वृहत आर्थिक परिसूचकको सुधारमा विशेष पहल गर्नुपर्छ : मुख्यमन्त्री पोखरेल

रासस

विहीबार, २९ पुस २०७८, १४ : ५८
वृहत आर्थिक परिसूचकको सुधारमा विशेष पहल गर्नुपर्छ : मुख्यमन्त्री पोखरेल

कास्की । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले प्रदेशले आफ्नो आर्थिक क्षमता अनुसार प्रगति गर्न नसकेका अवस्थामा वृहत आर्थिक परिसूचकको सुधारमा विशेष पहल गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठक एवं चालु आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा बैठकमा आज उनले विकासको विशिष्ट सम्भावना बोकेको भए पनि देशको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा ८.७ प्रतिशत मात्र योगदान रहनुले प्रदेशको अवस्था कमजोर रहेको देखाएको बताए ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले अधिकांश सामाजिक सूचक राम्रो रहेको भएपनि जिडिपिमा योगदान कम भएकाले यसमा सुधार हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रदेशले १०.२ प्रतिशतको औसत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको र यसका लागि रु १० खर्ब १२ अर्ब लगानी गर्नुपर्ने प्रक्षेपण गरिएको बताए । “यसमा ६४.४ प्रतिशत निजी क्षेत्रको लगानी आउने अपेक्षा गरिएको छ”, उनले भने, ‘निजी क्षेत्रमैत्री नीति तथा कार्यक्रम र कार्यशैली निर्माण गर्नु आवश्यक रहेको छ ।’ 

मुख्यमन्त्री पोखरेलले पहिलो चौमासिकमा भएको खर्च प्रगति सन्तोषजनक नरहेको बताउँदै वर्षभर कार्यान्वयन गर्ने योजना तथा कार्यक्रमको तयारी पूरा गर्ने र दोस्रो चौमासिकदेखि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने नै हो, तर गएको पहिलो चौमासिकमा हामीले गरेको खर्च र प्राप्त गरेको भौतिक प्रगतिले आगामी दिनमा थप मेहनत गर्न नसक्ने हो भने निर्धारित कार्यक्रम सम्पन्न नहुने उनले बताए । 

उनले विगतमा जस्तै सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, आम नागरिक सबैले योजना तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न आग्रह गर्दै नागरिकको जीवनमा सहजता ल्याउने, सामाजिक र आर्थिक अवस्थामा सुधार गर्ने र भौतिक सर–सुविधामा स्तरोन्नति गर्न धेरै मेहनत गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशमा नागरिकको अपेक्षा र विकासको आवश्यकता पूरा गर्नका लागि सरकार निरन्तर रुपमा लाग्दै आएको उल्लेख गर्दै स्वास्थ्य सुविधाको उचित व्यवस्था र कोभिड विरुद्धको खोपको व्यवस्थित प्रबन्धले कोरोनाको प्रभाव घट्दै गएको अवस्थामा फेरि अनायास फैलिएको तेस्रो लहरले हाम्रा आर्थिक र सामाजिक जनजीवन थप जोखिममा पर्ने सङ्केत देखिएको बताए ।

मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक सम्पन्न गरी योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको समीक्षा, प्राप्त भएका मुख्य उपलब्धि, विकासमा देखिएका अवरोधको पहिचान र त्यसका निकासका उपाय यकिन गर्न यो बैठक गरिएको उनले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस