वायू प्रदुषण र वातावरण संरक्षणका लागि दश बुँदे घोषणापत्र जारी

काठमाडौँ । दश बुँदे ललितपुर घोषणापत्र जारी गर्दै वातावरणीय मानव अधिकार रक्षकहरुको सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । बुधबार ललितपुरमा भएको वातावरणीय मानवअधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सम्मेलनले वायू प्रदुषण र वातावरण संरक्षणका लागि १० बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको हो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आयोजना तथा यूएसएआईडी स्वच्छ हावासंगको सहकार्यमा भएको सम्मेलनले प्राकृतिक श्रोतहरूको अत्यधिक दोहन र अव्यवस्थित विकासका कारण वातावरणमा क्षति पुगेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरको अध्यक्षतामा भएको सम्मेलनमा देशभरबाट करिब २ सय जना भन्दा बढी वातावरण रक्षकहरु सहभागी थिए । सम्मेलनले वातावरणीय सुरक्षा प्रभावकारी बनाउन तत्काल वातावरणसँग सम्बन्धित कानुनरनीति तथा मापदण्डहरूको समयानुकूल पुनरावलोकन गरी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३० ले प्रत्येक नागरिकको स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गरेकाले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सम्मेलनले जोड दिएको छ ।

सम्मेलनमा विशेष वक्ताका रुपमा सर्वोच्च अदालतका न्यायधिस आनन्दमोहन भट्टराई, संसदको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति विमला सुवेदी, एफएचआई ३६० का कन्ट्रि डाइरेक्टर भगवान श्रेष्ठ रहेका थिए ।

उनिहरुले विकास वातावरणमैत्री नबन्दा विकराल समस्या उत्पन्न भएको बताएका थिए । वातावरण जोगाउन अब सबै पक्ष रक्षकका रुपमा उभिनुको विकल्प नरहेको उनिहरुको भनाई थियो ।

सम्मेलनमा वातावरण, वायु प्रदूषण र मानव स्वास्थ्य तथा वातावरणीय मानव अधिकार रक्षक र सरोकारवालाको भूमिका विषयमा दुईवटा सत्रमा विज्ञहरुबाट प्रस्तुतीकरण सहित छलफल भएको थियो ।

जसमा वातावरण, वायु प्रदूषण र मानव स्वास्थ्य बिषयक छलफलमा प्रतिनिधी सभा सदस्य विराजभक्त श्रेष्ठ, मानवअधिकार आयोगका सचिव मुरारी खरेल, डा अनुप सुवेदी, डा हेमु काफ्ले र प्रतिमा गुरुङले प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । उनिहरुले पछिल्लो समय नेपाली समाज नकरात्मकतातर्फ अघि बढेको भन्दै चिन्ता ब्यक्त गरे ।

‘हाम्रो समाज अहिले अरुलाई दोष दिने, गुनासो गर्ने, समस्या देखाउनमा माहिर छ’ छलफलका वक्त्ता मध्येका एक साँसद श्रेष्ठले भने ‘समस्या र आलोचनामात्रै होइन समाधानका उपायपनि दिनुस् भन्ने हो, वातावरण संरक्षण कसैको प्रसनल सवाल पनि होइन नि । यसलाई जोगाउनु हामी सबैको दायित्व र जिम्मेवारी होइन र ?’ उनले कराएर मात्रै निकास नसिसक्ने भन्दै अब ‘एक्सन’ जानुको विकल्प नरहेको समेत स्पष्ट पारे ।

त्यस्तै दोस्रो सेसनमा मानव स्वास्थ्य तथा वातावरणीय मानव अधिकार रक्षक र सरोकारवालाको भूमिका बिषयमा छलफल भएको थियो । जसमा वैज्ञानिक डा उत्तमबाबु श्रेष्ठ, वातावरण विभागका उपनिर्देशक तारादत्त भट्ट, जगन्नाथ अधिकारी, यूएनडिपीका टेक टमाटा र अधिवक्ता रोशनी गिरीले प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।

उनिहरुले वातावरणीय अधिकारको सवालमा सबै पक्ष गम्भिर बन्नु पर्ने तर्क गरे । मानव स्वास्थ्यमा सबैभन्दा ठूलो प्रभाव र भूमिका वातावरणको रहने हुँदा सचेत बन्नपर्ने वक्ताहरुको भनाई थियो । ‘हामी दैनिक २/३ लिटर पानी खान्छौ, १ किलो खाना खान्छौ अनि १२ किलो हावा खान्छौ’ वक्ता मध्येका एक उत्तमबाबु श्रेष्ठले प्रश्न गरे ‘अब सोचौ, त्यो हावा दुषित भए हाम्रो स्वास्थ्यको हालत के होला ?’

