काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती सेवा ऐन यथाशीघ्र जारी गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । धुलिखेलमा बसेको विषयगत समितिको बैठकपछि मन्त्रालयले प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनलाई संस्थानगत गर्न ऐन आवश्यक रहेको भन्दै यस्तो आग्रह गरेको हो ।
यस्तै कर्मचारी सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति बनाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आग्रह गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पदपूर्ति नहुँदा कार्यसम्पादनमा बाधा पुगेको निष्कर्ष निकाल्दै बैठकले कानूनअनुसार कर्मचारी भर्ना गर्न प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
अहिले स्थानीय तहमा करारमा रहेका कर्मचारीहरू हटाउने र नयाँ नियुक्त गर्ने क्रम जारी रहेको छ ।सोको व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८३ अनुसार करार सेवा व्यवस्थापन गरी समस्या समाधान गर्न स्थानीय सरकारहरूलाई आग्रह पनि गरिएको छ ।
बैठकले संघीयता कार्यान्वयन समन्वय समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । समितिमा मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षता रहने छ ।यस्तै सातै प्रदेशका सम्बन्धित विषय हेर्ने सचिव सदस्य, अध्यक्षले तोकेका स्थानीय तहका २ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्रालयको संघीय मामिला महाशाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहने निर्णयमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
विहीबार, २६ साउन २०७९, १४ : २५
लेखकबाट थप