काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात राज्यमन्त्री नन्दा चपाईं र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव (आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास) दिनेश भट्टराईलाई भेटी निर्माण उद्योगको विद्यमान समस्या र समाधानका उपायबारे अवगत गराएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले बुधवार राज्यमन्त्री चपाईं र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव भट्टराईलाई छुट्टाछुट्टै भेटी निर्माण उद्योगको समस्या समाधान गरिदिन आग्रह गरेको हो ।
राज्यमन्त्री चपाईंले निर्माण उद्योगको बारेमा धेरैमा सचेतनाको कमी रहेको बताउँदै आफूले पनि यस उद्योगको विविध पाटोबारे अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिए। निर्माण व्यवसायीहरूसँग सर सल्लाह गरी अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले बजेट पुग्ने गरी योजना छनौट गरे मात्र समयका काम सम्पन्न हुन सक्ने बताए।
निर्माण व्यवसायीहरूका समस्या समाधानका लागि सरोकारवाला सबै निकायसँग छलफल गर्ने उनको भनाइ थियो । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले व्यवसायीहरूले राज्यबाट पाउनु पर्ने करीब ७० अर्ब रुपैया भुक्तान भएमा अर्थतन्त्र चलायमान भई राज्यलाई नै फाइदा पुग्ने बताए।
भुक्तानी अभाव, नदी तथा खानीजन्य सामग्रीको उत्खननमा भएको अवरोध, निर्वाचन लगायतका कारणले समयमै निर्माण कार्य हुन नसकेको भन्दै अध्यक्ष सिंहले सबै आयोजनाहरूको म्याद २०८१ असार मसान्तसम्म थप गरिनु पर्ने बताए। महासंघ प्रतिनिमिण्डलले हालै राज्यमन्त्रीमा नियुक्त चपाईलाई बधाई दिँदै उनको सफल कार्यकालका लागि शुभकामना व्यक्त गरेको छ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव भट्टराईसँगको भेटमा पनि महासंघले म्याद थप, भुक्तानी, मूल्य समायोजन सहित सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार बीस प्रतिशत मोबिलाइजेशन पेश्की पाउनु पर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठान गरेको छ । जवाफमा सचिव भट्टराईले राज्य र निर्माण व्यवसायी दुवैलाई सहज हुने गरी ऐन नियमावली संशोधन हुनुपर्ने भन्दै सरकार त्यसको तयारीमा रहेको जानकारी दिए। महासंघ प्रतिनिधिमण्डलमा कोषाध्यक्ष हिरणकुमार श्रेष्ठ, कार्य समिति सदस्य दानबहादुर खड्का र महासंघका कार्यालय प्रमुख प्रेमसिंह ऐर रहेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
बुधबार, ०६ बैशाख २०८०, १७ : ०२
लेखकबाट थप