सटर व्यवसायीलाई सरकारले सौतेनी व्यवहार गर्‍यो: नरेश कटुवाल

काठमाडौं । पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै जाँदा नागरिकको दैनिक जीवन सँगै देशको अर्थतन्त्र समेत बिग्रिदै गएको अवस्था छ । अन्य उद्योग व्यवसाय समेत सिथिल बन्दै गएको अवस्था छ । अझ भन्ने हो भने कोरोना महामारीको कारण विगत दुई वर्षमा साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायी अझै माथि उठ्न सकेका छैन । कतिपय व्यवसायी कारोना महामारीको कारण पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन् । अहिले बैंक वित्तीय संस्थामा देखिएको तरलताको चापले, खुद्रा बजारमा विविध समस्या थपिरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा साना उद्योगी ब्यबसायीहरुको छाता संस्था नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवालसँग गरिएको सम्बाद ।  संवादमा अध्यक्ष कटुवालले विगत दुई वर्ष देखि कोरोना महामारीको कारण पलायन हुन लागेका सटर व्यवसायीलाई सरकारले सौतीनी व्यवहार गरेको आरोप लगाए । सरकारले उद्योगी व्यवसायीको लागि विभिन्न आशा लाग्दा नीति बनाए सरकारले ल्याएका त्यस्ता नीतिले साना व्यवसायीलाई नछाएको बताए । उनले वास्तविक सरकारले बनाएको नीतिमा पर्ने व्यवसायीले सरकारको राहत अहिलेसम्म नपाएको बताए। 

प्रश्न.पछिल्लो समय साना व्यवसायीहरुको अवस्था कस्तो रहेको छ ?

उत्तर:  कोरोना महामारीपछि अहिले साना÷ठूला तथा मझौला सबै गरेर करिव ६० प्रतिशत उद्योगहरु बन्द रहेको अवस्था छ । त्यो भन्दा पनि अहिले दर्दनाक अवस्थामा सटर व्यवसायीहरु रहेका छन् । जसले दैनिक १२ घण्टा सटरमा बसेर व्यवसाय गर्ने व्यापारी दुई वर्ष अगाडि देखिको कोरोना महामारीको कारण भएको लकडाउनको कारण सटर व्यवसायीहरु धरासायी अवस्थामा पुगेका छन् । उनीहरुले घरभाडासमेत दिन सक्ने स्थितिमा छैनन् । बैंकको ब्याज तथा राज्यलाई बुझाउनु पर्ने करको कारण दुई वर्ष देखि व्यवसायीहरु धरासायी हुँदै गएको स्थिति रहेको छ । पछिल्लो समय केही ठूला उद्योगहरु सञ्चालनमा आए पनि अन्य बाँकी उद्योगहरु सञ्चालनमा आएका छैनन् । लामो समयसम्म चीनसँगको नाका सहज रुपमा नखोल्नुले व्यवसायीहरुलाई ठूलो मार परेको छ । नाका खोल्नको लागि नेपाल सरकारले चीन सरकारसँग कुटनीतिक पहल नगर्नु ,चीनबाट आएको हजारौँ कन्टेनरहरु नाकामा रोकिनु, कच्चा पदार्थहरु नआउनु,नेपालमा भएको दक्ष जनशक्ति भारत पलायन हुँदै जानुको कारणले व्यवसाय बिग्रँदै गएको अवस्था छ । यसरी कोरोना महामारीको कारण तथा चीन तर्फको नाका सहज रुपमा सञ्चालनमा नआएर व्यवसायी मारमा परेको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ब्याजदर बढाएर दादागीरी देखाएका छन्। त्यो विषयमा संघले प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेर र ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छौँ । बैंकहरुले देखाएको नौटङ्की बन्द हुनुपर्छ । समग्रमा दुई वर्षको अवधिमा हेर्दा उद्योग व्यवसाय क्षेत्र धरासायी बन्दै गएको अवस्था छ । सबै उद्योगी व्यवसायीहरुले अव आ–आफ्नो तालाचाबी सरकारको ढोकामा जानुपर्ने स्थिति बन्दै गएको छ ।

प्रश्न. कोरोना महामारीबाट प्रभावित व्यवसायीलाई पुनरुत्थान गर्नको लागि सरकारले बजेट तथा मौद्रिक नीतिमार्फत दुई तीन वटा पुर्नकर्जा, बैंकको ब्याज घटाउने लगायतका सहुलियत ल्याएको थियो । सरकारको ल्याएको यो सुविधा कति व्यवसायीहरु लाभान्वित भए र लाभान्वित हुन पाएका छैनन् भने के कारणले हुन पाएनन् ?

