काठमाडौं । दुई वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा नियुक्त ५२ संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ बुधबार पनि स्थगित भएको छ ।सर्वोच्च अदालतले बुधबार पेशीसूची प्रकाशित गरी संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तीसम्बन्धी १५ वटा रिट निवेदनको सुनुवाइ स्थगित भएको जनाएको छ ।
ओली सरकारको पालामा नियुक्त ५२ संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्धको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा २७ महिनादेखि विचाराधिन छ । संवैधानिक प्रावधानसँग बाझिने गरी अध्यादेश जारी भएको, सबै सदस्यहरुलाई सूचना नदिई संवैधानिक परिषदको बैठकबाट निर्णय भएको र संसदीय सुनुवाइविना नै पदाधिकारी नियुक्त गरिएको भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराले यी मुद्दाको सुनुवाइ अघि बढ्न दिएका थिएनन् । उनको निलम्बनपछिका दुई प्रधानन्यायाधीशहरुले समेत मुद्दाको सुनुवाइलाई कम प्राथमिकता दिँदै आएका छन् । यसअघि ३ फागुनमा यी मुद्दालाई पछाडि राखिएका कारण हेर्न नभ्याइने भनी स्थगित भएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
बुधबार, ०८ चैत्र २०७९, ११ : ४८
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
एमालेलाई मीनबहादुरको जग्गादानबारे सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गर्न आदेश
तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत झासहितको मुद्दामा सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता
टेलिकमका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक पौडेलविरुद्ध लिखत कसुरमा मुद्दा दर्ता
सन्दीप लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा सरकारी वकिल कार्यालयले दियो पुनरावेदन गर्नुपर्ने राय
गुणस्तरहीन खाद्यान्न बिक्री गर्ने ४४ व्यापारीविरुद्ध मुद्दा
नक्कली प्रमाणपत्रको आरोपमा सशस्त्रका तत्कालीन एसपी शाहूविरुद्ध मुद्दा दायर