आर्थिक अवस्था सुधारोन्मुख : योजना आयोग

काठमाडौँ । उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित तय गरिएको पन्ध्रौँ आवधिक योजना कार्यान्वयनको आधा समय पूरा हुँदा अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक कमजोर पाइएको छ । 

राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको पन्ध्रौँ योजना ९आ।व। २०७६ र ७७–२०८०  र८१०को मध्यावधि समीक्षाले कोभिड–१९ सङ्क्रमण र विश्व अर्थतन्त्रमा आएको परिवर्तनका कारण प्राथमिकता नै बदलेर आर्थिक चुनौती सामना गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्दा अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सफलता हासिल हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको हो । 

चुनौती सम्बोधन गर्न आर्थिक पुनरुत्थान र राहतका कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिनुपरेको र अर्कोतिर बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनमा थपिएको चुनौतीले अर्थतन्त्र विस्तार हुन नसकेको आयोगको समीक्षा छ । समीक्षामा आव २०७६र७७ देखि २०७८र७९ को अवधिलाई समेटिएको छ ।

पन्ध्रौँ योजना कार्यान्वयनको आधार वर्षका लागि तय गरिएको ८.५ प्रतिशतको वृद्धिदर कोभिड–१९ महामारीका कारण २.४ प्रतिशतले ऋणात्मक बनेको आयोगले जनाएको छ । त्यसपछिका दोस्रो र तेस्रो वर्षमा क्रमशः ३.८ प्रतिशत र ५.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने अनुमान गरिएको छ । यसअनुसार तीन आर्थिक वर्षको औसत वृद्धिदर २.५ प्रतिशत मात्र हुने देखिएको छ । जब कि योजना सार्वजनिक गरिँदा औसत वृद्धिदर ९.६ प्रतिशत हुने लक्ष्य राखिएको थियो ।  

कृषि क्षेत्रमा औसत ५.४ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखिए पनि समीक्षा अवधिमा औसत २।५ प्रतिशत मात्र वृद्धिदर देखिएको छ । योजना अवधिमा उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर १५ प्रतिशत पुग्ने लक्ष्य राखिएकोमा समीक्षा अवधिमा ३.५ प्रतिशत मात्र हासिल भएको छ । त्यस्तै सेवा क्षेत्रतर्फ औसतमा ९.४ प्रतिशतको वृद्धि लक्ष्य राखिएकोमा समीक्षा अवधिमा औसतमा १.८ प्रतिशत मात्र वृद्धि भएको आयोगले जनाएको छ । 

योजनाले अनुमान गरेअनुसार नै कुल गार्हस्थ उत्पादनको संरचनामा गैरकृषि क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको र कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सेवा क्षेत्रको योगदान ६१.७६ प्रतिशत रहेको छ । द्वितीय क्षेत्रको घट्दो योगदान र सेवा क्षेत्रको तीव्र विस्तारले आर्थिक असमानता बढाउने जोखिम रहने आयोगको निष्कर्ष छ । यसका लागि पनि अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तनको बहस जरुरी रहेको समीक्षामा उल्लेख छ । 

समीक्षा अवधिमा आर्थिक सूचक कमजोर रहे पनि सामाजिक क्षेत्रका सूचकमा भने सुधार रहेको पाइएको छ । खासगरी पाँच वर्षमुनिको बाल मृत्युदर, किशोरी अवस्थाको प्रजनन दर, शिक्षामा आधारभूत तहमा खुद भर्ना, इन्टरनेट तथा विद्युत्मा पहुँच, मानव विकास सूचकाङ्क, आधारभूत खानेपानीको पहुँचजस्ता 

सूचकमा राम्रो उपलब्धि प्राप्त भएको छ । यद्यपि कतिपय सामाजिक क्षेत्रका लक्ष्य प्राप्तिमा पनि कोभिड–१९ महामारीले गम्भीर असर गरेको देखिएको छ । समीक्षाले नेपालको बजेट प्रणाली र अर्थतन्त्रमै संरचनात्मक सुधारको आवश्यकता देखाएको छ । खासगरी वर्षान्तमा रकमान्तर गरी बढी खर्च गर्ने, बजेट प्रणाली बाहिरबाट खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार आवश्यक देखिएको छ ।

त्यस्तै पुँजीगत खर्चमा पनि लक्ष्यभन्दा ज्यादै कम मात्र खर्च भएको पाइएको  छ । सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, अनुगमन तथा समन्वयको अभाव, कानुनी जटिलता, सार्वजनिक जवाफदेहिताको कमी आदि कारणले अपेक्षाकृत पुँजीगत खर्च हुन नसकेको आयोगको निष्कर्ष छ । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।