एकीकृत जाँचचौकी सञ्चालनले व्यापारमा सहजीकरण हुन्छ : मन्त्री भण्डारी

जानकी (बाँके) । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले एकीकृत जाँचचौकी(आइसिपी) सञ्चालनमा आएसँगै व्यापारमा सहजीकरण हुने बताएका छन् । 

नेपालगञ्ज नाका स्थित एकीकृत भन्सार जाँचचौकीको आज शुभारम्भ गर्दै उनले औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आए पश्चात दुई देशबीचको व्यापारमा सहजीकरण हुने बताएका हुन् । 

मन्त्री भण्डारीले जाँचचौकी सञ्चालनमा आएसँगै चोरी पैठारी नियन्त्रण र आन्तरिक राजश्वमा वृद्धि हुने बताए। ‘एकीकृत जाँचचौकीको प्रयोगले व्यापारमा हुने सन्तुलनलाई पनि नियन्त्रण गर्ने छ’, उनले भने, ‘सबैभन्दा प्रमुख कुरा गैर कानूनी रूपबाट हुने चोरी पैठारी पूर्ण रूपमा नियन्त्रमा आउने छ ।’

नेपाल–भारत जमुनाह नाकामा निर्मित एकीकृत भन्सार जाँचचौकी आजदेखि औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको छ । मन्त्री भण्डारीद्धारा उक्त जाँचचौकीको शुभारम्भ गरेपश्चात औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको भन्सार अधिकृत ध्रुवराज विश्वकर्माले जानकारी दिए । 

करिब रु दुई अर्ब ७५ करोडको लागतमा निमार्ण भएको उक्त एकीकृत जाँच चौकी निर्माणका लागि नेपाल र भारतबीच सम्झौता भएको १८ वर्षपछि एकीकृत जाँचचौकी औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको हो । एकीकृत जाँचचौकी नेपाल र भारत दुवैतर्फ निर्माण भएको छ । नेपालतर्फ जग्गा नेपाल सरकारले छुट्याए पनि पूर्वाधार भने भारत सरकारले निर्माण गरेको हो ।

विसं २०७५ माघ १ गते भारतका तत्कालीन केन्द्रीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले आइसिपीको निर्माणको शिलान्यास गरेका थिए । भारततर्फ आइसीपीको शिलान्यास भएको दुई वर्षपछि नेपालतर्फ भूमि पुजन गरिएको थियो । एकीकृत भन्सार जाँचचौकी (आइसिपी)को निर्माण २०७७ साल असोज ६ गतेबाट सुरु भएको थियो ।

गत वर्ष जेठ १८ गते नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भिडियोमार्फत आइसिपीको उद्घाटन गर्नुभएको थियो भने जमुनाहमा रहेको आइसिपीमा नेपाल र भारत दुवै तर्फबाट मालवाहक सवारी साधनको आवतजावत गरिएको थियो । दुई देशका प्रधानमन्त्रीले आइसिपीको उद्घाटन गरे पनि औपचारिक रूपमा सञ्चालनका लागि झण्डै एक वर्ष लागेको छ ।

भारतले पूर्वाधार निर्माण सकेसँगै यसै वैशाखमा नेपाललाई आइसिपी हस्तान्तरण गरेपछि आजबाट सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो । भारतले निर्माण सकेपछि संघीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ बाँकेलाई हस्तान्तरण गरेपछि एकाइले नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई आइसिपी हस्तान्तरण गरेको थियो ।

नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले आइसिपी सञ्चालनका लागि २०८० असार ११ मा बोलपत्र आव्हान गरेको थियो । उक्त प्रक्रियामा पछि टीआरएस एटलस लोजीपार्क प्रालिलाई आइसीपी सञ्चालनका लागि पूर्वाधार हस्तान्तरण गरिएको थियो ।

नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका इन्जिनियर जीवन ढकालका अनुसार आइसिपीका पूर्वाधारको काम सकेर सञ्चालनका लागि टीआरएसलाई जिम्मा दिइएको छ । एकीकृत जाँचचौकी सञ्चालनमा आएपछि आयात–निर्यातकर्ताले कम समयमै सहज रूपमा वस्तु आयात–निर्यात गर्न सक्नेछन् ।

सवारी साधनको चापका कारण ट्राफिक जाम नहुने, भन्सारमा हुने गरेको चोरी–पैठारीमा कमी आउने र राजश्व चुहावट पनि रोकिने सरकारको अपेक्षा रहेको छ । आइसिपी स्थलमा भन्सार कार्यालय, पशु र प्लान्ट क्वारेन्टाइन, गोदाम, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण, सुरक्षा ब्यारेक, बैङ्क काउण्टरलगायत कार्यालय रहने गरी संरचना निर्माण गरिएको छ ।

मालसामान बोकेर भारतबाट नेपालतर्फ र नेपालबाट भारततर्फ दैनिक सयौँको सङ्ख्यामा ट्रक, ट्याङ्कर तथा कन्टेनर आवत–जावत गर्छन् । समयमा आइसिपी सञ्चालन नहुँदा अहिलेसम्म सडकमै सवारी साधन रोकेर भन्सार जाँच पास गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

नेपाल सरकारले अधिग्रहण गरेर राखेको ८७ बिघा जग्गामा आइसिपी निर्माण गरिएको हो । दुई हजार दुई सय मिटर लम्बाइ र ६० मिटर चौडाइमा छुट्टै आइसिपीका लागि ‘एप्रोज रोड’ निर्माण गरिएको छ । सन् २००६ मा दुई देशबीच सम्झौता भएको थियो ।