उत्तर: कोरोना महामारीबाट प्रभावित व्यवसाय पुनरुत्थानको लागि ल्याएको सहुलियत जुन छ । सरकारले नीति ल्याउने मात्रै भएको छ । जुन सरकारको बजेट भाषण र मौद्रिक नीतिमार्फत ल्याएका नीतिको हामी व्यवसायीहरुले पनि समर्थन ग¥यौँ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत कोरोना प्रभावित व्यवसायीहरुको लागि भने नीति ल्याएको नहुने रहेछ । त्यस्तो सहुलियत अहिलेसम्म लागू भएको देखिएको छैन । पुनर्कर्जाले केही निश्चित मान्छेहरुलाई मात्रै लाभान्वित बनायो । बिना धितो महिला उद्यमी कर्जा भनिएको थियो । त्यो वास्तविक महिला उद्यमीहरुले त्यो सहुलियत पाउन सक्नु भएन । बैंकहरुमा कर्जाको लागि प्रक्रिया पूरा गरेर जाने तर बैंकहरुले धितो खोजियो । जसले बैंकले बिना धितो कर्जा प्रवाह गर्दो रहेन्छ भन्ने देखिन्छ । बैंकहरुले यो सहुलियत दिएको भए पनि आफ्नो नातागोता भन्दा बाहिर अन्य अरुलाई दिएको देखिँदैन । बिना स्वार्थ सरकारले ल्याएको नीतिमा अंकित गरेकाहरुले यस्तो सहुलियत लिएका छैनन् । सरकारले कोरोना प्रभावित वा अन्य व्यवसायीहरुको लागि ल्याएका नीतिहरु छन् । त्यस्ता नीतिहरु सम्बन्धित उद्योगी व्यवसायीहरुमा लागू भएको देखिँदैन । केही व्यवसायीहरुले पाएका होलान् तर हामीसँग जोडिएका उद्योगी व्यवसायीहरुले सरकारले ल्याएका त्यस्ता सहुलियत पूर्ण राहतबाट लाभान्वित हुन पाएका छैनन् । सरकारले कस्ता व्यवसायीहरुले सरकारले ल्याएको सहुलियत पाए भनेर अनुगमन गरेको समेत छैन ।

प्रश्न. राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षा नै गरिसक्यो यता सरकारले बजेटको समिक्षा गर्ने तयारी गरिरहेको छ । यो बीचमा सरकार तथा राष्ट्र बैंकलाई वकालत गरेनौँ ?

उत्तर: यो विषयमा धेरै वकालत ग¥यौँ । सम्बन्धित निकायहरुको ढोकामा पुग्यौँ । त्यतिले नपुगेर सडकमासमेत पुग्यौँ । दुई वर्षको अवधिमा सरकारले ल्याएका नीतिहरु हुबहु पालना गर्न पर्ने र प्रभावित व्यवसायीहरुले राहत पाउनु पर्ने माग राख्दै राज्यका सबै नियमन तथा नियन्त्रण गर्ने सबै निकायमा पुग्यौँ । त्यति मात्रै नभएर सम्बन्धित मन्त्रालय तथा मन्त्रालय मातहतका सबै विभागमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छौँ । यतिले नभएर सरकारका प्रधानमन्त्री तथा सबै राजनीति दलका प्रमुख नेताहरु समेतलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छौँ । उहाँहरुलाई उद्योग व्यवसायमा परेका भन्सार नाकाको समस्या,चीन नाका कन्टेनर रोकिएकोदेखि सरकारले ल्याएका नीति लागू नभएको समस्याका विषयमा जानकारी दिँदै यस्ता समस्याले उद्योगहरु चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको भनेका थियौँ । तर सरकार नेपाली जनताको लागि बनेको छैन । अहिलेसम्म उद्योगी व्यवसायीको समस्या बुझ्ने सरकार पाउन सकेका छैनौँ । सरकार आफ्नो कुर्सी बचाउन बाहेक केहीमा ध्यान दिन सकेको छैन । राजनीतिक दलहरुको ध्यान कहाँ कसलाई केमा  नियुक्ति गर्ने भन्नेमा छ । अहिलेसम्म उद्योगी व्यवसायीहरु बचाउनु पर्छ भन्ने सरकार बन्न सकेन । हामी व्यवसायीहरुले बुझाएका ज्ञापनपत्रहरु पढ्ने र बुझने काम गरिएको छैन । राज्यका निकायदेखि नेताहरुसम्मलाई उद्योगी व्यवसायीका समस्याका विषयमा मतलव नै छैन ।

प्रश्न. सरकारले नीति बनाउने हो तर कार्यान्वयन सम्बन्धित विभागले गर्छ । त्यी विभागले के गरिदिएनन् । सबै बैंकले धितो खोज्ने कामले मात्रै नभएको त होइन होला ? व्यवसायीहरुले पनि सबै प्रक्रिया पूरा गरेर पुनःकर्जाको लागि योग्य बन्नु पर्दैन ?

