मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने माग राख्दै धर्ना

काठमाडाैँ  । सरकारले ल्याएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई संशोधन गर्नुपर्ने माग राख्दै माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिएका छन् । नेपाल माओवादी पीडित संघ, द्वन्द्व पीडित समुदाय र नागरिक समाजको संयुक्त आयोजनामा उनीहरूले एक घण्टा धर्ना दिएका हुन् ।

प्रर्दशनकारीहरुले ‘दण्डहिनतालाई प्रश्रय दिने विधेयक स्वीकार्य छैन्’,  ‘विधेयकका त्रुटिपूर्ण प्रावधान खारेज गर’, ‘पीडकलाई उन्मुक्ति दिने प्रावधानहरु संशोधन गर’, ‘पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर, पीडकलाई कारबाही गर’, ‘ऐन संशोधन प्रक्रियामा पीडितसँग सार्थक परामर्श गर’ लगाएतका प्लेकार्डसहित धर्ना दिएका थिए ।

धर्ना कार्यक्रममा सहभागी नेपाल माओवादी पीडित संघका केन्द्रीय अध्यक्ष धर्मराज न्यौपानेले अपराधीलाई दण्ड र पीडितले न्याय पाउने कानुन ल्याउनुपर्ने माग राखेर आफूहरू सडकमा उभिन बाध्य भएको बताए ।

यस्तै, कार्यक्रममा सहभागी कल्याण बुढाथोकीले १० वर्षे द्वन्द्वकालमा भएका मुद्दालाई राज्यले पटकपटक संशोधन गर्ने भने पनि हाम्रो माग सम्बोधन नगरेको गुनासो गरेका छन् । उनले १० वर्षे जनयुद्धका अपराधीलाई कानुनी कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

'कानुन संशोधन गर, अपराधीलाई दण्ड दिऊ, पीडितले न्याय पाउने कानून बनाईदेउ भन्दै १० वर्ष सडकमा हत्या, हिंसा र आतंकको विरुद्धमा लागेका छौं । यो कुरा पनि अहिलेसम्म भएको छैन् । एकपछि अर्को बहानामा गर्दै बर्सेनि विभिन्न किसिमका ललिपप देखाउँदै आएको छ ।'

सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन- २०७१’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ । ३१ असारमा दर्ता गरिएको उक्त विधेयकको अन्य सरोकारवाला निकायले पनि विरोध गरिरहेका छन् ।