विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले विपन्नलाई निःशुल्क कानुनी सहायता कार्यक्रम यसै आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयनमा आउने बताएका छन् । मानव अधिकार मञ्च नेपालले सोमबार विराटनगरमा आयोजना गरेको स्थानीय तहमा सर्वसुलभ र गुणस्तरीय न्याय सेवामा एकरूपताका लागि आवश्यक कानुन तथा मापनका सूचकहरू विषयक प्रदेशस्तरीय कार्यशालामा बोल्दै कार्कीले न्यायको पहुँचमा नपुगेका नागरिकलाई पहुँचमा ल्याउने बताएका हुन् ।
‘कतिपय नागरिकहरू निवेदन लेख्नै सक्ने अवस्था नरहिरहेको अवस्थामा त्यस्तोमा हामीले निःशुल्क हुने गरी बजेटमा व्यवस्था गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘बजेट पास हुने बित्तिकै कार्यान्वयनमा जान्छ, त्यसमा कतिपय सङ्घ सरकारले गरिरहेको छ भने सङ्घीय सरकारको उपस्थिति नभएको ठाउँमा हामी उपस्थिति जनाउँछौँ ।’
मुख्यमन्त्री कार्कीले स्थानीय तहको न्यायिक समितिले व्यवहारिक ढङ्गले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कानुन दण्ड गर्ने हतियार नभई सहजीकरण गर्ने माध्यम भएकाले स्थानीय तहले आफ्नो भूगोल तथा संस्कृति अनुसारका कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
संविधानले नै कानुन निर्माणका लागि अधिकार दिएको उल्लेख गर्दे त्यसको उपयोग गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । उनी भन्छन्, ‘कानुन निर्माण गर्न कुनै अप्ठ्यारो अवस्था आयो भने त्यसको सहजीकरणका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय तयार रहेको छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
सोमबार, ११ मंसिर २०८०, १४ : ४८
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
अधिकार नदिँदा प्रदेश सरकारले कामै गर्न नसक्ने अवस्था आयो : मुख्यमन्त्री कार्की
पूर्वमन्त्री अधिकारी पक्राउको सूचना कोशी प्रदेशसभा सचिवालयमा टाँस
कोशीका पूर्वमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारी पक्राउ
कोशीका मन्त्री अधिकारीले दिए राजिनामा
स्वास्थ्य सेवामा स्वास्थ्यकर्मीहरु संवेदनशील हुन आवश्यकः मुख्यमन्त्री कार्की
कोशी प्रदेशको लगानी सम्मेलन माघमा हुने