रेशम चौधरीको सजाय माफीको प्रस्ताव राष्ट्रपति कार्यालयमा

‘बाँकी सजाय माफी हुनुपर्ने भनी पेश भएको निवेदन गृह मन्त्रालयबाट यहाँ आइपुगेको छ, अध्ययनपछि प्रक्रिया अघि बढ्छ’, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको एक सल्लाहकारले भने, ‘त्यसैबारे राष्ट्रपतिज्यूसँग छलफल गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उहाँको टिम यहाँ आइपुगेको थियो ।’ यस विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मंगलबार साँझ राष्ट्रपति कार्यालय पुगेक थिए ।

संविधानको धारा २७६ मा राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानून बमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

गृह मन्त्रालयले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ अनुसार सजाय माफीको प्रक्रिया अघि बढाएर फाइल राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको हो । ऐनको दफा १५९ मा अदालतको फैसला बमोजिम सजाय पाएको व्यक्तिले माफी पाउन, मुल्तवी राख्न, परिवर्तन वा कम गर्न गृह मन्त्रालय मार्फत राष्ट्रपतिलाई निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था छ ।

राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार रेशम चौधरीको कैद माफीसम्बन्धी गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमागि अध्ययन भइरहेको छ । सम्भवतः शुक्रबार नै फाइल गृह मन्त्रालयमा फिर्ता गरेर प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । फाइल अघि बढेमा गृहले सजाय माफीको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्नेछ । निर्णय गर्नुअघि सरकारले आधार र कारण खुलाई राष्ट्रपति कार्यालयमा राय पेश गर्नुपर्नेछ ।

अदालतले तोकेको सजाय पुरै वा आंशिक रुपमा माफी हुनका लागि आफूलाई सजाय गरेको अदालतको फैसलाको प्रतिलिपी निवेदनसाथ पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । यसअघि जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपायलले जन्मकैदको सजाय सुनाएका रेशम चौधरीलाई सर्वोच्च अदालतले गत २ जेठमा जन्मकैदको फैसला सदर गरेको थियो । उक्त फैसलाको पूर्णपाठ अहिलेसम्म तयार भएको छैन । संक्षिप्त फैसला भने सार्वजनिक भइसकेको छ ।

कानूनी व्यवस्था अनुसार, अदालतबाट दोषी ठहर भएका कसुरदारहरुलाई दुई उपायले कैद मिनाहा गर्न सकिन्छ । निश्चित अवधि सजाय भुक्तान गरेका कैदीहरुलाई असल चालचलनका आधारमा कैद छुट दिने एउटा प्रक्रिया हो । त्यसका लागि जेलरले कारागार प्रशासन हुँदै गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाउछ । गृहले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर राष्ट्रपतिबाट निर्णय गरेपछि कैद छुटको निर्णय हुन्छ ।

अर्को प्रक्रिया माफी मिनाहा हो । जस अनुसार, कैदीको सबै सजाय मिनाहा हुन्छ । त्यसका लागि कैदीहरुले सोझै गृह मन्त्रालयमा निवेदन पठाउने सुविधा पाउँछन् ।