अधिकांश अदालतको विशेष प्राथमिकतामा मेलमिलाप

चितवन । सर्वोच्च अदालतका कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले अदालतले मेलमिलापलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै आएको बताउनु भएको छ । सर्वोच्च अदालतको मेलमिलाप समितिले शुक्रबार चितवनको भरतपुरमा आयोजना गरेको मेलमिलापको उपयोगिता : शान्ति र सौहार्दता विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले यस्तो बताउनु भएको हो ।
‘नेपालमा मेलमिलापको पद्धति विभिन्न प्रकारबाट अवलम्बन हुँदै आएको हाम्रो अभ्यास छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘परम्परागत पद्धति र विभिन्न समुदाय, जाति र समाजमा रहेका केही प्रथामा विद्यमान विशेष अभ्यासले कानूनी मान्यता प्राप्त नगरेको भएपनि अनौपचारिक रुपमा विवाद समधान गरिआएको हामीलाई जानकारी छ ।’ मेलमिलापलाई अदालतले प्रोत्साहन गर्ने र सकेसम्म मेलमिलापबाटै विवाद समाधान गर्ने उद्देश्यले मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन २०६८ जारी भई २०७१ सालबाट लागू भएपछि मेलमिलापले कानुनी हैसियत र मान्यता पाएको उहाँले बताउनु भयो ।
अधिकांश अदालतहरुमा मेलमिलापबाट समाधान हुन सक्ने प्रकृतिका मुद्दालाई मेलमिलापकै माध्यमबाट समाधान गर्न विवादका पक्षहरुलाई मेलमिलापका लागि प्रेषित गर्ने क्रम बढेको उहाँको भनाइ थियो । ‘यसलाई धेरै हदसम्म पक्षहरुले सकारात्मक रुपमा ग्रहण गरेकोले ती पक्षलाई पनि सन्तुष्टि र अदालतलाई पनि सहयोगी भएको अनुभव छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दा, सार्वजनिक सरोकार र राज्यसँग सम्बन्धित संविधान र कानूनको व्याख्या सम्बन्धी विवादमा अदालतको निर्णय अपेक्षित भएतापनि देवानी प्रकृतिका व्यक्ति–व्यक्तिबीच हुने विवाद र तिनका पक्षहरुले आफ्नो विषयमा सहमतिमा गरेको निर्णय जत्तिको व्यावहारिक र परिपक्व अरु हुन सक्दैन भन्ने मान्यता यसमा सन्निहित छ ।’
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको अध्यक्षतामा सम्पन्न उद्घाटन कार्यक्रममा उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश प्रकाश ढुंगाना, हेटौंडा ईजलाशकी न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा, जिल्ला अदालत चितवनका मुख्य न्यायाधीश कूलप्रसाद शर्मा, जिल्ला बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपलाल देवकोटा लगायतले मेलमिलापबारे आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका थिए ।