काठमाडौं । एमाले विभाजित भएपछि बागमति र प्रदेश १ मा एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ । दुबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री फेरेर एमालेले आफूसँगै सांसदहरु राख्ने र माधव नेपालतिर जान नदिने रणनीति बनाएको थियो । तर दुबै प्रदेशका नयाँ मुख्यमन्त्रीले सपथ लिएको केही दिनमै अल्पमतमा परे ।
प्रदेश १ मा भीम आचार्य र वागमती प्रदेशमा अष्टलक्ष्मी शाक्य मुख्यमन्त्री छन् । तर, दुवै अल्पमतमा । सत्ता टिकाउन यता मिल्छ कि उता जोडघटाउ उनीहरुले धेरै गरे । तर पनि बहुमत पुग्ने देखिएको छैन । पार्टी विभाजित हुने बित्तिकै संसद या प्रदेश सभामा बहुमत छ÷छैन सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलले ‘शो’ गर्नुपर्ने हुन्छ । सम्वन्धित दलले विश्वासको मत सदनमा लिनुपर्ने हुन्छ ।
तर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेले दुवै प्रदेशमा विश्वासको मत लिने जाँघर चलाएको छैन । भन्नलाई प्रदेश १ मा असोज २२ मा मात्र विश्वासको मत लिने तयारीमा मुख्यमन्त्री रहेको बताइएको छ । तर त्यो भन्दा अगाडि नै उनीमाथि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गठवन्धन दलका नेताहरुले शुरु गरिसकेका छन् ।
नेकपा एमाले भदौं ९ मा औपचारिक विभाजन भएकोले असोज ८ भित्र यी दुवै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने काम नगरे असोज ९ मा दुवैतिर कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीलगायतका दल मिलेर एमाले नेतृत्वका दुवै प्रदेश सरकारलाई अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको तयारी गरेका छन् ।
एमालेका मुख्यमन्त्री रहेका दुवै प्रदेशका नेता हेभीवेटका नेता हुन् । बागमतीका अष्टलक्ष्मी एमालेको केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुन् भने प्रदेश १ का आचार्य एमाले केन्द्रीय सचिव हुन्।
२०७४ साल फागुनमै प्रदेश सरकारहरु गठन भइँरहदा यी दुवै प्रदेशमा एमाले एक्लैको एकल सरकार बनाउन बहुमत थियो । त्यो बेला शाक्य र आचार्य दुवैले मुख्यमन्त्री दावी गरेका थिए । तर एमाले अध्यक्ष रहेका केपी ओलीले न अष्टलक्ष्मीलाई मुख्यमन्त्री दिए न भीम आचार्यलाई ।
दुवैमा उनीहरु भन्दा निक्कै कनिष्ठ नेताहरुलाई अगाडी सारेर प्रदेश संसदीय दलको चुनाव नै गराउने वातावरण बनाएर हराई दिए । कनिष्ठहरुसँग पराजित भएपछि न शाक्य मुख्यमन्त्री बन्न पाए, न आचार्य नै । तर जब ओली सत्ताको कुर्सीबाट बाहिरिए, गण्डकी र लुम्विनीमा एमाले नेतृत्वकै सरकार ढल्न पुग्यो, एमाले विभाजित अवस्थामा पुग्यो । त्यसपछि भने ओलीले आफनो समूहका मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा दिन लगाएर शाक्य र आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउन तयार भए ।
त्यसपछि उनीहरु मुख्यमन्त्री बने । तर, उनीहरुले अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकिरहेका छैनन्। जेनतेन वागमतीका मुख्यमन्त्री शाक्यले गत सातामात्रै आफनो क्याविनेटमा मन्त्री थप गरेर करिव पूर्णता दिएकी छिन् । तर प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री आचार्यले भने अझै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन । उनले बुधबार मात्रे थप केही मन्त्री र राजयमन्त्री नियुक्त गरे ।
उनले मन्त्री बनाउन चाहेका एमालेकै तीन नेताले भने उनलाई नै पत्याएनन् । विश्वासको मत लिनै नसक्ने अवस्थामा आफू दुई चार दिन रमझमका लागि मात्र मन्त्री नबन्ने भन्दै उनले मन्त्रीको प्रस्ताव गरेका एमालेकै ३ प्रदेश सभा सांसदले मन्त्री बन्नै अश्वीकार गरिदिएका छन् ।
‘पहिले विश्वासको मत लिनुस्, त्यसपछि सोचौला, अहिले दुई दिन मन्त्री बनेर बधाई खाई सक्दा नसक्दै गुम्ने मन्त्री पद के काम, दुई दिनको रमझममात्रै हो,’ मुख्यमन्त्रीलाई उनीहरुले जवाफ फर्काएका छन् । मुख्यमन्त्री आचार्यलाई त्यसरी जवाफ फर्काउनेमा एमालेकै सांसद सांसद राजकुमार ओझालगायतका छन् ।
९२ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ सांसद चाहिन्छ, तर एमालेसँग सभामुखसहित ४१ सांसद मात्र छ । बरु मुख्यमन्त्री आचार्यको विपक्षमा रहेको गठबन्धनसँग बहुमत छ । नेपाली कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, एकीकृत समाजवादीका १०, जसपाका ३ र संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका एक गरी ५० सांसद छन् । राप्रपाका एक सांसदले भने कुनै पक्षमा खुलेका छैनन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
विहीबार, ३१ भदौ २०७८, ०९ : २८
लेखकबाट थप