गठबन्धनलाई पेलेर बजेटमा एमालेको एकलौटी

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओेवादी केन्द्र)बीच पार्टी एकताको अन्तिम कसरत भइरहेको बेला गठबन्धन सरकारको औचित्य र मूल्यमाथि नै प्रश्न उठाउन मिल्ने गरी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बार्षिक बजेट तयारीमा एमालेले एकलौटी गरेको छ ।
केही दिनभित्रै पार्टी एकताको अन्तिम निर्णय हुन लागेको छ, तर हालसम्म दुई वटा पार्टीकै रुपमा रहेको अवस्थामा समेत प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीले गठबन्धन दलसँग बजेट निर्माणका विषयमा कुनै पनि छलफल नगरेको र एकलौटी गरेको पाइएको हो । सरकार सञ्चालनमा प्रधानमन्त्री ओली जबरजस्तरुपमा मनलाग्दी निर्णय गर्न तथा गराउन उद्यत् देखिएका छन् ।
संवैधानिक प्रावधान अनुसार सरकारले हरेक वर्ष जेठ १५ गते बार्षिक खर्च तथा आयव्ययको विवरण प्रस्तुत गर्नुपर्छ । तर बजेट निर्माणदेखि त्यसका सिद्धान्त तय गर्ने सवालमा प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले एकलौटी गरेको पाइएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले बजेट निर्माणको जिम्मा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई दिए । आफ्ना गुटका केहीलाई त्यसमा सहभागी गराए । पार्टीभित्रैका नेता माधवकुमार नेपाललाई समेत जानकारी दिन उचित ठानेनन् । कारण जे जस्तो भएपनि ओली एकलौटी रुपमा सबै पक्षलाई पेलेर जाने भन्ने निरंकुश मानसिकताको शिकार भएका छन् ।
गठबन्धन दललाई विश्वासमा नलिने, उनीहरुको कुरा नसुन्ने तथा आफ्नै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई समेत बैरीको व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति प्रधानमन्त्री ओलीमा देखिएको छ । बजेट निर्माणका कुनै पनि विषयमा गठबन्धन दलमा आवद्ध माओवादी केन्द्रलाई ओलीले सहभागी गराएनन् । माओवादी केन्द्रमा आवद्ध कुनै पनि विज्ञ तथा जानकारलाई बजेटबारे छलफल समेत गरेनन् ।

माधव नेपालका शब्दलाई सापटी लिने हो भने ओली षड्यन्त्र गर्न सिपालु छन् । ओली पाखण्ड गर्न पनि सिपालु छन्, ओली आफूलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गराउँछन् । आफूलाई मात्र हेरेर निर्णय गर्छन् । ओलीको यो कार्यशैली सामान्तवादको एउटा हिस्सा हो । उनी अरु सबैलाई आफ्ना कारिन्दा र आफू जमिन्दार भएकोजस्तो घमण्ड गर्छन् । राजनीतिक विश्लेषकहरु भन्छन्, ओलीको यो रवैयाले सहकार्य, एकता र सहमतिको मार्गलाई अगाडि बढाउन सक्दैन । प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय योजना आयोग लामो समयसम्म गठन नगर्नुको पछाडि पनि सोही कारण रहेको थियो ।

ओलीले बजेट निर्माणको महत्वपूर्ण निकाय र स्थानको रुपमा रहेको आयोगलाई लामो समयसम्म खाली राखे । कुनै पनि निर्णय गर्न दिएनन् । उनले लामो समयसम्म आयोग खाली राखे । ओलीको गलत कार्यशैलीविरुद्ध माओवादी केन्द्रमा मात्रै नभई एमालेभित्रै पनि विरोधका स्वरहरु देखिएका छन् । माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकमा समेत ओलीको गलत रवैयाका विरुद्ध प्रतिरोध गर्नु पर्ने आवाज उठेको छ ।
संयुक्त घोषणापत्रको मूल्य र मान्यताका आधारमा बजेट बनाउनुपर्ने माओवादी केन्द्रका सांसदहरुको माग छ । माओवादी केन्द्रका सांसदमात्रै नभई माधव नेपाल पक्षका सांसद तथा नेताहरुको माग पनि उनीहरुको भन्दा फरक छैन । ‘सरकार आफ्नो छ, सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्छ, पारदर्शीपूर्ण तवरले काम गर्छ भन्ने सोचेका थियौँ, तर अर्कै पार्टीको सरकार भएजस्तो अनुभव भएको छ । असाध्यै दुःख लागेको छ’ नेपाल पक्षका एक सांसदले गुनासो गरे ।
गठबन्धन संस्कृतिमा रम्न नसक्ने, सहकार्य गर्न नसक्ने र आफूमात्रै सर्वेसर्वा भएको नाटक गर्ने प्रवृत्ति नै ओलीका लागि हानीकारक बन्दै गएको छ । ओलीको यो राजनीतिक दादागिरी भएको राजनीतिक क्षेत्रका विज्ञ तथा जानकारको टिप्पणी छ ।