कोशी प्रदेश : हिक्मतकुमार कार्कीले पुनः मुख्यमन्त्री दाबी गर्न नपाउने

विराटनगर । कोशी प्रदेशमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम मुख्यमन्त्री रहेका हिक्मतकुमार कार्कीले उपधारा ५ बमोजिम मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्न नपाउने देखिएको छ । उपधारा ३ बमोजिम विश्वासको मत नपाएमा वा विश्वासको मतको प्रक्रिया छोडेर राजीनामा दिएमा उनले उपधारा ५ बमोजिमको मुख्यमन्त्री दाबी गर्न नपाउने भएका हुन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध परेको रिटको फैसलामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।२०७८ साल असार २८ गते सर्वोच्च अदालतका तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको न्यायधीशहरु दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, इश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले सो फैसला गरेको पाइएको छ ।

इजलासले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त नगरेको वा निजले सो प्रकृया परित्याग गरेको कारणबाट उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने अवस्थामा निजले दावी पेश गर्न नमिल्ने फैसला गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया एउटै रहने संविधानको व्यवस्था अनुसार मुख्यमन्त्री कार्कीले उपधारा ५ बमोजिम पुनः मुख्यमन्त्री दाबी गर्न नपाउने भएका हुन् । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलाको नजिर संविधान सरह मानिन्छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत नलिई उपधारा (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीको दाबी पत्र राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेका थिए भने कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले १४९ जना सांसदको हस्ताक्षर सहितको दाबी पेश गरेका थिए । तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भने दोहोरो दाबी परेको नाममा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकी थिइन् । 

त्यसविरुद्ध परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक व्याख्या गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेश दिएको थियो । सोही फैसलामा उपधारा ३ अनुसार विश्वासको मत लिने प्रक्रिया परित्याग गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री दाबी गर्नै नमिल्ने उल्लेख थियो । 

सो फैसलाको बुँदा नम्बर १२० को (ग) मा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त नगरेको वा निजले सो प्रकृया परित्याग गरेको कारणबाट उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने अवस्थामा निजले दावी पेश गर्न नमिल्ने भएकाले तत्काल विश्वासको मत लिन नसक्नुभएका सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री के पी शर्मा ओलीले धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि गर्नु भएको दावी संविधानसम्मत् देखिएन । संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि श्री शेरबहादुर देउवाले १४९ जना प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुको समर्थन रहेको भनी गर्न भएको दाबीलाई संविधानको धारा ७६ (५) प्रतिकूल हुने गरी दावी नपुग्ने भनी गरिएको निर्णय उपरोक्त प्रकरण (क) मा उल्लेख भएअनुसार बदर गरिएको छ । अब जुन विन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पालनामा त्रुटी भएको हो, सोही अवस्थाबाट संविधानसम्मम तवरले प्रकृया अगाडि बढाउनु मनासिव हुने देखिन्छ । नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) मा प्रतिनिधिसभाका कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा भन्ने वाक्यांश रहेको र सो प्रयोजनका लागि प्रतिनिधि सभाका १४९ जना सदस्यहरु (बहुमत सदस्यहरु) ले समर्थन जनाएको कुरालाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेको भनी मान्नु पर्ने पर्याप्त र मनासिव आधार देखिएको हुँदा सोही बमोजिम आजका मितिले २ (दुई) दिनभित्र (अर्थात् २०७८ साल असार २९ गते मंगलबार अपरान्ह ५ बजेभित्र) उपरोक्त अनुसार संविधानसम्मत रुपमा मिति २०७८÷२÷७ गते सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष दावी पेश गरेका प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न र संविधानको धारा ७६ को उपधारा (६) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रकृया पुरा गर्न गराउनु भनी प्रत्यर्थी मध्येका राष्ट्रपतिको कार्यालय तथा संघीय संसदको पुनः प्रतिनिधिसभाका नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।’

२०७९ पुस २४ गते पहिलोपटक मुख्यमन्त्री बनेका कार्की १७४ दिनमा सत्ताच्यूत भएका थिए । गत असार १५ गते प्रदेशसभा बैठकमा उनले राखेको विश्वासको मतको प्रस्तावको पक्षमा ४६ मात्रै पुगेको थियो । त्यसपछि मुख्यमन्त्री भएका उद्धव थापालाई दुई पटक सर्वोच्च अदालतले बर्खास्त गरेपछि कार्की पुनः दोस्रो पटक संविधानको धारा १६८ को (३) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । उनले आज प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । 

कार्कीले विश्वासको मत नपाए उपधारा ५ अनुसारको सरकारको दाबी कसले गर्ने भन्ने विषयमा नेकपा एमालेभित्र छलफल चलिरहेको छ । स्रोतका अनुसार कार्की उम्मेदवार बन्न नपाउने अवस्थामा स्वास्थ्यमन्त्री रहेका तीलकुमार मेन्याङ्बोले मुख्यमन्त्रीको दाबीको तयारी गर्नेछन् ।