काठमाडौँ । विपक्षी पाँच दल गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई संसदमा बोल्न दिन सहमत भएका छन् । विपक्षी दलको आइतबार बिहान बसेको बैठकले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बोल्न दिने र त्यसपछि परिस्थिति हेरेर अघि बढ्ने निर्णय भएको राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले जानकारी दिए ।
‘उनले बोलेपछि चित्त बुझे बुझिहाल्यो, नबुझेको खण्डमा छानबिन समिति बन्नुपर्ने भन्ने हाम्रो अनिवार्य सर्त नै हो’, उनले भने । यस्तै सहकारीको रकम अपचलन, ठगी र हिनामिनाबारे छानबिनका लागि गठन गर्ने संसदीय समितिको कार्यादेश टुङ्गो लगाउन अर्को बैठक पनि बसिरहेको छ ।
शनिबार बालुवाटारमा बसेको सत्ता र प्रतिपक्षको बैठकमा शीर्ष नेताहरू सहकारी प्रकरणमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्न सहमत भएर कार्यदललाई कार्यादेश निर्माण गर्न जिम्मा दिएका थिए ।
कार्यादेश टुङ्गो लगाउन नेकपा एमालेका नेता एवम् कानुनमन्त्री पदम गिरीको नेतृत्वमा कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियार, एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनाल रहेको कार्यदल गठन भएको थियो ।
कार्यदलमा भइरहेको छलफलमा कार्यादेशमा सहकारी हिनामिनामा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम उल्लेख गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा छलफल भइरहेको स्रोतले बताएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
आइतबार, ०६ जेठ २०८१, ११ : ४३
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
कांग्रेस – एमालेलाइ रवि लामिछानेकाे कटाक्ष : फाइल खोलेको २४ घण्टामा सरकार ढल्यो
पहिरोको जोखिम भएका परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न गृहमन्त्रीको निर्देशन
गृहमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा बहस सकियो
मैले भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न थालेपछि सत्ता समीकरण फेरियो,जनताले बुझेका छन्ः गृहमन्त्री लामिछाने
योगाभ्यासले सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउँछ : गृहमन्त्री लामिछाने
गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा