द्वन्द्वपीडितलाई परिचयपत्र खाेइ ?

काठमाडौं । द्वन्द्वपीडित एवं बेपत्ता परिवारलाई न्याय दिन माग गरिएको छ । महिला, कानुन र विकास मञ्च, द्वन्द्वपीडित महिला समूह, द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय सञ्जाल र द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले संयुक्तरुपमा आयोजना गरेको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी सुझाव विषयक राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रममा वक्ताले शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्ष वितिसक्दासमेत न्याय नपाएको भन्दै गुनासो पोखे ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सचिव मुरारिप्रसाद खरेलले पीडितका समस्या जति टार्न खोज्यो त्यति बल्झने भएकाले छिटो समाधान गरिनुपर्ने बताए । सर्वोच्च अदालतले पीडितलाई न्याय दिने गरी कानुन संशोधन गर्न दिएको सुझावका आधारमा काम थाल्न उनले सरकारलाई सुझाव दिए ।

पीडितलाई परिचयपत्र र परिपूरण दिइनुपर्ने भनी आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नभएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले गरेको अनुसन्धानका आधारमा तीन लाख पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन गरिएको सिफारिससमेत कार्यान्वयन नभएको सचिव खरेलले बताए । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव राजेन्द्र पराजुली, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव लोकहरि बस्याल, गृह मन्त्रालयका नायब सुब्बा गुरुप्रसाद पोखरेललगायतले पीडितका गुनासा सम्बन्धित निकामाय लैजाने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । 

मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले पीडितका समस्या समाधानका लागि नेपालले अनुमोदन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा काम गरिनुपर्ने बताए । रामेछापका पीडित शंकर बुढाथोकी, मैना सुनुवारकी आमा देवी सुनुवार, हुम्लाका मानबहादुर शाही, स्याङ्जाका केशव दाहालले शान्ति सम्झौताको १५ वर्ष पूरा हुँदा पनि न्याय नपाएको भनी गुनासो गरेका थिए ।