खेलकुदमै रोजगारीको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन माग, यस्तो छ ६ बुँदा

रासस

मंगलबार, २१ मंसिर २०७८, १७ : ०९
खेलकुदमै रोजगारीको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन माग, यस्तो छ ६ बुँदा

काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का नवनियुक्त सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङलाई नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघ (एनएनआईपीए) ले ध्यानाकर्षण र सुझाव पत्र बुझाएको छ । 

राखेप परिसरमा मंगलबार भएको कार्यक्रममा एनएनआईपीएले घिसिङलाई पत्र बुझाएको हो । गत १३ मंसिरमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले टंकलाल घिसिङलाई खेलकुद ऐन अनुसार चार वर्षका लागि चयन गरेको थियो । पूर्व सदस्य सचिव रमेशकुमार सिलवाललाई सरकारले बर्खास्त गरेपछि राखेपमा चार वर्ष कार्यकाल समाल्न घिसिङ आएका हुन् ।  

२०६० सालमा स्थापना भएको एनएनआईपीएले मुख्यतः खेलाडीको हकहित संरक्षण गर्न र खेलाडीको स्तर उन्नतिका लागि पहल गर्न गठन भएको संस्था हो । एनएनआईपीएको तर्फबाट अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ र पूर्व अध्यक्ष दीपक विष्ट लगायतले पत्र बुझाएका थिए । 

एनएनआईपीएले बुझाएको ६ बँदे पत्र 

१) खेलाडीले आफ्नो जीवनको अधिक समय प्रशिक्षणमा विताउनुपर्ने हुन्छ। जसका कारण अध्ययन पनि राम्ररी पुरा गर्न नसकेको थुप्रै उदाहरण छन् । राष्ट्रको प्रतिष्ठा बढाउनका लागि आफ्नो उर्वर समय खर्च गर्ने खेलाडीले खेल्न छाडेपछि आर्थिक रुपमा पनि निकै कठिनाई भोग्नु परेको उदाहरण हाम्रा सामू छन्। त्यसको न्युनिकरणका लागि खेलाडी र पूर्व खेलाडीलाई सरकारले सामाजिक सुरक्षा ९शिक्षा, स्वास्थ्य, वीमा, यातायात, भत्ता० व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्थया नयाँ पुस्तालाई खेल क्षेत्रमा आकर्षित गर्न कठिन हुन्छ। जिल्ला, क्षेत्र, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी, पदक विजेता खेलाडीहरुको परिचय पत्र सहित सबैका लागि सामाजिक सुरक्षामा के कति व्यवस्था गर्न सकिन्छ त्यसको बर्गीकरण गरी नीति नै बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।


२) दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग)मा पदक विजेता खेलाडीलाई नगद पुरस्कार दिने नियमावली छ। त्यो तत्कालका लागि उपयुक्त छ । तर, विगतमा सागमा एकपटक, दुईपटक, तीनपटक सम्म पदक जित्ने खेलाडीका लागि सरकारले के गर्न सकिन्छ भन्नेमा पनि सोच्नु पर्ने अवस्था छ । खेल जीवनपछि ती खेलाडीले खेल क्षेत्रलाई आफ्नो अनुभव साट्ने थलोको रुपमा प्रयोग गर्न उनीहरुलाई उचित जिम्मेवारी दिने परम्पराको थालनी गर्न आवश्यक छ। अन्यथा, विगतमा जस्तै खेल जीवन पछि त्यस्ता खेलाडी विदिशिएका थ्रुपै उदाहरण छन् । खेल जीवन पछि पनि स्वदेशमै बस्ने वातावरण बनाउन सरकारले नीतिगत पहल गर्न आवश्यक छ । 


३) साग खेलका स्वर्ण पदक विजेता खेलाडी, एसियन गेम्स्मा पदक प्राप्त गरेका खेलाडी एवं ओलम्पियन खेलाडीहरुलाई दिदैं आइरहेको आजिवन प्रोत्साहन भत्तालाई निरन्तरता दिदैं आइरहेको छ । तर कार्यविधि पारित नहुँदा खेलाडीहरुले पटक पटक प्रोत्साहन भँत्ताको लागि सम्बन्धित निकायमा धाउनु पर्ने अवस्था छ । त्यसैले कार्यविधि पारित गर।उन यहाँबाट पहल गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध छ । साथै खेलाडीहरुको प्रोत्साहन स्वरुप सागमा रजत र कास्य पदक विजेता खेलाडीहरुलाई पनि भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने।


४) विगतमा दक्षिण एसियाली खेलकुदमा स्वर्ण, एसियाली खृलकुदमा पदक प्राप्त खेलाडीहरुको भविश्य सुनिश्चिताका लागि प्रोत्साहन स्वरुप राज्यले खेलकुद मै रोजगारीको ब्यवस्था गरेको थियो । १२ औं साग पश्चात उक्त ब्यवस्था हटाइएकोमा उक्त ब्यवस्थालाई फेरी निरन्तरता गर्न माग गर्दछौं ।

५) राष्ट्रिय खेलाडी कल्याण कोषमा हाल १ करोड ४० लाख रुपैयाँ रहेको जानकारी गराउँछौं। खेलाडी कल्याणकारी कोष, शुरुमा १ करोड रकमले स्थापना भएको थियो। त्यस पश्चात २ वर्षसम्म प्रत्येक वर्ष १०–१० लाख रकम कोषमा थप हुने गरी अर्थ मन्त्रालयबाट विनियोजन भएकोमा केही वर्षदेखि कोषमा नियमित रुपमा रकम थप गर्दै जाने कार्य रोकिएको अवगत गराउन चाहन्छौं । तसर्थ उक्त कल्याण कोषलाई मजबुत बनाउन हरेक वर्ष २० लाखको दरले कोषमा रकम थप गर्दै जाने प्रक्रियाको आवश्यक पहल गर्न संघको अनुरोध रहेको छ । 

६) राष्ट्रिय कल्याणकारी कोष, २०६८ को कार्यविधि अनुसार विरामी, घाइते तथा अशक्त खेलाडीहरुलाई आंशिक रुपमा राहत प्रदान गर्दै आइरहेको छ । खेलकुद ऐन, २०७७ मा राष्ट्रिय खेलाडी कल्याणकारी कोषको सत्तामा खेलाडी कल्याणकारी कोष मात्र उल्लेख भएको छ । उक्त ब्यवस्था अनुसार कुन स्तरका खेलाडीहरुले सो कोषबाट सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने भन्ने स्पष्ट नहुनुका साथै कोष संचालन प्रभावकारी नहुने देखिन्छ । तसर्थ ऐनमा उल्लेख भएको खेलाडी कल्याणकारी कोषलाई राष्ट्रिय खेलाडी कल्याण्कारी कोष नै नामाकरण गरी प्रभाबकारी रुपमा संचालन भइरहेको राष्ट्रिय कल्याणकारी कोष, २०६८ को कार्यविधिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग गर्दछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस