काठमाडौं । यही वैशाख १३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आउँदो जेठ १ गतेदेखि सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय गर्यो । निर्णय आएसँगै सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीमा उत्साह देखिएको छ । अरू क्षेत्रमा अन्योल छ ।
विशेषगरी स्वास्थ्यकर्मीको सन्दर्भमा के हुने भन्ने अन्योल छ । “स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि बिदा दिए फेरि अत्यावश्यक सेवा नै ठप्प हुने अवस्था आउँछ,” स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने “उनीहरूको हकमा केही व्यवस्थासहित सेवा सञ्चालन गर्ने कि भन्नेबारे मन्त्रालयमा छलफल चलिरहेको छ ।”स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाले स्वास्थ्य संस्थामा उक्त निर्णय लागु नहुने बताउँदै आएका छन् । स्वास्थ्य सेवामा असर पर्ने भन्दै ओपीडी सेवा बन्द गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ ।
चिकित्सक मात्रै बसेर कसरी चल्छ ओपीडी ?
नेपाल चिकित्सक संघले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णयको स्वागत गर्यो । सरकारको निर्णय स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि लागु भई चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल उच्च राख्न सहयोग पुग्ने संघको विश्वास छ ।स्वास्थ्यकर्मीलाई बिदा नहुने र ओपीडी सेवा सञ्चालन हुने स्वास्थ्यमन्त्रीको भनाइसँग असहमति जनाउँदै संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्की भन्छन्, “चिकित्सक मात्रै रहेर कसरी ओपीडी सेवा चल्छ त ?”
उनी थप्छन्, “ओपीडी चलाउन त प्रशासनका कर्मचारी चाहिन्छ, के अब सरकारले नै दिएको अधिकार सरकारले नै खोसेर सेवा सञ्चालन गर्ने हो र ?”
सरकारले दिएका सेवा सुविधा र पारिश्रमिकबारे असन्तुष्टि जनाउँदै डा. कार्की भन्छन्, “यसै पनि सरकारी सेवामा पारिश्रमिक र सेवा सुविधा हाम्रो मिहिनेतअनुसारको छैन । तर पनि राज्यलाई कर तिर्ने, बिरामीलाई सेवा दिने काममा त सम्झौता गरेका छैनौँ । त्यसो भए कानुन त हामीलाई पनि बराबर हुनुपर्ने होइन र ?”
अत्यावश्यक सेवा नरोक्ने सरकारको योजना भए सोहीअनुसारको चित्तबुझ्दो सुविधा थप गरी व्यवस्था मिलाउन डा. कार्कीको सुझाव छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
सोमबार, १९ बैशाख २०७९, १४ : ३३
लेखकबाट थप