कोशी प्रदेशको अस्थिरताले सङ्घीयताप्रति वितृष्णा पैदा भयो : मुख्यमन्त्री कार्की

विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले कोशी प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताले प्रदेशवासीमा संघीयताप्रति वितृष्णा पैदा भएको बताएका छन् ।संविधान दिवसका अवसरमा आज विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय परिसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले जनतामा देखिएको वितृष्णा र निराशालाई चिर्न सबैले सहकार्य र सहमति गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘हाल कोशी प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताले सिङ्गो प्रदेशवासीहरूमा सङ्घीयता प्रति नै वितृष्णा पैदा  भएको छ,’ उनले भने, ‘जनतामा देखिएको निराशा र व्यवस्था माथिकै चुनौतीलाई सामना गर्न सहमति र सहकार्य गरी अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता  देखिन्छ ।

त्यसैले अहिलेको यस विषम परिस्थितिमा जनभावनालाई बुझेर अघि बढ्न प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई आव्हान गर्दछु ।’उनले संविधान कार्यान्वयनको पहिलो पाँच वर्ष पूरा भई दोस्रो कार्यकालको  पहिलो वर्षमा आइपुग्दा आवश्यक कानुनहरूको अभावमा सङ्घीयताका मर्म र भावना बमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न  नसकिरहेको बताए ।

सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनी र व्यवस्थापकीय प्रबन्ध गर्न नवौँ संविधान दिवसले प्रेरणा दिने उनको विश्वास छ ।उनले प्रदेशमा विभिन्न चुनौतीहरू देखिइरहेको पनि बताए । ‘हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रबाट भइरहेको बढ्दो बसाइँ सराइ,वातावरण विनाश, परापूर्वकालदेखि  रहँदै आएको हाम्रो धार्मिक सहिष्णुता र सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्याउने  गतिविधिहरू, बढ्दो बेरोजगारी, जन चाहाना अनुसारको शासकीय सुधार,  शिक्षा र रोजगारीको नाममा भइरहेको पुँजी र दक्ष जनशक्तिको पलायन  र नकारात्मक आर्थिक सुचाङ्कहरु  यस प्रदेशको चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्,’ कार्कीले भने, ‘ यस्तो अवस्थामा हाम्रो सिङ्गो प्रदेश, प्रदेश भित्रका सबै राजनीतिक दलहरू, जनप्रतिनिधिहरू, राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू, नागरिक समाज...एक जुट भएर यी साझा चुनौतीहरूलाई अवसरमा परिणत गर्न आ–आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ ।’

कडा सुरक्षाको चौघेरामा आयोजित कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ, प्रदेशसभाका उपसभामुख सिर्जना दनुवार, उच्च अदालतका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारु, संविधानसभा सदस्य तथा संघीय संसदका सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेललगायतको उपस्थिति थियो ।