काठमाडौं । सरकारले आगामी बजेटमार्फत राष्ट्रिय पूँजी पलायनको नियन्त्रणमा कडाइको नीति लिने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै पूँजी पलायनको नीति लिइने बताए ।
उनले भने, ‘राजस्व चुहावट, अवैध कारोबारमा लगानी तथा राष्ट्रिय पूँजी पलायनलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनेछ ।’ यस्तै, मानव विकास सूचकांकमा पछि परेका कर्णाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश र मधेश प्रदेशलाई आगामी बजेटमा मुख्य प्राथमिकतामा राखिने बताइएको छ ।
मुलुकलाई आर्थिक रुपमा सवल बनाइने विदेशी लगानीलाई प्राथमिकताका आधारमा परिचालन गरिने र विद्यमान करप्रणालीको आधारमा पुर्नविचार गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शुक्रबार, ०५ जेठ २०८०, १६ : ३३
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
भरतपुरको नीति तथा कार्यक्रम : मुख्य सहरी क्षेत्रमा कालोपत्रे निर्माणसँगै ढल निर्माण गरिने
कर्णाली प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम सार्बजनिक
कोशी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै
बागमती प्रदेश : मन्त्रिपरिषद्वारा नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत
बागमतीमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिँदै
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित