‘बोक्सी’का नाममा हिंसाः ६ वर्षमा २ सय २० जनामाथि अमानवीय व्यवहार

काठमाडौं । नेपाली समाजमा ‘बोक्सी’को आरोपमा बर्सेनि सयौं व्यक्ति शारीरिक तथा मानसिक प्रताडनाको सिकार हुने क्रम अझै रोकिएको छैन। कुनै बेला कथित बोक्साबोक्सीका नाममा कहालीलाग्दा हिंसात्मक घटना पनि थुप्रै हुन्थे। त्यसमा बढीजसो एकल महिला हुन्थे। 

बोक्साबोक्सीको आरोप लगाइएका पात्रलाई मलमूत्र खुवाउने, चारपाटा मुड्ने, जुत्ताको माला भिराउने, निर्घात कुटपिट गर्ने, गाउँनिकाला गर्नेदेखि कतिपय अवस्थामा नृशंस हत्यासम्म गर्ने अवस्था विद्यमान थियो। त्यसविरुद्ध अधिकारकर्मी र राज्यसंयन्त्रमा लामै छलफल चल्थे। तर यथोचित कानुनको अभावमा पीडकले उन्मुक्ति पाइरहन्थे।

यसैक्रममा अघिल्लो दशक बोक्सीको आरोपमा अमानवीय प्रताडना भोग्नेको संख्या ठुलो भएपछि सरकारले ‘बोक्सीको आरोप ९कसुर र सजाय० ऐन, २०७२’ ल्यायो। सो ऐनले बोक्सा वा बोक्सीको आरोपलाई ‘सामाजिक कुरीति तथा अन्धविश्वास’का रूपमा परिभाषित गर्दै ‘आरोप लगाउने, आरोपित व्यक्तिलाई क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गर्ने वा कुनै किसिमले यातना दिनेजस्तो अमानवीय कार्यलाई दण्डनीय बनाउन’ यो ऐन ल्याउनुपरेको व्यहोरा प्रस्तावनामा उल्लेख छ।

ऐनले बोक्साबोक्सीको आरोपमा हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न हुनेलाई पहिलोपटक ६ महिनादेखि ८ वर्ष कैद सजाय र दोस्रोपटक कसुर गरे १५ वर्षसम्मको कैद सजायको व्यवस्था गरेको छ। यस्तै ५ हजार देखि ५० हजारसम्म जरिवानाको व्यवस्था पनि सो ऐनमा उल्लेख छ। सरकारले सो ऐन लामै छलफल र दबाबका बाबजुद ल्याएको मानवअधिकार आयोगकी पूर्वआयुक्त मोहना अन्सारी बताउँछिन्।

‘बहस लामो समयदेखि थियो। घटनाहरू पनि बढेको बढ्यै थिए। केही त दर्दनाक घटना नै थिए,’ उनी सम्झिन्छन्, ‘नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि सिइडिएडब्लु ९महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि० को पक्ष राष्ट्र थियो। ऐन ल्याउन सरकारलाई सो महासन्धिको पनि दबाब थियो। नेपालमै महिला हिंसाविरुद्ध शून्य सहनशीलताको माग पनि उठिरहेका बेला सो कानुन ल्याउन सम्भव भएको हो।’  

सरकारले गहन अध्ययन गरेर नै सो कानुन ल्याएको पूर्वआयुक्त अन्सारी बताउँछिन्। ‘लामै छलफल र अध्ययन–अनुसन्धान गरेरै ऐन ल्याइएको हो। यसमा राष्ट्रिय महिला आयोगको पनि ठुलो मेहनत छ,’ उनी भन्छिन्। नागरिक दैनिकमा खबर छ ।