काठमाडौं । सरकारले पूर्वसांसद रेशम चौधरीको बाँकी कैद सजाय माफी गर्ने तयारी थालेको छ । सरकारले आगामी सोमबार (१६ जेठ) को गणतन्त्र दिवसका अवसरमा चौधरीलाई माफी मिनाहा दिन लागेको हो ।
टिकापुरमा २०७२ भदौमा ७ जना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको मृत्यु हुने गरी भएको हिंसात्मक घटनामा दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय पाएका उनको बाँकी सजाय माफीको निवेदन गृह मन्त्रालयबाट राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको छ ।
रेशमको कैद माफी मिनाहा गरी रिहाइका लागि प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको स्रोतले जनाएको छ । त्यसका लागि डिल्लीबजार कारागार कार्यालयमार्फत रेशम चौधरीले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पत्राचारसमेत गरिसकेका छन् ।
डिल्लीबजार कारागारका जेलर रोमबहादुर महतले रेशम चौधरीको मुद्दा अन्तिम फैसला भएको हो कि होइन भन्ने विषयमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको स्वीकारेका छन। उनी भन्छन्, ‘रेशम चौधरीले आफ्नो मुद्दा अन्तिम भएको हो कि होइन भन्ने कुरा जान्नका लागि हामी (कारागार कार्यालय) मार्फत महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिइएको हो ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहितको टिम र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबीच शीतल निवासमा चौधरीको माफी मिनाहाको विषयमा छलफल भएको स्रोतको दाबी छ ।
कुनै पनि कैदी बन्दीलाई आफ्नो मुद्दा अन्तिम भएको हो कि होइन भनेर जान्ने हक हुन्छ । उनले पनि सोही हकअन्तर्गत बुझ्न खोज्दा कारागार कार्यालयले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई पत्राचार गरेको हो ।’ तर, कैद माफी मिनाहाका लागि पत्राचार गरिएको कुरामा भने उनले केही बोलेनन् ।
त्यसो त स्रोतका अनुसार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा अन्तिम भइसकेको जवाफ कारागारमार्फत रेशम चौधरीलाई पठाएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट प्राप्त भएको पत्र माफी मिनाहाको प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाउने तयारी भइरहेको कारागार स्रोतले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
विहीबार, ११ जेठ २०८०, १५ : ३८
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिमा प्रवेश गरेका नेता हाम्रो पार्टीका होइनन् : रेशम चौधरी
लुम्बिनी र सुदुरपश्चिममा समर्थन फिर्ता लिन्छौं : रेशम चौधरी
पार्टी अध्यक्षताको मान्यता पाउन रेशम चौधरी सर्वोच्चमा
आफ्नै नेतृत्वमा सरकारको पहल गर्ने रेशम चौधरी पक्षको निर्णय
पार्टीको अध्यक्ष म हुँ, रञ्जिताजी निवर्तमान अध्यक्ष हुनुहुन्छः रेशम चौधरी
प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर रेशमले भने– गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने–नगर्नेबारे केन्द्रीय समितिबाट निर्णय लिन्छौँ