काठमाडौं। रोयल्टी तिर्ने र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) मा योगदान गर्नेमा एनसेल अग्रस्थानमा रहेको छ । एनसेलले गत आर्थिक वर्षमा यी दुवै शीर्षकमा सबैभन्दा धेरै रोयल्टी तिरेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ ।
कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा रोयल्टीअन्तर्गत १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बुझाएको छ भने आरटीडीएफबापत ७३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएको छ । यद्यपि आव २०७८/७९ को तुलनामा तिरेको रोयल्टी रु ११ करोडले कम हो ।
आव २०७८/७९ मा सरकारलाई बुझाएको यस्तो रकममा रोयल्टी १ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । त्यसैगरी आरटीडीएफमा योगदान रु ७९ करोड १ लाख थियो ।
प्राधिकरणको प्रावधान अनुसार वर्षेनी पुस मसान्तभित्र दूरसञ्चार ऐन २०५३ तथा दूरसञ्चार नियमावली २०५४ अनुसार सबै सेवाप्रदायकले अनिवार्य रुपमा वार्षिकरुपमा आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत आरटीडीएफ तिर्नुपर्छ ।
प्राधिकरणका अनुसार पुष मसान्तसम्ममा ३१ वटा कम्पनीले मात्रै गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को रोयल्टी र आरटीडीएफ बुझाएका छन् । यस्तो शुल्क बुझाउनेमा नेपाल टेलिकम, एनसेल, वर्ल्डलिंक, सुविसुसहित कुल ३१ वटा कम्पनी रहेका छन् ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमति लिएर सञ्चालनमा रहेका विभिन्न १२१ वटा कम्पनीमध्ये ९० वटाले भने अझै कुनै शुल्क बुझाएका छैनन् ।शुल्क बुझाउने ३१ कम्पनीले ४ अर्ब ८२ करोड १८ लाख रुपैयाँ तिरेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार सेवाप्रदायकहरूले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३ अर्ब ५० करोड ८९ लाख रुपैयाँ रोयल्टी र आरटीडीएफमा १ अर्ब ७५ करोड २७ लाख गरी रु ५ अर्ब २५ करोड २७ लाख रुपैयाँ बुझाएका थिए ।
दुवै ठूला टेलिकम कम्पनीहरूको आय घट्दै गएको र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको योगदान कम रकममा हुने भएकाले दूरसञ्चार क्षेत्रबाट हुने राजश्व संकलन घट्दै गएको प्राधिकरणले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपाल टेलिकमले रोयल्टी बापत १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बुझाएको प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यसैगरी टेलिकमले आरटीडीएफ बापतको ७१ करोड ९३ लाख ५३ हजार रुपैयाँ बुझाएको छ ।
टेलिकमले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा रोयल्टी बापत रु १ अर्ब ५० करोड रोयल्टी र आरटीडीएफमा रु ७४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ योगदान गरेको थियो ।प्राधिकरणका अनुसार यो वर्ष अहिलेसम्म रु ४ अर्ब ८२ करोड १८ लाख रोयल्टी र आरटीडीएफ रकम उठेको छ ।प्राधिकरणका अनुसार ठूला र धेरै राजस्व भएका कम्पनीले जरिवाना लाग्नु अगाडि नै रोयल्टी र आरटीडीएफ तिरिसकेका छन् र अब बाँकी रहेकाहरू साना र थोरै दायित्व भएका कम्पनीहरूले रहेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शुक्रबार, ११ फागुन २०८०, १५ : ०३
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
एनसेलविरुद्ध सांसद सिंहले दायर गरेको रिटलाई अग्राधिकार, पूर्ण सुनुवाई हुने
एनसेलको लाइसेन्स पाँच वर्षलाई नवीकरण
नवीकरण भयो एनसेल
देशभर एनसेलको नेटवर्क डाउन
एनसेलको वायरफ्री प्लस सेवामा भारी छुट, अल्टिमा ग्याजेट निःशुल्क पाइने
आफ्नै च्वाइसको मोबाइन नम्बर लिएर रहनुहोस् ‘सधैं अन’: एनसेल