प्रहरी ऐन संशोधनको प्रस्ताव महिना दिनभित्र संसद्‌मा पुर्‍याउँछु : गृहमन्त्री लेखक

काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले ‘नेपाल प्रहरी ऐन २०१२’ सम्बन्धी संशोधनको प्रस्ताव एक महिनाभित्र संसद्‌मा पुर्‍याउने बताएका छन् । बुधबार प्रहरी प्रधान कार्यालयको निरीक्षणमा पुगेका गृहमन्त्री लेखकले प्रहरीसम्बन्धी कानूनको संशोधन अहिलेको प्राथमिकता भएको बताएका हुन् । 

‘केही कानून नयाँ बनाउनुपर्ने छ । केही कानूनमा संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्ने छ । २०१२ सालमा बनेको प्रहरी ऐनले अहिलेसम्म काम चलाइराखेका छौं,' उनले भने, 'संशोधन भएर धेरै विषय सम्बोधन भएका छन् । अझै पनि धेरै विषयलाई स्पष्ट गर्नुपर्ने छ ।'

प्रहरी संगठनलाई थप व्यवस्थित र क्रियाशील बनाउन प्रहरी ऐनमा संशोधन आवश्यक रहेको गृहमन्त्री लेखकको भनाइ छ ।‘प्रहरी समायोजन ऐन २०७६ छ । संघ र प्रदेशको प्रहरीबीच समायोजन गर्ने उद्देश्य लिएर २०७६ मा ऐन बनायौं । त्यो ऐन अनुसार प्रहरी समायोजन हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसमा पनि केही परिमार्जनको आवश्यकता छ भन्ने विज्ञ साथीहरूको कुरा उठेको छ । नेपाली प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयको विषयमा पनि केही पुनरावलोकनको आवश्यकता देखिन्छ ।’

सबै कानूनहरू समसामयिक रूपमा परिमार्जन, संशोधन र पुनरावलोकन गर्न आवश्यक भन्दै विधिको शासनका लागि कानुनमा स्पष्ट पर्नेमा गृहमन्त्री लेखकले जोड दिए । ‘कानून व्यवहारिक छैन भने व्यवहारिक कनाउनुपर्‍यो । कानूनको एउटै सिद्धान्त हुन्छ– भएको कानूनलाई मान्नुपर्‍यो । अव्यवहारिक छ भने संशोधन गर्नुपर्‍यो । कानूनको संशोधन अहिलेको प्राथमिक विषय हो भन्ने मलाई लागेको छ,’ उनले भने ।