कुँवर समूहले सहमति उल्लंघन गरेको संस्थापन पक्षको आरोप

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको रोहवरमा भएको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) र संघका पूर्वअध्यक्ष शेष घले निकट विनोद कुँवर समूहबीचको एकतासम्बन्धी सहमति अलपत्र परेको छ ।  सहमति भंग भएको भन्दै कुँवर पक्षले छुट्टै महाधिवेशन गर्ने बताएपछि दुई पक्षबीच आरोप प्रत्यारोप सुरु भएको छ ।

कुँवर पक्षले संस्थापनले सहमति कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाउँदा संस्थापनले पनि कुँवर समूहले मुद्दा फिर्ता नलिएपछि समस्या भएको बताएको छ ।गैरआवासीय नेपाली संघका कार्यकारी अध्यक्ष डा. बद्री केसीले  सहमतिअनुसार ९० प्रतिशत मागहरू कार्यान्वयन भएको दाबी गरे ।

 'हामी प्रधानमन्त्री समक्ष गरेको सहमति पालना गर्न पूर्णरुपमा प्रतिबद्ध थियौँ, त्यसैले राष्ट्रिय समितिहरुमा अधिकांश विवादहरु समाधान गर्यौँ । हामीले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अधिकांश माग पूरा गरिदिएका छौं तर उहाँहरुमा इमान्दारिता देखिएन' अध्यक्ष डा. केसीले भने ।संस्थापनका अनुसार सो समूहले प्रधानमन्त्री समक्ष भएको सहमतिविरुद्ध गएर पुनः परराष्ट्र मन्त्रालयविरुद्ध अर्को मुद्दा दर्ता गरेपछि दुई पक्षबीचको भएको सहमति कार्यान्वयन  नहुने अवस्था आएको हो ।

यसअघि गैरआवासीय नेपाली संघले सहमति अनुरूप दुई पटकसम्म विशेष अधिवेशन आह्वान गरे पनि कुँवर समूहले भाग नलिने भएपछि ती अधिवेशन रोकिएका थिए । पछिल्लो सहमति अनुरूप सो समूहले खोलेका १४ मध्ये १२ वटा देशका राष्ट्रिय समितिहरूको विवाद अन्त्य गरेर मूलधारमा ल्याइसकेको संस्थापनको दाबी छ ।

डा. केसीका अनुसार विशेष अधिवेशन अनुरूप संघले कुँवर समूहका पदाधिकारीहरूलाई पूर्व पदाधिकारीहरूको मान्यता लिन विधान संशोधन गर्ने तयारी गरिएको थियो । सो सहमति कार्यान्वयनको लागि दुवै पक्षबाट ६ जना रहेको कार्यदल गठन भएको थियो । तर कुँवर समूहले संघको विधान विपरीत ठुलो सङ्ख्यामा ११ औँ महाधिवेशनको लागि प्रतिनिधि थप्ने प्रयास गरे पछि कार्यदल समेत निष्कर्षविहीन भएको थियो ।

अनुसार कुँवर समूहका पदाधिकारीहरूलाई संघको ११ औँ महाधिवेशन पछि पूर्वपदाधिकारीको मान्यता दिने सहमति भए पनि उनीहरुले अहिले नै कार्यकारी पद पाउनु पर्ने अडान कार्यदल समक्ष राखेको संस्थापनको दाबी छ । 

संस्थापनले महाधिवेशन आगामी १६ देखि २० तारिखसम्म काठमाडौँमा गर्न लागेको छ । दशौँ महाधिवेशनपछि दुई समूहमा विभाजित भएको एनआरएनएलाई एकीकृत बनाएर लैजाने विषयमा जुन १८ तारिख प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दुई पक्षबीच एकतासम्बन्धी चारबुँदे सहमति भएको थियो ।