काठमाडौ । ८ वर्षअघि भएको टिकापुर घटनाबाट पीडित शारदा कडायत बोहोराले रेशम चौधरीलाई सजाय माफी दिने मन्त्रिपरिषदको निर्णयले न्यायको हत्या गरेको बताएकी छन्।
उनले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेकी छन्, ‘आज गणतन्त्र दिवसका पुर्वसन्ध्यामा २०७२ भदौ ७ को कालो दिनका नाइके र अदालतले दोषी करार गरेका अपराधीलाई माफी मिनाहाका लागि मन्त्रिपरिषदबाट भएको सिफारिसले देशमा न्यायको हत्या कुरालाई पुष्टि गरेको छ।‘उनले सांसदहरूलाई कानुनको व्याख्या सोधेकी छन्।
‘माननीय सांसदज्यू, तपाईंहरूले गरिमामय संसदबाट निर्माण गरेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा (४) को व्याख्या यही हो?,’ उनको प्रश्न छ, ‘कानूनमा स्पष्ट लेखिएको विषय पनि राज्य संचालन गर्ने महत्वपूर्ण कार्यकारी ओहदामा रहनेले कुल्चिँदा संसदको अपमान भएको महशुस भएको छैन?’
मुलुकी फौज्दारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा (४) क्रुर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको मुद्दाका कसुरदारलाई सजाय माफी गर्ने, मुल्तवीमा राख्ने, परिवर्तन गर्ने वा कम कारबाही गर्न सकिने छैन भनेको छ।
बोहोराले लोकतान्त्रिक शासन आफूजस्ता पीडितको लागि हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न पनि गरेकी छन्।
‘कानूनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता हामी टिकापुर घटनाबाट पीडितका लागि हो की होइन?’ उनले भनेकी छन्, ‘राज्यले खटाएको स्थलमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने क्रममा सुरक्षाकर्मीका तर्फबाट कुनै बल प्रयोग नगर्दा नगर्दै पनि नियोजित रूपमा सामुहिक हत्या भएका प्रहरीका एकल महिलाको लागि महिलाको हक अनि नाबालक सन्तानको लागी बालबालिकाको हकको अनुभूति पनि गर्न नपाउने?’
उनले न्यायका लागि आजिवन राज्यसँग लड्न पनि आफू तयार रहेको विज्ञप्तिमा भनेकी छन्। आजै उनले मन्त्रिपरिषदको निर्णय विरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएकी छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
आइतबार, १४ जेठ २०८०, २० : २५
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिमा प्रवेश गरेका नेता हाम्रो पार्टीका होइनन् : रेशम चौधरी
लुम्बिनी र सुदुरपश्चिममा समर्थन फिर्ता लिन्छौं : रेशम चौधरी
पार्टी अध्यक्षताको मान्यता पाउन रेशम चौधरी सर्वोच्चमा
आफ्नै नेतृत्वमा सरकारको पहल गर्ने रेशम चौधरी पक्षको निर्णय
पार्टीको अध्यक्ष म हुँ, रञ्जिताजी निवर्तमान अध्यक्ष हुनुहुन्छः रेशम चौधरी
प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर रेशमले भने– गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने–नगर्नेबारे केन्द्रीय समितिबाट निर्णय लिन्छौँ