खेतीयोग्य जमिनमा प्लटिङ प्रतिबन्ध

काठमाडौं । सरकारले भू–उपयोग नियमावली २०७९ सोमबार नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरेको छ। यसले खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ गर्न रोक लगाएको छ।

नियमावली लागू भएकाले अब स्थानीय तहले जथाभावी जग्गाको खण्डीकरण गर्ने काममा रोक लगाउनुपर्ने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले बताए। ‘स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गरी जथाभावी खण्डीकरण हुने क्रम रोक्नुपर्छ’, प्रवक्ता जोशीले भने, ‘स्थानीय तहले चासो देखाए पूर्णरूपमा भू–उपयोग नीति कार्यान्वयनमा आउँछ।’ 

आवासीय प्रयोजनका लागि वर्गीकृत क्षेत्रबाहेकका अन्य क्षेत्रमा कुनै पनि प्रयोजनले व्यावसायिक रूपमा घडेरी बनाएर बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था नियमावलीमा छ।  खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ गरेर घडेरीका रूपमा बिक्री वितरण गर्ने क्रम बढ्दै गएपछि सरकारले भू–उपयोग नियमावली ल्याएर अंकुश लगाएको हो। सरकारले भू–उपयोग नीतिको कार्यान्वयन गर्न भू–उपयोग नियमावली लागू गरेको हो। यद्यपि, सरकारले यसअघि नै खण्डीकरण र कित्ताकाट रोक्ने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। 

भू–उपयोग परिवर्तन गर्न भने निवेदन दिन पाइन्छ। उक्त निवेदन प्रदेश परिषद्ले गठन गर्ने विज्ञ समितिको अध्ययन प्रतिवेदन, प्रदेश परिषद्को सहमति र कार्यान्वयन समितिको सिफारिसमा स्थानीय परिषद्ले भू–उपयोग परिवर्तनको निर्णय गर्ने व्यवस्था छ। भौतिक संरचनालगायत विकास निर्माणका काम गर्दा भू–उपयोग योजनाअनुकूल हुने गरी मात्रै गर्नुपर्छ। खेतीयोग्य जमिन बाँझो राखे एक लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ। जरिवानाका साथै त्यस्तो जग्गा ६ महिनाभित्र साबिकबमोजिम भू–उपयोग कायम गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आदेश दिन सक्ने अधिकार दिइएको छ। 

भूमिलाई भूबनोट, भूमिको क्षमता तथा उपयुक्तता, भूमिको मौजुदा उपयोग र आवश्यकताको आधारमा १० क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। जोशीका अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो आवश्यकताबमोजिम १० बाहेक अन्य क्षेत्र पनि तोक्न सक्नेछन्। तर, त्यसका लागि भूमिमन्त्री तथा राज्य मन्त्रीको संयोजकत्वमा हुने संघीय भू–उपयोग परिषद्को मन्जुरी लिनुपर्ने उनको भनाइ छ। 

सरकारले कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र र आवश्यकताअनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र गरी १० वटा भू–उपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा छ। परिषद्मा विभिन्न सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिव हुन्छन्। यसका साथै सरकारले २ महिलासहित ४ वटा विज्ञ पनि नियुक्त गर्नेछ। अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।