अब विद्युतीय सवारीसाधन मात्र खरिद गर्नुपर्छ : उर्जामन्त्री भुसाल

काठमाडौं । उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री पम्फा भुसालले मन्त्रालयले अब विद्युतीय सवारीसाधन मात्र खरिद गर्नुपर्ने बताएकी छन् । बुधबार काठमाडौंमा आयोजित नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ३७ औँ वार्षिकोत्सवमा बोल्दै मन्त्री भुषालले यस्तो बताएकी हुन् ।

उनले विद्युत प्राधिकरण र उर्जा मन्त्रालयले विद्युतीय गाडी मात्र खरिद गर्नुपर्ने बताइन् । मन्त्री भुसालले प्राधिकरणले विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढाउँदै लाने योजनालाई प्रभावकारी ढङगबाट अघि बढाउनुपर्ने बताइन् । उनले विद्युत खपत बढाउन विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्ने साथै चार्जिङ स्टेशन बनाउँदै विद्युतीय पूर्वाधारहरुको बिस्तारलाई तीब्ररुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘विदेशी ग्यास छोडौं स्वदेशी विद्युत जोड्यौं भन्ने नाराका साथ विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढाउँदै लाने योजनालाई प्रभावकारी ढङ्गबाट अघि बढाउनु पर्नेछ । यसका लागि धेरै विद्युत खपत गर्ने ग्राहकलाई विद्युत महशुलमा छुट दिने निर्णय भएको छ । सरकार विद्युत खपत गर्ने नीति तथा कार्यक्रमसँगै अगाडि बढाएका छौं । सरकारले विद्युतको खपत बढाउन धेरै प्रकारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।’

उनले थप भनिन्, ‘प्राधिकरणले सवारी साधन खरिद गर्दा विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्ने साथै चार्जिङ स्टेशन बनाउँदै विद्युतीय पूर्वाधारहरुको बिस्तारलाई तीब्रपमा अगाडि बढाउनु पर्छ । उर्जा मन्त्रालयमा पनि यही कुरा लागू गरेका छौं । अब खरिद गरिने सवारी साधन विद्युतीय मात्रै हुनु पर्नेछ । विद्युत खपत बढाउनको लागि वर्षा आम र गर्मी समयको फरक फरक विद्युत महशुल निर्धारण गरिएको छ ।’

मन्त्री भुसालले धेरै विद्युत उत्पादन गर्न नसकिने मिटर जोड्न महिनौं लगाउने प्राधिकरणका कर्मचारीहरुलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिइन् । उनले मन्त्रालयका मन्त्री र कर्मचारी विद्युत खपत बढाउन अनुरोध गर्दै मिटर जोड्ने कामलाई महिनौ लगाउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने बताइन् ।

मन्त्री भुसालले निजी क्षेत्रले भोगेका समस्यामा सरकार गम्भीर रहेको बताइन् । उनले सरकार विद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढेको बताइन् । मन्त्री भुसालले प्राधिकरण विद्युत सम्झौता गरेका ३ हजार २ सय मेगावट जलविद्युत निर्माणधिन अवस्थामा रहेको भन्दै सरकारसँग सम्झौता गरेर विद्युत उत्पादन नगरी खोला नदी ओगट्ने कम्पनी निषेध गर्ने नीति लिएको बताइन् ।