प्याकेजमै सहमति प्रयास, अन्योलमा प्रदेश अस्थायी मुकाम !

सरकारले राष्ट्रियसभा निर्वाचन अध्यादेश, प्रदेशको अस्थायी मुकाम घोषणा र प्रदेश प्रमुख नियुक्तिलगायत विषय राजनीतिक सहमतिका आधारमा टुंग्याउन गृहकार्य थालेको छ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रियसभा निर्वाचन अध्यादेशसहित प्रदेश प्रमुख र प्रदेश अस्थायी मुकाम निर्धारण गर्न राष्ट्रिय सहमति खोज्न अग्रसरता लिएका छन्।

दलहरुबीच सहमति प्रयास चलिरहेको हुनाले निर्णयमा केही ढिलाइ भएको जानकारी देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाले दिए।

‘हामी यी सबै महत्वपूर्ण विषय प्याकेजमै सहमति खोज्नुपर्छ भन्नेमा छौं। त्यसैले केही ढिलाइ भएको हो', स्वकीय सचिव देउवाले अन्नपूर्णसँग भने।

राष्ट्रियसभा निर्वाचन कि सरकार गठन पहिला भन्नेमा सत्तारुढ कांग्रेस र निर्वाचनबाट बहुमतप्राप्त दल वाम गठबन्धनबीच विवाद चर्कंदो छ।, यो खबर आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा छ ।
अन्योलमा प्रदेश अस्थायी मुकाम

सरकारले प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्ने विषयमा समयमै निर्णय नगर्दा प्रदेश अस्थायी मुकामको विषयलाई लिएर अहिले देशव्यापी विवाद चुलिँदै गएको छ।

प्रदेश ४ को मुकाम पोखरा र प्रदेश ६ को मुकाम सुर्खेतमा तोक्न कुनै विवाद नभए पनि प्रदेश १, २, ३, ५ र ७ को अस्थायी मुकामको विवाद चुलिँदो छ।