चितवन : सरकारले सवारी कर सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागु गरेको छ । सवारी धनीको स्थाई बसोबास रहेको स्थानबाट मात्रै कर बुझाउन पाउने व्यवस्था लागु गरेको हो ।
यस अघि देशका कुनै पनि यातयात कार्यलय तथा सेवा कार्यालय मार्फत सवारी सधानमा लाग्ने कर ,नविकरण ,आय कर तथा विविध करहरु बुझाउदै आएका थिए ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन संशोधन गरेपछि प्रदेश तहबाट सवारी कर संकलन गर्ने व्यवस्था लागू भएको छ ।
साउनयता सवारी करको ६० प्रतिशत प्रदेशले र ४० प्रतिशत स्थानीय तहले लिने गरी प्रदेश सरकारलाई यातायात व्यवस्था कार्यालयले संकलित कर बुझाउनुपर्छ । विगतमा केन्द्रीय सरकारलाई बुझाउने गरिन्थ्यो ।
यातायात व्यवस्था विभागले साउन ३ गते सवारीसाधन कर तथा गैरकर राजस्व आफ्नो प्रदेशमा दर्ता भएका सवारीसाधनको मात्र संकलन गर्न पत्राचार गरेको थियो ।
प्रदेश नम्बर. अनुसार सवारी कर बुझाउने पर्ने भएपछि सेवाग्राहीमा थप अन्योलता थपिएको छ ।
स्थाई बसोबास अन्य ठाँउमा भएपनि बसाँईसराई , मातादाताको परिचय पत्र आफु रहेकै प्रदेशमा भएमा यो सुविधा लिन सहज देखिन्छ ।
यस अघि कुनै पनि स्थानका सवारी धनीले देशका कुनै पनि सेवा केन्द्रबाट लिदै आईरहेको सुविधा भने कटौती भएको छ । यो समस्याले गर्दा समयमै सवारी नविकरण हुने सम्भावना कम भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सुरेन कुँवर
शनिबार, २३ भदौ २०७५, १४ : ५५
लेखकबाट थप