सामाजिक सञ्जालबाट हुने डिजिटल हिंसालाई रोक्न निर्देशिका नै बनाएर जानुपर्छ : सञ्चारमन्त्री शर्मा

सफल खबर संवाददाता

विहीबार, ०७ भदौ २०८०, १३ : १२
सामाजिक सञ्जालबाट हुने डिजिटल हिंसालाई रोक्न निर्देशिका नै बनाएर जानुपर्छ : सञ्चारमन्त्री शर्मा

काठमाडौँ । सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले सामाजिक सञ्जालबाट हुने डिजिटल हिंसा न्यूनीकरणका लागि तत्काल नियमावली वा निर्देशिका नै बनाएर समस्याको सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएकी छन् । 

ललितपुरमा आयोजित डिजिटल हिंसालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक नीति,चुनौती र समस्या समाधान तथा अन्वेषण एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले यस्तो धारणा राखेकी हुन् । उनले सामाजिक सञ्जालबाट जानेर गरिने हिंसा र नजानेरै हुने हिंसालाई सम्बोधन गर्न सक्ने हिसाबले स्वनियमनलाई नै जोड दिएर आमसञ्चार कानून भन्दा पहिला नियमावली बाटै सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

सामाजिक सञ्जालबाट हुने गरेका चरित्र हत्या,हिंसालाई कानून निर्माण गर्नुभन्दा पहिल्यै नियमावलीमार्फत भए पनि सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भनिन्,‘अहिले हामी एउटा निर्देशिका अथवा नियमावली के सम्भव हुन्छ त्यो बनाउँदै त छौं । तर, सँगगँगै समानान्तर रूपमा कानून पनि निर्माण गरिराखेका छौं। पास गर्ने हिसाबले त्यो छिटो हुन्छ, कानून ढिलो हुन्छ, भनेर कानून पनि सँगसँगै अगाडि बढाइराखेको भएर यसमा पहिलो कुरा के लाग्यो भने स्वनियमनको कुरा हो । स्वनियमनको कुरामा हामीले उल्लेख गर्नुपर्छ,त्यसपछि जनचेतनाको कुरा हो ।’

त्यस्तै उनले सामाजिक सञ्जालबाट हुने हिंसा न्यूनीकरणका लागि सरकारले नै लक्षित जनसंख्यालाई साइबर शिक्षा र सुरक्षाबारे जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्नेमा जोड दिइन् ।उनले बढ्दो डिजिटल हिंसाले बढाएको समस्या र चुनौतीलाई कानूनमा पनि कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ त्यसमा सरकारलाई सुझाउन सरोकारवाला निकायलाई आग्रह गरिन् । 

‘आज जुन यो सोसल मिडियाबाट व्यक्तिप्रतिको हुने डिजिटल हिंसाको जुन विषय उठान गर्नुभएको छ,यो डिजिटल हिंसालाई न्यूनीकरण कसरी गर्ने,अन्य कसरी गर्ने भन्ने विषयमा राम्रो सँग सोचौँ । कानूनमा के प्रावधान राख्दा खेरी उपयुक्त हुन्छ होला भन्ने कुरामा सुझावहरु यहाँहरूबाट आयोस् भन्ने अपेक्षा गर्छु’, मन्त्री शर्माले भनिन् ।  

कार्यक्रममा सहभागी भएका सरोकारवाला निकाय,सञ्चारकर्मी तथा कलाकारहरूले सामाजिक सञ्जालमा हुने गरेका हिंसात्मक गतिविधिलाई स्वनियमनले मात्रै नपुग्ने र प्रभावकारी रूपमा कानूनी उपचारमा जानुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस