प्रदेशलाई अधिकार दिने सवालमा सङ्घीय सरकार उदार हुन सकेको छैन् : मुख्यमन्त्री पोखरेल

गण्डकी । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले प्रदेशलाई अधिकार दिने सवालमा सङ्घीय सरकार उदार हुन नसकेको आरोप लगाएका छन । गण्डकी प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिले तनहुँको बन्दीपुरमा शुक्रबारदेखि आयोजना गरेको वन व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या समाधानसम्बन्धी अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उनले यस्तो अरोप लगाएका हुन । 

मुख्यमन्त्री पोखरेलले नेपालको सामुदायिक वन विश्वमा नमूना भनिए पनि अहिले आएर व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको बताउँदै यसका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय जरुरी छ भने । “सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएपछि नागरिकले सरकारलाई नजिकबाट अनुभूति गर्न पाएका छन् । सिंहदरबार धाउनु परेको छैन । तर कतिपय अवस्थामा एक तहको सरकारका अधिकारमाथि अर्को तहले हस्तक्षेप गरिरहेका छन्”, उनले भने, “वन क्षेत्रमा यस्तै समस्या छ । वन तीन तहकै सरकारको साझा अधिकारको सूचीमा छ । तीन तहका सरकारबीच समन्वय हुनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन ।” 

मुख्यमन्त्री पोखरेलले सङ्घले २०७६ मा वन ऐन ल्याएको र त्यो सङ्घीयताको मर्मविपरीत रहेको उल्लेख गरे । प्रदेशमा समायोजन भएका डिभिजन वन अधिकृतलाई उक्त ऐनले सङ्घ मातहतका भनी परिभाषित गरिदिएको उनले बताए । “यसले थप अन्योल त बनाएकै छ । अर्धन्यायिक काम गर्नुपर्ने डिभिजन वन अधिकृतलाई मुद्दा अभियोजन र तहकिकात अनि कारवाहीका लागि अधिकार दिइएको छैन”, उनले भने, “कि त प्रदेशमा रहेका ती अधिकृतलाई पूर्णरुपमा सङ्घमै लैजानुप¥यो । होइन भने विशेष निर्णय गरेरै भए पनि अभियोजन र कारवाहीको अधिकार उनीहरुलाई दिनुप¥यो भन्ने आवाज आइरहेकै छ ।”

वन वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्री दीपक थापाले प्रदेशले पाएको वनको अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप भइरहेको आरोप लगाए । अहिले वन संरक्षणभन्दा पनि अतिक्रमण ठूलो चुनौती बनेको उनको भनाइ छ । 

कार्यक्रममा अर्थ तथा विकास समितिका सभापति दीपक कोइरालाले नेपालमा वन जोगाउन तर त्यसको उपयोग गर्न नसक्ने र नपाउने अवस्था रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “वनलाई कसरी समृद्धिसँग जोड्न सकिन्छ भन्ने सवाल महत्वपूर्ण हो, यसमा हामी गम्भीर हुन जरुरी छ ।” मुलुकभित्रको जङ्गलका काठ कुहिरहेको अवस्थामा मलेसियाबाट काठ र चीनबाट फर्निचर सामान ल्याउनुपर्ने बाध्यता अब अन्त्य हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । 

पूर्वमन्त्री हरिबहादुर चुमानले पहिला नीति बनाएर त्यसैका आधारमा प्रदेशले ऐन बनाउनुपर्ने भन्दै यसका लागि घनिभूत छलफल गर्नुपर्ने बताए। प्रदेशले कानून बनाउन पाउने र अभियोजन र तहकिकात गर्न नपाउने अवस्था आउनु अचम्मको विषय रहेको उनले बताए ।

कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य जनकलाल श्रेष्ठ, जिल्ला समन्वय समिति तनहुँका प्रमुख शान्तिरमण वाग्ले, बन्दीपुर गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्णबहादुर थापा, तनहुँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्यालले वनमा देखिएका समस्याका बारेमा भनाइ राखेका थिए ।