सम्मेलनमा एफएचआई ३६० का भुषण तुलाधरले नेपालमा वायु प्रदुषणको अवस्था, यसको क्षति, कारण, सरकारी निकायको योजना, कार्यान्वयनको अवस्था र न्यूनिकरणका उपाय समेटिएको कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

आयोगको आयोजनामा भएको सम्मेलनमा यूएसआईडी, एफएचआई ३६०, एआईटी, इन्फो, इपिक लगायतको सहकार्य रहेको थियो ।

यस्तो छ - वातावरणीय मानव अधिकार रक्षकहरुको ललितपुर सम्मेलनबाट जारी घोषणापत्र, २०८०

नेपालको संविधान, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८, नेपाल पक्ष भएको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि १९६६, आइ.एल.ओ. महासन्धि नं. १६९, आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र, २००७ तथा मानव अधिकार तथा वातावरणीय अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरुले प्रत्याभूत गरेका स्वच्छ हावाको अधिकार र वातावरणीय अधिकार, दिगो विकासको एजेन्डा–२०३०, संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्ले ८ अक्टोवर, २०२१ मा जारी गरेको स्वच्छ, स्वस्थ तथा दिगो वातावरणीय मानव अधिकार सम्बन्धी प्रस्ताव नं ४८र१३, तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय साधारण सभाले २८ जुलाई, २०१० मा जारी गरेको खानेपानी र सरसफाईको अधिकार सम्बन्धी प्रस्ताव नं। ६४र२९२, संयुक्त राष्ट्रसंघीय व्यवसाय र मानव अधिकार सम्बन्धी मार्गनिर्देशक सिद्धान्तहरु, २०११ र संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार रक्षकहरुको घोषणापत्र १९९८ र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट यसअघि जारी भएका घोषणापत्रलाई सम्मान तथा आत्मसात गर्दै,

मानव स्वास्थ्य र जनजीविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएको वातावरणीय सवाल पेचिलो हुँदै गएको सन्दर्भमा र प्राकृतिक श्रोतहरूको अत्यधिक दोहन तथा अव्यवस्थित विकासका कारण वातावरणीय विनाश तीव्र रूपमा बढिरहेको तथा वातावरणको विनाशसँगै वातावरणको संरक्षण, व्यवस्थापन र दिगो उपयोगमा संलग्न वातावरणीय मानव अधिकार रक्षकहरुको पहिचान, सुरक्षा र सम्मान समेत महत्वपूर्ण हुँदै गएको कुरालाई स्मरण गर्दै,

वातावरण क्षेत्र खासगरी– जल, जंगल, जमिन, जलवायुलगायत फोहोरमैला व्यवस्थापन, यातायात तथा उद्योगको प्रणाली सुधार, कृषिको दिगो व्यवस्थापन, नविकरणीय ऊर्जाको प्रवद्र्धनमार्फत् नेपालको संविधानको धारा ३० ले सुनिश्चित गरेको “प्रत्येक नागरिकको स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक”को कार्यान्वयनको लागि प्रभावकारी तथा अनुकूल स्थिति श्रृजना गर्दै,

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपालको आयोजनामा मिति २०८० पौष १८ गते ललितपुरमा भएको वातावरणीय मानव अधिकार रक्षकहरुको सम्मेलन तपसिलबमोजिम घोषणा–पत्र जारी गर्दछ ।

१) वातावरणीय सुरक्षा प्रभावकारी बनाउन तत्काल वातावरणसँग सम्बन्धित कानुनरनीति तथा मापदण्डहरूको समयानुकूल पुनरावलोकन गरी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्दछ । वातावरणीय मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा, सम्मान, संरक्षण तथा समथर्न गर्ने सुनिश्चितता गर्दै स्वच्छ वातावरण तथा वातावरणीय सुरक्षासम्बन्धी विद्यमान कानुन, नीति तथा मापदण्डहरुलाई वातावरण रक्षकलगायत सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको अर्थपूर्ण सहभागितामा पुनरावलोकन गरी कार्यान्वयन गर्न ।

