काठमाडौं । बहिगर्मित जनमुक्ति सेनाले आफुहरुलाई विद्रोहमा जान बाध्य नपार्न प्रधानमन्त्रीलाई चेतावनी दिएका छन् । नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मंगलबार भेटेरै उनीहरुले माग पुरा नभए विसाएको हतियार उठाउन बाध्य हुने चेतावनी दिए ।
अयोग्य भन्दै सेना समायोजनामा नपरेका तत्कालिन माओवादी सेनाहरुले धुम्बाराहीस्थित नेकपा पार्टी कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीलार्ई ज्ञापनपत्र बुझाउदै जीविकोपार्जनको लागि राहत उपलव्ध गराउन माग गरेका हुन् । बुर्जुवा शिक्षा पढ्नु हुँदैन भन्दै युद्धमा हिडएर नेतृत्वले धोका दिएको भन्दै आक्रोशित उनहरुले आफ्नै दलका नेताहरुसँग छिट्टै जनयुद्धमा भएको लगानीको हिसाबकिताब चुक्ता गर्ने कडा चेतावनी दिएका हुन् ।
‘हामीले यही व्यवस्था ल्याउनको लागी जनयुद्धमा रगत बगायौ, तर अयोग्य भन्दै घर फर्र्काईएका हामी कसरी बाँच्ने, जीवन निर्वाह गर्न आधार तय गर्न तत्काल राहत दिनुस्’ बहिर्गमित लडाकुहरुले ७ बुँदे माग समेटिएको ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रधानमन्त्रीलाई भने ‘पढ्ने लेख्ने बेलामा युद्ध लड्न गइयो, जागिर खान पढेको छैन, उद्यम गरौं भन्दा पैसा छैन, तत्काल माग सम्बोधन नभए, विसाएको हतियार उठाएन बाध्य हुनेछौं ।’ जनमुक्ति सेनालाई देशीविदेशी दलालहरुको षडन्त्रमा शिविरबाट जबर्जस्त ‘अयोग्य’को बिल्ला भिराएर निकालिएको भन्दै ‘अयोग्य’ शब्दवली तत्काल हटाउन समेत माग गरेका छन् ।
२०६८ सालमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले बहिर्गमित जनमुक्ति सेनालाई जनही ५ लाख रुपैयँ दिने निणर्य गरेको थियो । सोही निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वाेच्चले तत्काल पैसा नबाड्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएपछि बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाले राहत पाएनन् । पछि २०७२ सालमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेका थिए । तर, फेरि पनि कार्यान्वयन भएन ।
विगतमा बजेट छुट्याउने तर कार्यान्वयन नभएपछि, यसपटकको बजेटमा पूर्वलडाकुका सम्बन्धमा कुनै विषय समेटिएन । त्यसपछि बहिर्गमीत लडाकुहरुले भने शान्ति प्रक्रियासम्बन्धमा छ्ट्याईको बजेटमा कानुनी सहजीकरण गर्दै आफुहरुलाई जीविकोपार्नजको लागि राहत दिन माग गरेका हुन् ।
जनयुद्धका बेला बैंक कब्जा गरेको पैसाले अहिले एमालेसँग एकतामा आएका नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायतका नेताहरुले महल बनाएपनि आफुहरुलाई सडकमै बेवारिसे छाडेको बहिर्गमित लडाकुहरुको भनाई छ । बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाका अध्यक्ष असिन लिम्बुले भने ‘जनता र लडाकु योद्धालाई सडकमा छाडेर सीमित नेता र व्यक्ति पूँजीपति बनेका छन् तर केही गरेर खान्छौं हामीलाई थोरै मात्र सहयोग गर भन्दा नेताहरुले बेवास्ता गरिरहेका छन्, अब पनि माग सम्बोधन नभए विलासी नेताहरुको टाउकोमा आगो सल्काउन संघर्ष चलाउछौं ।’
शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्न लडाकुको व्यवस्थापनको लागि दिने सुविधा रोक्न सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश मानव अधिकारमाथिकै हस्तक्षेप भएको उनीहरुको ठहर छ । गणतन्त्रको लागी लडेका आफुहरु अब पैसाको लागि आन्दोलनमा जान लागेको नभई आफुहरुको सही व्यवस्थापन होस् भन्ने मात्र चाहेको बहिर्गमित लडाकुहरुले बताएका छन् ।
माओवादीका सात शिविरबाट तत्कालीन संयुक्त राष्ट्र संघबाट खटिएको अनमिन टोलीले सेना हुन ‘अयोग्य’ भनी ४,००८ माओवादी जनमुक्ति सेनालाई बाहिर निकालेको थियो । कलिलै उमेरमा पढाई छाडेर युद्ध लडेका कतिपय लडाकुहरु विदेशीएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
बुधबार, ०२ साउन २०७५, १९ : ३२
लेखकबाट थप