संविधान संशोधनविरुद्ध माओवादीसहित चार दलका मधेसी नेताको मोर्चाबन्दी

काठमाडौँ । कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको गठबन्धनले बहुदलीय लोकतन्त्रलाई समाप्त पारी दुई दलीय व्यवस्थामा लैजाने षडयन्त्रहरू गरेको भन्दै चार राजनीतिक दलका मधेसी नेताले विरोध गरेका छन् । शुक्रबार माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र नेपाल सद्भावना पार्टीका नेताहरूले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध जनाएका हुन् ।

कांग्रेस र एमालेले असार १७ गते गरेको संविधान संशोधन सहितको सहमतिको विरोधमा साउन २६ गते जनकपुरधाममा बृहत् अन्तर्क्रिया गर्ने लगायत ७ बुँदे सहमति उनीहरूले गरेका छन् । सहमतिविरुद्ध सङ्घर्ष गर्न संयुक्त सङ्घर्ष समिति गठन गरेको माओवादी केन्द्रको मधेसी मुक्ति मोर्चाका इन्चार्ज मातृका यादवले जानकारी दिए ।

विज्ञप्तिमा इन्चार्ज यादवसहित माओवादी मधेसका संयोजक जगतप्रसाद यादव, सहसंयोजक नन्दकिशोर यादवले हस्ताक्षर गरेका छन् । यसैगरी एकीकृत समाजवादीबाट शीतल झा, तमलोपाबाट अध्यक्ष वृषेशचन्द्र लाल, वरिष्ठ नेता डा.विजयकुमार सिंह र नेपाल सद्भावना पार्टीबाट अध्यक्ष रामकुमार महतो र महासचिव पवनकुमार साहले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा जनयुद्ध, संयुक्त जन आन्दोलन र मधेस आन्दोलन प्राप्त उपलब्धिहरु लाई समाप्त गरी एकात्मक शासन व्यवस्थालाई स्थापित गर्न खोजेको आरोप  लगाइएको छ । यद्यपि सबैतिरबाट व्यापक आलोचना भएपछि सहमति समेत सार्वजनिक नगरिएको जिकिर गरिएको छ । ‘सहमतिमा प्रतिनिधि सभाबाट समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व समाप्त गर्ने, सङ्घीय संसदमा प्रदेश र स्थानीय तहको प्रतिनिधि सदन राष्ट्रिय सभाको वर्तमान भूमिका खतम गर्ने, अनुचित थ्रेसहोल्डमा झन् वृद्धि गरेर बहुदलीय लोकतन्त्रको स्वरूप सिद्ध्याई दुई दलीय स्वरूपमा लैजाने जस्ता षडयन्त्रहरू देखा परेका छन् । उल्टो संशोधनको दुष्प्रयास विरुद्ध हामी कडा सङ्घर्ष गर्ने छौँ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

मोर्चाबन्दी गरेका चार दलका नेताको विज्ञप्तिमा के छ ?

१. राज्यका हरेक अङ्गमा समावेशिताको सुनिश्चितता, लोकतन्त्रमा समावेशी प्रतिनिधित्वको निमित्त पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन पद्धति, प्रदेशहरूको सिमाङ्कनमा पहिचान आधारित सुधार, सबै संस्कृति र भाषाको सम्मान र समान अधिकार लगायतका विषयमा वर्तमान संविधानमा अग्रगामी संशोधनको निमित्त मधेसी, थारु, पिछडा वर्ग, दलित मुस्लिम आदिवासी–जनजातिले माग र सङ्घर्ष गर्दै आएका छन् ।

२. नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको हालको गठबन्धनले देखाउने आवरणको रूपमा स्थायित्वको लागी भन्दै वर्तमान संविधानको संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखेको समाचारहरूमा देखा परे पनि जनयुद्ध, संयुक्त जन आन्दोलन र मधेस आन्दोलन प्राप्त उपलब्धिहरूलाई समाप्त गरी एकात्मक शासन व्यवस्था लाई स्थापित गर्न खोजे का छन् । यद्यपि सबै तिरबाट व्यापक आलोचना भए पछि भएको भनिएको सहमति सार्वजनिक गरिएको छैन ।

तथापि योजनाबद्ध तरीकाबाट जे जस्ता कुराहरू बाहिर आइरहेका छन् । त्यसमा प्रतिनिधिसभाबाट समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व समाप्त गर्ने, सङ्घीय संसदमा प्रदेश र स्थानीय तहको प्रतिनिधि सदन राष्ट्रिय सभाको वर्तमान भूमिका खतम गर्ने, अनुचित थ्रेसहोल्डमा झन वृद्धि गरेर बहुदलीय लोकतन्त्रको स्वरूप सिद्ध्याई दुई दलीय स्वरूपमा लैजाने जस्ता षडयन्त्रहरू देखा परेका छन्।

३. हामी मधेसी, थारु, दलित पिछडा वर्ग, मुस्लिम आदिवासी–जनजाति संविधानमा यस विज्ञप्तिको प्रारम्भमै उल्लेख गरिए अनुसारका अग्रगामी संशोधन चाहन्छौँ । निर्वाचन पद्धतिका विकृतिहरू समाप्त गर्न र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी हुन प्रदेशहरूलाई निर्वाचन क्षेत्र मानी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पूर्ण समानुपातिक पद्धतिबाट होस्, चाहन्छौँ ।

४. सङ्घीय संरचनामा प्रादेशिक स्वशासनको सुदृढताको निमित्त प्रादेशिक राजनीतिक दलहरूको प्रावधान जरुरी रहेको हामी मान्यता हो ।

५. पूर्ण सङ्घीयताको लागि संविधान को पूर्ण कार्यान्वयन, मधेस को समग्र प्रगति र सुशासन, समृद्धि, र सामाजिक न्याय को लागी तथा नेपाली जनताको जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन मार्फत अभिव्यक्त आकांक्षा विरुद्ध कुनै पनि उल्टो संशोधनको दुष्प्रयास विरुद्ध हामी कडा सङ्घर्ष गर्ने छौँ ।

६. यिनै माथि उल्लेखित उद्देश्य पूर्तिको निमित्त एकजुटताको साथ सहकार्य गर्न आज मिति २०८१ साल ४ महिना ३ गते सहमत भएको सार्वजनिक गर्दछौँ र सबै पहिचानवादी संघीयतावादीहरुलाई गोलबन्द हुन हार्दिक अपिल गर्दछौँ ।

७. आज गठित संयुक्त मधेस सङ्घर्ष समितिले २०८१ साउन २६ गते जनकपुरधाममा बृहत् अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्ने गर्ने समेत निर्णय गरेको छ ।