चुनावी गठबन्धनको सबैभन्दा बढी असर महिला उम्मेदवारीमा, सहभागिता कम हुने सम्भावना

काठमाडौं ।  दलीय गठबन्धनकै कारण स्थानीय तह निर्वाचनमा महिला सहभागिता कम हुने सम्भावना देखिएको छ। नेपालको संविधान २०७२ अनुसार कुनै पनि दलले प्रमुख र उपप्रमुख लिंगको आधारमा (प्रमुख पुरुष भए उपप्रमुख महिला, प्रमुख महिला भए उपप्रमुख पुरुष) उम्मेदवार खडा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, गठबन्धनमा फरक–फरक दल भएकाले दुवै पदमा पुरुषकै उम्मेदवार पर्ने सम्भावना हुन्छ। यसअघिको निर्वाचनमा पनि केही स्थानमा यस्तै भएकाले महिला सहभागिता बढाउन गठबन्धनलाई एक दल मानिनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। 

यो विषयमा राष्ट्रिय महिला आयोग र महिला नेतृत्वले चासो दिएका छन्। राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले राजनीति नीतिगत निर्णय गर्ने ठाउँ भएकाले महिला सहभागिता बढाउन आयोगले पहल गर्दै आएको बताइन्। महिलाले सम्झौता र योगदान गनुपर्ने गलत प्रवृत्ति भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य सरिता न्यौपाने बताउँछिन्।

हरेक पार्टीले महिला पुरुष नभनी समान रूपमा जानुपर्ने धारणा उनको छ। भनिन्, ‘दलहरूको गठबन्धनले महिलालाई असर गर्छ भने कानुननै संशोधन गरेर जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। सबै राजनीति दलका महिला नेतृत्वमा पुगेका छन्। त्यसैगरी स्थानीय तहमा पनि महिला सहभागिता बढाउनुपर्छ।’ हिजो जसरी महिलालाई प्रमुख वा उपप्रमुख भनेर छुट्ट्याउन नहुने उनी बताउँछिन्। 

संविधानले लैंगिक विभेद अन्त्य गर्न संसद् र अन्य सबै सरकारी पदमा ३३ प्रतिशत सिट सुनिश्चित गरेको छ। तर, दलहरू गठबन्धन गरी चुनावमा जाने विषयमा यस्तो कुनै प्रावधान छैन। राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्वप्रमुखआयुक्त कृष्णहरि बास्कोटाले दलीय गठबन्धनको मिश्रणले महिलाहरूको सहभागी कम हुन सक्ने अनुमान गरे।

उनले विगतमा भएको निर्वाचनमा एक्लै सन्तुलन मिलाएर गए वा मिलेर निर्वाचनमा गएको भए पनि यसपटकको आपसी साठगाँठले महिला समेटन् नसक्ने अनुमान लगाए। भने, ‘सबैले पुरुष नै उठाए भने एउटा संभावना क्षीण देखिन्छ। यसका लागि दलहरूले सम्झौता गरी महिला पुरुष समान गरेर प्रमुख र उपप्रमुख एउटा ल्याउँछौ भनेर संकल्प प्रस्ताव गर्नुपर्छ।’ अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।