काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले काज फिर्ता गरिएका कर्मचारीको विवरण माग गरेको छ । मन्त्रालयले सातै प्रदेश, सबै स्थानीय तह र स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका सबै निकायलाई पत्राचार गरी काज फिर्ता गरिएका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको विवरण तीन दिन भित्र पठाउन निर्देशन दिएको छ ।
गत असार १७ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी काजमा खटाइएका दरबन्दी भएकै स्थानमा फिर्ता गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको थियो । तर, राजनीतिक पहुँच र स्वास्थ्य सम्बन्धी ट्रेड युनियनको भनसुनका भरमा स्वास्थ्यका कर्मचारी अझै काजमा बस्दै आएका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार २०७५ सालदेखि असारसम्म ८९१ कर्मचारी काजमा शहरकेन्द्रित पालिकामा कार्यरत थिए । उनीहरूको दरबन्दी भने दुर्गम क्षेत्रमा थियो । राजनीतिक पहुँचको भरमा स्वास्थ्यका कर्मचारी दरबन्दी भएको दुर्गम क्षेत्रको साटो काज लिएर शहरकेन्द्रित गाउँपालिका, नगरपालिका तथा महानगरपालिकामा गएका छन् ।
तर, मन्त्रालयको गत १७ को परिपत्रले कति स्वास्थ्यका कर्मचारी आफ्नै दरबन्दी भएको स्थानमा फर्किएका छन् भन्ने अझै एकिन भएको छैन । उसो त, काजमा आएका कर्मचारीलाई तलब कसले दिने भन्ने विवाद छ । स्थानीय तहले तलब भत्ता खुवाउन नसक्ने भन्दै दरबन्दीभन्दा बाहिर भएको समायोजन मिलानका कर्मचारी फिर्ता गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिरहेका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले ४ असारमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बाहेकका कर्मचारीको तलब भत्ता नव्यहोर्ने निर्णय गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शुक्रबार, ०८ भदौ २०८०, १३ : २१
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
स्वास्थ्य मन्त्रालयले थाल्यो जनसंख्या नीति परिमार्जनका लागि प्रक्रिया
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा विज्ञ सल्लाहकार समिति गठन
उपचार शुल्क सार्वजनिक नगर्ने अस्पताललाई कारबाही गर्ने मन्त्रालयको चेतावनी
एक अस्पताल एक रक्तसञ्चार केन्द्र घोषणा
विपद्पश्चात् सङ्क्रमणजन्य रोग फैलिएको सूचना आएको छैन’ : स्वास्थ्य मन्त्रालय
बाढीपहिरोका कारण रोगको प्रकोप फैलिन सक्छ, सतर्कता अपनाउनू : स्वास्थ्य मन्त्रालय