ऐन संशोधन नहुँदा प्रदेश लोकसेवा आयोग अन्योलमा

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगको ऐनमा भएका गल्ती कारण सेवा प्रभावित भएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन २०७५ कर्णाली प्रदेश सरकार तीन वर्षअघि नै ल्याए पनि ऐनमा त्रुटि भएकाले काम गर्न कठिन भएको हो । 

प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन २०७५ तीन वर्षअघि प्रदेश सभामा पेस भएर पास भए पनि प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन २०७५ संशोधन नहुँदा २०७७ सालमा आयोग पदाधिकारी नियुक्त गरिए पनि सपथ खाएका छैनन् । 

प्रदेश लोकसेवा आयोग कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रेमप्रसाद आचार्यले ऐनमा थुप्रै कुरा संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको र संशोधन नहुँदा काम गर्न जटिलता थपिएको बताए । ‘ऐन संशोधन नहुँदा आयोग समय तालिका प्रकाशन गर्नेलगायतका काम गर्न अन्योलमा परेको छ । आयोगले काम गर्ने भनेकै ऐनमा टेकेर हो’ उनले भने,‘आयोगले सहायकस्तरको अधिकांश पाठयक्रम निर्माण गरिसकेको छ ।’

कर्मचारी छनोट गर्ने निकाय प्रदेश लोकसेवा आयोग नै सरकार गठन भएको झन्डै तीन वर्षपछि गठन गरेको प्रदेश सरकारले आयोगलाई काम गर्ने बाटो खोल्न सकेको छैन । प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन २०७५ संशोधन नहुँदा आयोगले कार्यतालिका प्रकाशनलगायतका काम अगाडि बढाउन सकेको छैन ।

कर्णाली ४० स्थानीय तहबाट रिक्त दरबन्दी विवरण आइसकेको र प्रदेशका केही मन्त्रालयबाट समेत विवरण आयोगलाई प्राप्त भइसकेको र ऐन संशोधन भएर बाटो खुलेमा एक महिनामा कार्यतालिका प्रकाशन गर्ने तयारी आयोगले गरेको कार्यालयका सूचना अधिकारी आचार्यले बताए । 

प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक गत ३ जेठमा प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो। तर प्रमुख प्रतिपक्ष दल  एमालेको अवरोधका कारण संसद् बैठक चल्न नसकेपछि बर्खे अधिवेशनमा एउटा पनि विधेयक संसदमा टेबुलसमेत हुन सकेन ।