२) नेपालमा आधा भन्दा बढी घरका भान्छामा दाउरा, गुईंठा जस्ता इन्धनको प्रयोग हुँदा अत्यधिक प्रदूषण हुने र यसबाट विशेषगरी गरिबीको रेखामुनि रहेका र जेष्ठ नागरिक, महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र दिर्घरोगीहरुलाई बढी प्रभाव पर्ने हुँदा यसलाई रोक्न स्वस्थ वातावरण र वातावरणीय न्याय सम्बन्धमा सार्वजनिक सचेतना र शिक्षाका सामाजिक अभियान युवाहरुको समेत सहभागितामा संचालन गर्न गराउन तथा स्थानीय तहले निर्माण गर्ने विद्यालय तहको स्थानीय पाठ्यक्रममा समावेश गर्न ।

३) वातावरणीय मानव अधिकार रक्षकहरुको सम्मान, पहिचान र संरक्षण सम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरी निगरानी र जवाफदेही समुहको भूमिका निर्वाह गर्न सहज वातावरण निर्माण गर्दै उनीहरुको सञ्जालीकरणको लागि आवश्यक प्रशिक्षण, स्रोत तथा कानूनी सहायताको प्रबन्ध गर्न ।

४) वातावरणीय मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षाको लागि नेपाल सरकारबाट नीति तथा कार्ययोजना निर्माण गरी लागू गर्दै वातावरणीय मानव अधिकार रक्षकहरुमाथि धम्की तथा आक्रमण गर्ने विरुद्ध कानुनी कारवाही गर्न ।

५) भौतिक विकास र निर्माणका नाममा प्राकृतिक श्रोत तथा समग्र वातावरणको क्षयीकरण र विनाशप्रति वातावरण रक्षकहरु सजग रहेकाले समुदाय तह, परियोजनागत तह एवं ठूला आयोजनाहरुमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका सुझावहरु तथा मापदण्डको उचित कार्यान्वयन गर्न गराउन तथा मापदण्डको पालना भए नभएको प्रभावकारी अनुगमन गर्न ।

६) वातावरणीय मानव अधिकार रक्षकको अधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी घटना, उजुरी तथा सम्भावित जोखिमको लेखाजोखा गरी नियमित निगरानी, अनुगमन तथा वातावरणीय प्रभाव परेको समुदायको खण्डीकृत तथ्याङ्क सहित वार्षिक रुपमा छुट्टै प्रतिवेदन तयार गरी कार्यान्वयन गर्न गराउन ।

७) प्रत्येक उद्योग तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानलाई वातावरण संरक्षण, मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्ने सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय व्यवसाय र मानव अधिकार सम्बन्धी मार्गनिर्देशक सिद्धान्तहरु र नेपाल सरकारले यस सम्बन्धमा जारी गरेको कार्ययोजनाको कार्यान्वयन गर्न गराउन ।

८) तीनै तहका सरकारले वातावरणीय मानव अधिकार डेस्क स्थापना गरी आवश्यक कार्य गर्दै वातावरणीय न्यायको पक्षमा भएका मुद्दाहरुको फैसला कार्यान्वयन गर्न गराउन तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायतका निकायले वातावरणीय अधिकारको प्रबर्धन, वातावरणीय अधिकार सम्बन्धी उजुरी र उपचारको कार्य प्राथमिकताका साथ गर्न ।

९) काठमाडौँ उपत्यकालगायत देशका अन्य शहरहरुमा बढ्दो वायु प्रदूषणका कारण वातावरणीय स्वास्थ्य जोखिममा रहेका नागरिकको स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको सुनिश्चित गर्दै शहरभित्र पैदलयात्रीको सुरक्षा, साइकल र सार्वजनिक यातायातको प्रवर्धन, सवारी साधनको नियमित चेक जाँच, उद्योग तथा कलकारखानाको प्रभावकारी अनुगमन गरी एयििगतभचक एबथ एचष्लअष्उभिक को अवलम्बन गर्दै प्रदूषकलाई कानूनबमोजिम कारवाही र पीडितलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न स्थानीय तहमा नै क्षतिपूर्तिमा दाबी गर्न सक्ने पहुँचको व्यवस्था गर्न गराउन ।

१०) वातावरणीय प्रभावले विशेष गरी प्राकृतिक स्रोतसँग प्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्ध राख्ने तथा आश्रित समुदाय जस्तै– महिला, बालबालिका, आदिवासी, जनजाति र सीमान्तकृत समुदायमाथि पर्ने प्रत्यक्ष प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्दै दिगो विकास एजेन्डा २०३० तथा पाँचौ मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाको कार्यान्वयन गर्दा मानव अधिकारमूखी पद्धतिको अवलम्बन गर्न ।