एमसीसीले विद्युत् बेचेर नेपालको अर्थतन्त्र मजबुत बनाउँछ

काठमाडौं । एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन भएपछि धेरै परिदृश्य सतहमा आएका छन् । त्यसमध्ये एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध । एउटा राजनीतिक चश्मा लगाएर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई हेर्ने, स्कुलिङ मार्फत अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध र विकासका परियोजनाहरुलाई हेर्ने । यो दृष्टिकोण नेपालमा अबको समयमा सफल हुँदैन भन्ने उदाहरण पनि एमसीसीबाट सिर्जना गरेका छौँ । हामी अझै सन् १९५० को ‘कोल्ड वार’को चश्मा लगाएर हेर्छौ । आजको विश्व व्यवस्था ‘कोल्ड वार’ को सन्दर्भ जस्तो छैन ।

राजनीतिक रुपमा कोल्डवारसँग नजिक भएता पनि आर्थिक रुपमा खुल्ला छ, आजको कम्युनिष्ट । यसले गर्दा त्यसबेलाको सन्दर्भबाट आजको व्यवस्थालाई हेर्नु पनि समय सान्दर्भिक हुँदैन । हामीले नयाँ तरिकाले हेर्न सिक्नुपर्छ । असंलग्नताको कुरा यसैमा जोडिन आँउछ । असंलग्नता एउटा कोल्डवारको जवाफ थियो ।

चीले नेपललाई चासो देखाइसकेको छ । त्यसैले हामीले सर्वप्रथम चीनसँग मौन रुपमा ‘ब्याक च्यानल’ कूटनीति सुरुवात गर्नु पर्छ । ब्याक च्यानल डिप्लोमेसीमा चीनलाई सलंग्न गराउने ठाँउहरु खोज्नुपर्छ । चीनले नेपालको योजनालाई ‘प्यान्डुराज बक्स’ भनेर नामाकरण पनि गरिसकेको छ । हामीले बनाएका ‘न्यारेटिभ्स’हरुलाई स्पष्ट पारी कुटनीतिक तरिकाबाट चीनलाई सम्झाउनु पर्छ ।

यसको लागी पहिलो बाटो ‘ब्याक च्यानल’ हुन्छ । त्यसपछि क्रमागत राज्य उपकरणलाई जोड्दै लानुपर्छ । ‘देङ साओपिङ’ले सेन्जेनमा लगानीकर्ताहरुलाई ल्याउँदा त्यहाँको सामाजिक मनोविज्ञान परिवर्तन गर्न जति गाह्रो भएको थियो । हामी पनि त्यही अवस्थामा थियौँ । अहिले राजनीतिक चश्माले हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएको छ । यसको श्रेय राजनीतिक नेतृत्वलाई दिनुपर्छ । दुई जनाले मात्र चलाएको विमान भन्दा पनि अहिले पाँच सात जनाले चलाएको विमान जस्तो भएको छ ।

नेपालमा निजिकरणको विरोध गर्ने सामाजिक मनोविज्ञान छ। एमसीसी विधेयकलाई अध्ययन गर्ने हो भने एमसीसी विधेयकको निश्चित आवश्यकताहरु उदारवादी अर्थतन्त्रमा खडा गरिएको छ। उदारवादी अर्थतन्त्रको स्तम्भहरु निजिकरण, बजारको स्वतन्त्रता, कानुनको शासन जस्ता कुराहरुलाई राज्य केन्द्रित विचारले धेरै असर गर्छ । एमसीसी कार्यन्वयन गर्ने क्रममा विद्युत्को वितरणमा जुन निजिकरणमा जानुपर्ने ‘क्लजेजहरु’ आउँछ । त्यसबेला यो कुरा ठूलो समस्याको रुपमा आउन सक्छ ।

यसको ब्रिज कोर्ष पहिला नै तयारी गर्नुपर्छ । यसको फाइदाहरु पनि बुझाउनु पर्छ । निजीकरणले नोक्सान मात्र होइन, फाइदा पनि गर्छ भन्ने सन्देश दिन आयल निगमबाट नै सुरुवात गर्नुपर्छ । यस विषयमा एफएनसीसीआई, चेम्बर अफ कर्मशहरु जस्ता संस्थाहरुको धेरै ठूलो भूमिका रहन्छ । यो संस्थाहरुले शैक्षिक संस्थाहरुसँग संलग्न भएर यस विषयलाई जनस्तरसम्म चाँडो भन्दा चाँडो पुर्‍याउनुपर्छ । नत्र अमेरिकाले नेपाललाई हेर्ने उदारवादी अर्थतन्त्रको मानसिकता निर्माण गर्नमा समस्या आउन सक्छ ।

एमसीसीले हाम्रो विद्युत् बेचेर अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने काम गर्दछ । यसकारण नेपालमा लागानी गर्ने ठाँउहरु कहाँ कहाँ हुनसक्छ । उनीहरुले औद्योगिक स्थानान्तरण गर्ने ठाँउहरुमा अवसरहरु खोज्नुपर्छ ।

एमसीसी एउटा परिक्षण पनि हो । एउटा परियोजनालाई जुन किसिमको राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने, समयमा सम्पन्न नगर्ने, कर्मचारीहरु परिवर्तन भइरहने जस्ता सम्पुर्ण विषयहरुबाट बचाउन सकेमा एमसीसीलाई कार्यान्वयन गर्न सक्छौ । यस्ता आउने बाधाहरुलाई जति सक्दो चाँडो फुकाउनु पर्छ । अनि राम्रोसँग काम गर्न दिनुपर्छ । नत्र ढिला भई काम सम्पन्न गर्न सक्दैन ।