उत्तर: पहिलो कारण धितो नै हो । नत्र त्यस्तो सुविधा लिनको लागि सरकारमा भएको पार्टीको सदस्य नै हुनु प¥यो । तर, सहुलियत पूर्ण ऋण लिनको लागि ऋण लिन चाहने व्यवसायी सरकारमा भएको सम्बन्धि दलको सदस्य नभएको हुनसक्छ । मैले के भन्ने खोजेको भने सरकारले प्रशस्त ऋण प्रवाह गरेको छ । राष्ट्र बैंकको तर्फबाट त्यो देखिन्छ । तर सानो उद्योग चलाएको थियो । उसको उद्योगमा कोरोना महामारीले पीडित बनायो । उसले त्यो सुविधा पाएन भन्ने मात्रै कुरा हो । ऋण नै कसैले पाएन भन्ने चाँही होइन । ऋण धेरैले पाएर चलायका छन् । अहिले साना व्यवसायीहरु सरकारसँग प्रत्यक्ष रुपमा समन्वय छैन । किनकी सरकारको त्यसमा ध्यान छैन । साना व्यवसायीको सरकारको पहुँचमा पुग्ने क्षमता पनि पुग्दैन । किनकी सटरमा पसल राख्ने व्यवसायीहरुले महिना पुग्ने बित्तिकै घरभाडा, बैंकको किस्ता ब्याज र घर परिवार पाल्नुपर्छ राजनीतिक पार्टीको झण्डा बोकेर जिन्दावाद भन्न जान सक्दैन । पहिलो कुरा त सरकारले ल्याएको सहुलियत आफूले पनि पाउँछु भनेर थाहा पाएर जाँदा जाँदै प्रायः प्रक्रिया सकिएको हुन्छ । तीतो यथार्थ के हो भने साना व्यवसायीहरु सरकारको पहुँचमा व्यवसायी छैनन् । तर सरकार पटकपटक नीजि क्षेत्रसँग समन्वय गछौँ । तर सरकारको नगरमा नीजि क्षेत्र भनेको को कति हो थाहा छैन । जस्तो बैंकहरुको छाता संगठन छ त्यसले बैंकको लागि सबै काम गर्दछ । त्यहीअनुसार नीजि क्षेत्रको पनि त्यस्तै एउटा झुण्ड छ । जो सरकारसँग लविङ गर्छ । सरकारलाई आफ्नै मात्रै कुरा राख्छ, जो उद्योगी व्यवसायीहरुको हक हीतमा बोल्दैन । तर सरकार उसैलाई मात्रै चिन्छ अरुलाई चिन्दैन । नीजि क्षेत्रको नाममा बैंकर वा वित्तीय क्षेत्रको नाममा निश्चित मान्छेको हालिमुहाली छ । मुलुकमा गनेर नै भन्न सकिन्छ ६०  देखि ६५ जना माथि वा सय जनाको पेरिफेरिको हातमा अर्थतन्त्र छ । सय जना मान्छेले जे–जे भने त्यही त्यही हुने हो । सरकारले कानून तथा अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित नियमहरु सबै ती नै मान्छेको लागि बनाउने हो । त्यसैले सरकार र नीजि क्षेत्रबीचमा एउटा समन्वय समितिको आवश्यकता छ । किन भने केही मान्छेहरु मात्रै जताजतै देखिन्छन् । यसरी सरकारले नीजि क्षेत्रसँग समन्वय गरेको हो त ? नीजि क्षेत्र त्यति मात्रै हो । नीजि क्षेत्रको दायरा कति हो ? नीजि क्षेत्र भनेर के–केलाई मानिन्छ ? जबसम्म सरकारले छाती खोलेर निजी क्षेत्रका हरेक संगठनहरुलाई सम्बोधन गदैन तबसम्म यस्ता खालका समस्याको समाधान हुँदैन । त्यसकारण कोरोनाले साना व्यवसायीहरु र अर्थतन्त्र थला परेको छ । धरासायी भएका व्यवसायीहरुलाई माथि उकास्नको लागि सरकारले राहतका प्याकेजहरु ल्याउनु पर्छ । साना व्यवसायीलाई दुई वर्षको अवधिमा केही न केही दिनुपर्छ । तर त्यस्तो भएको छैन । अब सरकारले कोरोनाका कारण पलायन हुन लागेको व्यवसायीको पहिचान गरेर राहत दिनुपर्छ भन्ने सरकारसँग महासंघ माग गर्दछ ।

