काठमाडौँ । प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले मिडिया ट्रायलबाट न्यायाधीश डराउनु नपर्ने बताएका छन् । ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले मिडिया ट्रायल अनुसन्धानको क्रमदेखि नै देखिने भन्दै मिडिया ट्रायलसँग न्यायाधीश डराउनु नपर्ने बताएका हुन् ।
उनले आचारसंहिताको विषयमा बारम्बार छलफल हुँदै गरेको बताउँदै अब फेरि नयाँ तरिकाले मिडियासँगको सम्बन्ध र प्रविधिसँगको न्यायपालिकाको सम्बन्धमा नयाँ बहस चलाउनुपर्ने स्थिति आएको बताए ।
प्रविधि नभइकन न्यायपालिका चल्न गाह्रो रहेको उल्लेख गर्दै प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले प्रविधिमैत्री न्यायपालिका नभए काम कारबाही धेरै पछि पर्दै जाने बताए । उनले भने ‘आचारसंहिताको विषयमा पटक पटक र मिडियाको विषयमा यो भन्दा अघि पनि छलफल हुँदै गरेको थियो । तर बिस्तारै सेलाएको थियो । तर अब फेरि यसलाई नयाँ तरिकाले मिडियासँगको सम्बन्ध र प्रविधिसँगको न्यायपालिकाको सम्बन्धमा नयाँ बहस चलाउनुपर्ने स्थिति आएको छ । प्रविधि नभइकन अब हाम्रो जुडिसिरियल पनि चल्न गाह्रो छ । अहिले हामी प्रविधिमैत्री भएनौँ भने प्रविधिको बारेमा हामीले कुनै न कुनै रूपमा भित्र्याएनौँ भने हाम्रा काम कारबाही धेरै पछि पर्दै जानेछन् । त्यसैले प्रविधिको प्रयोगले के न्यायाधीश, के कर्मचारी सबैलाई बाँधेको हुन्छ । दायाँ बायाँ चट्पटाउन दिँदैन । प्रविधिको उपयोग न्यायालयमा गर्नुपर्छ । त्यसैले अहिले फरक मुद्दा व्यवस्थापनमा लागू गरौँ भनेर गरेका छौँ । हामीले पेशी तारिख अटो मेशन सर्वोच्च अदालतमा गरेका थियौँ । हेयरिङ सिस्स्टम । अहिले सर्वोच्च अदालतमा हाइसन्चो भएको छ । प्रविधियुक्त कुराले जुडिसियरीलाई नगाँस्ने हो भने फेरि पनि हामी आलोच्य भइरहने, हाम्रा कामकारबाहीमा शङ्का आइरहने यी कुरा सम्बोधन गर्न पनि प्रविधिको खाँचो र प्रविधिमैत्री बन्नुपर्छ । मिडिया ट्रायल अनुसन्धानको क्रमदेखि नै हुन्छ, भए हुन्छ, त्यसमा हामी डराइरहनु पर्दैन ।’
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) अदालतमा प्रयोग गर्नुपर्ने बताए । उनले आफूले संसदीय समितिको बैठकमा एआइमा केही अध्ययन गर्नुपर्ने कुरा राखेको र यसको अध्ययन गरी प्रयोग गर्न पाए अदालतलाई फाइदा हुने बताए ।
श्रेष्ठले भने‘एउटा नयाँ विषय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको बारेमा पनि यहाँ छोएको छ । मैले संसदीय सुनुवाइ समितिमा अब हामीले पनि एआइमा केही अध्ययन त गर्नैपर्छ । अध्ययन नगरी त हुँदैन अध्ययन गर्छु भनेको छु । यसलाई अध्ययन गर्न पाए हामीलाई पनि युजफुल हुन्छ । एआई अब हामीले कुनै न कुनै माध्यमबाट कोर्टमा पनि इन्टरड्युस गर्नैपर्ने देखिएको छ । यसको लागि म केही कुनै न कुनै रूपमा अध्ययन गरेर के गर्न सकिन्छ गर्नेछु । तर धेरै खर्चिलो रहेछ । मैले अनलाइन रजिष्ट्रेशन गरौँ न भनेर लागेको छु । त्यसले धेरै हदसम्म कोर्टमा आउने अनावश्यक भीडलाई कम गर्छ । गरेको छ । अनलाइन रजिष्ट्रेशन गर्नुपर्ने हाम्रो जरुरी छ । कुन हदसम्म गर्न सकिन्छ, हाम्रो म्यानपावरले कतिसम्म गर्न सक्छ । अनलाइनमा केही न केही हामी अघि बढ्छौँ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शुक्रबार, २४ कार्तिक २०८०, १२ : ५२
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
अपराध अनुसन्धान प्रमाणमुखी बनाउन आवश्यक : प्रधान न्यायाधीश राउत
संविधान सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक रूपान्तरणको दस्तावेज : प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठ
प्रकाशमान सिंह राउत प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस
न्यायपालिका र स्वतन्त्र प्रेस एकअर्काका परिपूरक हुन् : प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ
न्यायपालिकाप्रतिको आशंका निवारणमा सबै पक्षको प्रयास केन्द्रित हुनुपर्छ : प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठ