सुर्खेत । ‘हामी सबैको इच्छा, अनिवार्य, निःशुल्क र आधारभूत शिक्षा’ यो सरकारले ल्याएको यस वर्षको शैक्षिक सत्रको नारा हो । यो नाराले भने सुर्खेत वीरेन्द्रनगरभित्रका विद्यालयमा भर्ना हुन आएका सयौँ विद्यार्थीलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।
हिमाली जिल्लाबाहेक नेपालभरि नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु भएसँगै भर्ना अभियान जारी छ तर भर्ना अभियान अवधिमै सुर्खेत वीरेन्द्रनगर उपत्यकामा सयौँ बालबालिका विद्यालय भर्ना हुनबाट वञ्चित भएका छन् ।
विशेषगरी बालबालिका भर्ना अभियान भोलि वैशाख १५ गतेसम्म छ । तर सुर्खेत उपत्यकाभित्रका नाम चलेका विद्यालयलाई बालबालिका भर्ना गर्ने चटारोबाट उम्कन पाएजस्तो लागिरहेको छ । अर्कोतर्फ आफूले चाहेको सरकारी विद्यालयमा भर्ना हुन नपाउँदा आवासीय विद्यालयबाट बाहिरिएका र अन्य जिल्लाबाट सुर्खेत भित्रिएका सयौँ बालबालिका अलपत्र अवस्थामा परेका छन् ।
पहिलेदेखि नाम चलेको सुर्खेत वीरेन्द्रनगरस्थित सरकारी जनमाध्यमिक विद्यालयमा भर्ना हुन नपाए पनि अमरज्योति मावि (नेवारे), श्रीकृष्ण संस्कृत तथा साधारण मावि (इत्राम)मा पनि भर्ना हुन नपाएपछि बालबालिका चिन्तित भएका छन् । गाउँघरमा शिक्षकको अनियमितताले शहरतिरै पढ्ने धोको लिएर आएका उनीहरु भर्ना हुन नपाउँदा अन्योलमा छन् ।
कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय, विद्यालय शिक्षा शाखाका शाखा अधिकृत सुवर्ण खड्काले दिएको २०७३÷७४ को तथ्याङ्कअनुसार हाल सुर्खेत जिल्लामा ४८४ र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाभित्र ११ सरकारी सामुदायिक मावि छन् । जसमा यस जिल्लाको प्रावितर्फ ५५ हजार ९०८, निमावितर्फ २८ हजार ५१५, माविमा १२ हजार २५ र उमाविमा छ हजार १५५ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।
शाखा अधिकृत खड्काले भन्नुभयो, “जिल्लाको सबै तहको विद्यार्थीको कूल संख्यालाई औसतमा ढाल्दा प्रावि तहमा ३६ जना विद्यार्थी बराबर एकजना शिक्षक, निमाविमा ७७, माविमा ४७ र उमाविमा ६५ पर्छ ।” तत्काल देखिएको समस्या सम्बोधनका लागि नीति आवश्यक भएको र त्यसका लागि आफूहरु लागिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
चालू आवमा भने विद्यार्थी संख्या वृद्धि भएको छ नै । त्यसको वास्तविक तथ्याङ्क भने अहिले पाउन सक्ने अवस्था छैन । यो अवस्थालाई गहिरिएर नियाल्दा कुनै विद्यालयमा भर्ना हुने बालबालिकाको बाढी त कतै खाली छ । यसो हुनुमा केही सरकारी विद्यालयको उचित व्यवस्थापन, गुणस्तरीय शिक्षा र उत्कृष्ट जनशक्ति उत्पादन नै हो भने अधिकांश सरकारी विद्यालयको चरम लापरवाहीलाई पनि लिन सकिन्छ ।
अंग्रेजी विद्यालयको महँगो शिक्षाको भार थेग्न नसकेर नानी बाहिर झिकेका अभिभावकले सरकारी राम्रा विद्यालयमा भर्ना गर्न नपाएको स्थानीय हिमलाल न्यौपानेले दुःखेसो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारी विद्यालयमै नानी भर्ना गर्न शक्ति लाउनुप¥यो । त्यो पनि भनेको विद्यालयमा बच्चा भर्ना गर्न पाइएन ।” आफ्ना बालबालिका सरकारी विद्यालयमा भर्ना गर्न नसक्दा धेरैजसो अभिभावक तनावमा छन् भने भर्ना हुन नपाउँदा बालबालिका निराश छन् ।
जन माध्यमिक विद्यालयमा बाहिरबाट आएका एक हजार ३०० बालबालिकामा प्रवेश परीक्षाबाट ४०० जनाले मात्र भर्ना हुने अवसर पाएको त्यहाँका शिक्षक मणिराम लामिछानेले बताउनुभयो । यता अमरज्योति मावि नेवारेका प्राचार्य खगेन्द्र थापाले भौतिक संरचना अभावका कारण ५०० विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षा दिएकामा मुस्किलले २०० जनालाई भर्ना लिएको बताउनुभयो ।
श्रीकृष्ण संस्कृत तथा साधारण मावि इत्राम सुर्खेतका सूचना अधिकारी पूर्णप्रसाद पौडेलले पनि ५०० विद्यार्थी प्रवेश परीक्षामा आएकामा २०० जतिलाई भर्ना लिएको बताउनुभयो । सूचना अधिकारी पौडेलले आफ्नो विद्यालयमा बिहान बेलुका गरेर एक हजार ७०० विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेको तर शिक्षक संख्या आधारभूत र मावि तह गरेर जम्मा २४ जनाले भ्याउन नसक्दा भर्ना बन्द गर्न बाध्य भएको बताउनुभयो ।
आधारभूत तहभन्दा मावि तहमा भर्ना हुन आउनेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ, उहाँले भन्नुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ, “यसो हुनुको प्रमुख कारण सरकारी विद्यालयको शुल्क महँगो हुनु र कर्णाली प्रदेशको स्थायी राजधानी सुर्खेत तोकिनु हो ।
अब सुर्खेत वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाभित्रका जन माविका ९००, अमरज्योति र संस्कृत माविका ६०० गरी जम्मा एक हजार ५०० विद्यार्थीले सरकारी समुदायिक विद्यालयमा आफ्नो इच्छाअनुसार अध्ययन गर्नका लागि भर्ना हुन नपाउँदा उनीहरुको भविश्य के हुने भन्नेमा अन्योल छ । त्यसमा सरोकारवाला निकाय भने बेखबर जस्तै देखिन्छन् ।
सरकारी विद्यालयमै विभेद
नेपालको संविधान, २०७२ भाग ३ को मौलिक हकको धारा ३१ ले आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र मावि तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि भर्ना अभियानकै समयमा बालबालिकाको विद्यालयमा भर्ना हुने अधिकार खोसिएको छ । निःशुल्क शिक्षाको उल्टो सरकारी सामुदायिक विद्यालयले अंग्रेजी माध्यमबाट शिक्षण गर्ने नाउँमा बालबालिकाबाट रु एक हजार ५०० देखि रु तीन हजारसम्म शुल्क असुली रहेका छन् ।
त्यसमा पनि नेपाली माध्यममा पढ्नेलाई रु २०० सम्म र अँग्रेजी माध्यम पढ्नेलाई रु एक हजारदेखि रु तीन हजारसम्म भर्ना शुल्क लिँदै आएको पाइएको छ । एकै विद्यालयभित्र शुल्क तिर्न बाध्य बनाएर कसैले अँग्रेजी पढ्न पाउने र पैसा तिर्न नसकेर सो शिक्षा लिन नपाउने व्यवहारले सरकारी शिक्षामा समेत विभेदीकरण भएको अभिभावक बताउँछन् ।
विद्यालयका यी गतिविधिहरुले बालबालिकाको आफूले रोजेको सरकारी विद्यालयमा पढ्न पाउने अधिकार केही हदसम्म खोसिएको महसुस गरेका छन् । यसबाट सामान्य र पहुँचविहीन परिवारका बालबालिकालाई सरकारी विद्यालयमा समेत अध्ययन गर्न झनै गाह्रो भएको छ ।
बालबालिकाले सरकारी सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना हुन पाएनन् भन्ने कुरामा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव गिरिजा शर्माले बताउनुभयो । क्षमताभन्दा बढी विद्यार्थी आउँदा पनि गुणस्तर कायम नहुने भएकाले अवस्था बुझेर समस्या समाधानमा लाग्ने सचिव शर्माले विश्वास दिलाउनुभयो ।
यता वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका नगर शिक्षा प्रमुख गजेन्द्र जिसीले विद्यालय सुधार योजनाअनुसार हरेक विद्यालयले आफ्नै बालबालिका, दोस्रोमा सेवा क्षेत्रका बालबालिका भर्ना गर्ने प्रावधान रहेको बताउनुभयो । बाहिरबाट आएका विद्यार्थीले खाली भएमात्र भर्ना हुन पाउने उहाँको भनाइ थियो ।
विद्यालयहरु गैरतरिकाले शुल्क उठाएको विषयमा भने सबै विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई नियमानुसार त्यसो गर्न जानकारी गराइएको उहाँले बताउनुभयो । बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चितताका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहका सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्ने उहाँले तर्क गर्नुभयो । (रासस)
प्रतिक्रिया दिनुहोस