डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद समाधान गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिबद्धता

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्योगी र विद्युत प्राधिकरणबीच जारी डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद समाधान गर्ने बताएका छन् ।बुधवार बिहान आफूलाई भेट्न आएका उद्योगीहरूलाई प्रधानमन्त्री ओलीले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनसँग सम्बन्धित विवाद समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

'तपाईंहरूको समस्या मलाई राम्रोसँग थाहा छ,' प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक उद्योगीले भने, 'यो समस्याको तत्काल समाधान गर्नुपर्छ र मैले त्यसको पहल लिन्छु ।'लामो समयदेखि बल्झिरहेको विवादबीच प्राधिकरणले केही उद्योगको लाइनसमेत काटिसकेको छ ।

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गरेबापत बक्यौता नतिरेको आरोप प्राधिकरणको छ भने उद्योगीहरूले बक्यौता बाँकी नभएको दाबी गरिरहेका छन् ।विद्युत काटिएकाले अर्डरसमेत क्यान्सिल गर्नुपर्ने अवस्थामा आफू पुगेको उद्योगीहरूले गुनासो गरेका थिए । अहिलेसम्म प्राधिकरणले ६ वटा उद्योगको लाइन काटेको छ।

विवाद समाधानका निम्ति पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको यसअघिको सरकारले पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा आयोगसमेत बनाएको थियो ।आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नगरी प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले बक्यौताका नाममा जबरजस्ती पैसा असुल गर्न पत्र काटेका थिए ।

के होडेडिकेटेड र ट्रंक लाइन  विवादकोअन्तर्य?

लाल आयोगको प्रतिवेदनले ऐन कानून र प्राधिकरणले विभिन्न समयमा जारी गरेका सूचनाका आधारमा  डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको परिभाषा फरक-फरक रहेको उल्लेख गरेको छ ।२०७२ सालको साउनमा प्राधिकरणका मनोज मिश्रको संयोजकत्वमा बनेको एउटा समितिले उद्योगीलाई २४सैं घण्टा विद्युत उपलब्ध गराउँदाको प्रक्रियालाई डेडिकेटेड लाइन भनी परिभाषित गरेको छ ।

सोही परिभाषाअनुसार उद्योगीले प्रिमियम शुल्क तिर्न तयार भएर आफूलाई डेडिकेटेड लाइन जोडिदिन निवेदन दिएका थिए । तर, तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले महसुल निर्धारण गरेको थिएन । प्राधिकरणले उद्योगीलाई दिएको डेडिकेटेड लाइनका आधारमा बिल पठाउन थाल्यो । तर, त्यतिबेलासम्म महसुल निर्धारण भइसकेको थिएन ।

२०७२ को पुस २९ गते विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले प्राधिकरणले त्यसअघि 'गैर-कानूनी' रूपमा पठाएको बिलमै उल्लेखित दरलाई सदर गरिदियो । उक्त निर्णय भने माघ १ गतेबाट मात्र लागू हुने भनियो ।२०७२ साल फागुन १० गते गोरखापत्रमा एक सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई चौबीसै घण्टा विद्युत दिन नसकिने बताएको थियो ।

चौबीसै घण्टा विद्युत उपलब्ध गराउने प्रक्रियालाई डेडिकेटेड फिडर भनिएको थियो, तर फागुन १० गते प्राधिकरणले जारी गरेको सूचनापछि कुनै पनि उद्योगले परिभाषाअनुसारको विद्युत पाएनन् । उक्त सूचनामा अर्को सूचना जारी नभएसम्म औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ कायम रहने उल्लेख थियो ।

प्राधिकरणकै अनुसार उद्योगीहरूले २०७२ माघ १ देखि २०७२ फागुन १० सम्म अर्थात् एक महिना १० दिन मात्र डेडिकेटेड लाइनअनुसार विद्युत लिन पाए ।२०७२ फागुन १० पछि उद्योगीहरूले चौबिसै घण्टा विद्युत पाउनेगरी कुनै पनि सूचना जारी वा निर्णय भएको छैन । प्राधिकरणले यहाँनेर गल्ती गरेको छ ।

उद्योगीहरूले माघ १ देखि फागुन १० बीच भने कानूनअनुसार डेडिकेटेड लाइन लिएको देखिएको र त्यसको पनि टीओडी मिटरको तथ्यांकअनुसार पैसा तिर्न सकिने बताउँछन् ।

२०७३ को असार २६ गते बसेको विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको १०८ औं बैठकले न्यूनतम् ६ घण्टा लोडसेडिङ हुँदा न्यूनतम २० घण्टा विद्युत दिने प्रक्रियालाई ट्रंक लाइन भनी परिभाषित गरेको थियो । अर्थात् त्यसअघि ट्रंकलाइन अस्तित्वमा थिएन ।

ट्रंकलाइनको यो परिभाषा २०७३ को साउन १ गतेदेखि लागू भयो । तर, २०७३ सालको कात्तिक २५ गते प्राधिकरणले अर्को सूचना जारी नभएसम्म औद्योगिक ग्राहकहरूको लोडसेडिङ दिउँसो साढे ४ बजेदेखि साढे ८ बजेसम्म हुने जनायो ।उक्त सूचना जारी भएपछि ट्रंकलाइनको अवधारणा स्वतः सकिएको उद्योगीहरूको भनाइ छ ।

लाल आयोगको प्रतिवेदनले पनि डेडिकेटेडको हकमा माथि उल्लेख गरिएअनुसारको सूचनापछि अस्तित्वमा नरहेको र ट्रंकको हकमा पनि ४ घण्टा स्वतः लोडसेडिङ हुने भन्ने प्राधिकरणको सूचना पनि अस्तित्वमा नरहेको उल्लेख छ ।

तर, त्यसबीचमा उद्योगीहरूले सामान्य लोडसेडिङको तालिकाले उपलब्ध गराएको विद्युतभन्दा बढी उपभोग गरेको भए टीओडी मिटरका आधारमा महसुल लिनुपर्ने राय दिएको छ ।