भारतसँग भएको जीटुजीको मल ल्याउन सरकारको आनाकानी

काठमाडौँ । भारतसँग जीटुजीबाट सम्झौता गरेको मल सरकारले नल्याउने भएको छ । भारतीय कम्पनीले सम्झौता अनुसारको मल लैजान बारम्बार ताकेता गरेपनि नेपाल सरकारले रकमको अभाव देखाउँदै मल ल्याउन इन्कार गरिरहेको हो ।

२०७८ फागुनमा भारतसँग मल खरिद गर्ने भनेर पाँच वर्षका लागि सम्झौता भएको थियो । तर हालसम्म त्यो सम्झौतामध्ये ३० हजार मेट्रिक टन मल मात्र नेपाल ल्याइएको छ । दुई आर्थिक वर्ष बितिसक्दासम्म नेपालले सवा तीन लाख मेट्रिक टन मल खरिद गरिसक्नुपर्ने थियो तर भारतसँग मल खरिद गर्नका लागि पैसा छैन भन्दै नेपाल सरकार पन्छिरहेको गुनासो भारतीय पक्षको छ ।

भारतसँग मल खरिद गर्न रकम छैन भन्दै आएको कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडले ग्लोबल टेन्डरमार्फत धमाधम मल खरिद गरिरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयले पटक–पटक गरी मलका लागि ३८ अर्ब रुपियाँ सुनिश्चित गरिसकेको छ । त्यो रकमले कृषि सामाग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले धमाधम मल खरिद गरी भण्डारण गरिरहेका छन् । 

कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख विष्णु पोखरेलले भने, ‘भारतसँग भएको सम्झौता अनुसार मल ल्याउनका लागि अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्छ । अग्रिम भुक्तानी गरेपछि मात्र उनीहरूले टेन्डर गरेर ल्याएको मल नेपाललाई उपलब्ध गराउँछ ।’ आफूहरूसँग अग्रिम भुक्तानीका लागि रकम नरहेको कारण मल ल्याउनमा ढिलाइ भइरहेको उनले दाबी गरे ।

२०७८ फागुनमा सरकारका तर्फबाट कृषि सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्मा र भारतका तर्फबाट रसायन तथा मलखाद मन्त्रालयका सचिव राजेशकुमार चतुर्वेदीले जीटुजी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौता अनुसार सन् २०२२/०२३ मा १ लाख मेट्रिक टन युरिया र ५० हजार मेट्रिक टन डीएपी गरी कुल १ लाख ५० हजार मेट्रिक टन खरिद गरिने उल्लेख थियो ।सन् २०२३/०२४ मा १ लाख २० हजार मेट्रिक टन युरिया र ९० हजार मेट्रिक टन डीएपी गरी २ लाख १० हजार मेट्रिक टन तथा सन् २०२४/०२५ मा १ लाख २० हजार मेट्रिक टन युरिया र ९० हजार मेट्रिक टन डीपीए गरी २ लाख १० हजार मेट्रिक टन मल खरिद गरिनेछ । तर सम्झौता अनुसार मल खरिद भएको छैन।

कृषि मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘कम्पनीलाई जहाँबाट फाइदा हुन्छ त्यहीँबाट मल खरिद गर्छ । सरकारबाट सिधै मल खरिद गर्दा त्यसमा बिचौलियालाई फाइदा नहुँदा टेण्डरको मल खरिदमा जोड दिइएको हो । टेण्डरबाट मल खरिद गर्दा बिचौलियाले चलखेल गर्न पाउँछन् ।’

यता भारतीय पक्षले नेपालले जीटूजीअनुसार पहिलो खेपमा माग गरेको सबै मल नेपालमा पठाइसकेको जानकारी गराएको छ । त्यसपछि जीटूजी अन्तरगत भारतलाई नेपालबाट थप माग नआएको उनीहरुको भनाई छ । नेपालले सो सम्झौता अन्तरगत मल माग गरे भारत सरकारले नेपाललाई मल उपलब्ध गराउन तयार रहेको उनीहरुको जनाएका छन् ।