प्रश्न. अहिले पुनः कोरोना संक्रमण बढ्दो अवस्थामा छ । तर बजार खुल्ला रहेको छ । तर, ग्राहक शुन्य जस्तै छन् । यस्तो अवस्थामा महासंघले त्यस्ता व्यवसायीहरुको हक हीतको लागि सरकारसँग राहतको प्याकेज माग भन्दा अन्य के–के काम गरिरहेको छ ?

उत्तर: अहिले महासंघले गर्ने भनेको चेतनामुलक कार्यक्रम नै हो । नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले देशका महासंघप्रति आस्था राख्ने उद्योगी व्यवसायी लगायत नेपालीलाई कोरोना महामारीले छाडेको अवस्था छैन । यसमा सरकारले तोकिएका सुरक्षाका मामपदण्ड लगायत व्यवसायीहरुले पनि सुरक्षित भएर काम गर्नुपर्छ भन्दै आएका छौँ । कोरोनाको कारण व्यवसाय धरासायी बन्न लागेका व्यवसायीलाई बचाउनको लागि महासंघल सहयोगी भावना राख्नुपर्छ भनेर अभियान चलाएका छौँ । त्यस्तै यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकार नै हामी सबैको अभिभावक भएकाले राहतको प्योकज ल्याउनुपर्छ भनेर लागि रहेका छौँ । तर सरकारको ध्यान यस्ता व्यवसायलाई बचाउनु पर्छ भन्ने तिर गएको छैन । सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्ने नाममा सवारी साधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्नु गलत हो । यसले कोरोना बढ्न थप प्रात्साहन गर्दछ । यसको अर्थ छैन । अब कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्ने नाममा लकडाउन भन्ने शब्द नै सबैको डायरीबाट हटाउनु पर्छ । लकडाउनले कसैलाई पनि राम्रो काम गर्दैन । लकडाउने मुलुकको अर्थतन्त्र थप डामाडोल बनाउँछ । अन्य कुनै पनि क्षेत्र चलायमान हुन सक्दैनन् । अब हामी आफै कोरोना महामारीबाट बच्न सुरक्षित भएर हिँड्नुपर्छ । अहिलेका कुनै पनि नेपालीहरु चेतना विहीन छैनन् । अब अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनको लागि सवारी साधनमा जोरबिजोरको अन्त्य, लकडाउन गर्ने विषय सरकारले सोच्नु हुँदैन । सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरुको लागि एक किसिमको राहत प्याकेज ल्याउनु पर्छ ।

प्रश्न. नीजि क्षेत्रमा अन्य ठूला व्यवसायी संगठनहरु रहेका छन् । यी सबै छाता संगठनहरुको अन्तरसम्बन्ध कस्तो छ ? सबै संगठनहरुसँग तपाईहरुको समन्वय छ की छैन ?

उत्तर: सबै छाता संगठनहरुसँग समन्वय रहेको छ । नीजि क्षेत्रका संगठनहरुसँग व्यवसायीका विषयमा छलफल हुन्छ । एक अर्काले बोलेका कुराको समर्थन गर्ने कुराहरु हुन्छ । जुन एक आपसमा अन्तरसम्बन्ध भन्ने कुरा छ । यसमा कतिपय कुराहरुमा समन्वय हुन्छ र हुँदैन पनि । किनकी महासंघ, संगठनहरु नीजि क्षेत्र भित्र पर्ने सबैलाई नेपाल सरकारले समन्वय समिति बनाएर काम गर्दैन तबसम्म कतिपय कुराहरु नहुन सक्छन् । आग्रहः संगठनमा साथीहरुलाई नीक्षिसँगका सम्बन्धित कुराहरुमा एकजुट भएर नेपाल सरकारसँग हातेमालो गर्दा सबैले मुलुकमा रोजगारी सिर्जना र मुलुकको अर्थतन्त्रमा टेवा पु¥याउने काम गर्ने भएकाले सबै संगठनहरुसँग हातेमाले गरेर अगाडि बढ्न आग्रह गर्छु । हामी बीचमा भएका अन्तरद्वन्द्वहरुलाई छाडेर उद्योगी व्यवसायीहरुको हक र हीतका लागि अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।