के भ्यागुतोको धार्नी नपुग्ने नै हो त ? ५ सदस्यीय मन्त्री मण्डलले कहिलेसम्म चलाउने देश ?

चितवन । नेपाली राजनीतिमा निकै चर्चामा रहेने शब्द हो भ्यागुतोको धार्नी । कसैलाई हेप्न र पेल्न पर्यो भने भ्यागुतोको धार्नीको उखान नेताहरुले हाली हाल्छन् । अहिले फेरी गठबन्धन माथि प्रतिपक्षि दलले प्रहार गर्ने शब्द हो भ्यागुतोको धार्नी ।

भ्यागुतोको उखान धेरै भन्ने नेतामा प्रर्छन एमाले अध्यक्ष  केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड । नेपालीमा भ्यागुतोकै उखान मध्ये चलेको उखान छ जति उफ्रे पनि भ्यागुतो भुईको भुई ।

भ्यागुतोले जति धेरै पौरख देखाए पनि उसले भुई छोड्न निकै गाह्रो हुन्छ । हुन त अहिले बिषालु प्रकारका ५/७ फिट सम्म फड्कन सक्ने भ्यागुतोहरु पनि प्रकृतिमा फेला पर्छन् । तर भ्यागुतोले जति चमत्कार गर्न खोजेपनि जति ट्यार ट्यार कराएपनि उ ५/७ फिटमै रनभुल्ल परेर बसिरहन्छ । उसबाट धेरै अपेक्षा गर्न सकिदैन् ।अहिलेको नेपालको राजनीति पनि भ्यागुतोको उखान सुहाउने जस्तो भएको छ ।

सरकार गठनको ५० दिन कटिसक्दा पनि मन्त्रीपरिषद् विस्तारको काम अझै हुन सकेको छैन् । अघिल्लो सरकार तानाशाहि र स्वैच्छाचारी जनघाति बनेको भन्दै तिव्र बिरोध सहित सडक आन्दोलनमा रहेका दलहरुले सर्वोच्च अदालत गएर नयाँ सरकार निर्माण गर्न परमादेश दिलाउन सफल भए ।

सरकार गठनको ५० दिन कटिसक्दा पनि मन्त्रीपरिषद् विस्तारको काम अझै हुन सकेको छैन् । अघिल्लो सरकार तानाशाहि र स्वैच्छाचारी जनघाति बनेको भन्दै तिव्र बिरोध सहित सडक आन्दोलनमा रहेका दलहरुले सर्वोच्च अदालत गएर नयाँ सरकार निर्माण गर्न परमादेश दिलाउन सफल भए ।परमादेशबाट बनेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अहिले सम्म पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेको छैन ।

माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ता हुन र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को आधिकारिकताका लागि सहजता खोज्दाखोज्दै  ५० दिन कटेको छ । कहिले कम्फर्टेवल हुने र कम्फर्टेवल सरकार बन्ने जनता नेताहरुको यो रमिता हेरेर बसिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्री सहित चलाएको सरकारले ५० दिन पुरा गरिसकेको छ ।   

देउवा सरकार गठनका लागि निर्णायक भूमिका खेलेका माधव नेपाललाई सत्तारुढ गठबन्धनबाट बाहिरिन नदिन पनि देउवाले लामो समय कुरे । जसपाको आधिकारिकता कुर्दा कुर्दै पनि केहि दिन बित्यो । जसपाको विवाद  साउन ११ मा टुङ्गिए पनि सरकारमा जान उपेन्द्र यादवले जन्म कुन्डली खोजिरहेका होलान उनको कुन्डलीले कहिले  साइत देखाउछ मेसो छैन् ।

अहिले गठबन्धनका नेताहरू कसरी आफनो अनुकुलको मान्छे सरकारमा लाने र त्यसका लागि कसरी कसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने मै अल्झिएको अवस्था छ ।

अहिले गठबन्धनका नेताहरू कसरी आफनो अनुकुलको मान्छे सरकारमा लाने र त्यसका लागि कसरी कसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने मै अल्झिएको अवस्था छ । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले ठोस निर्णय दिन नसक्दा र माधव नेपालको कनकने प्रवृृतिले सरकार गठनमा समस्या आएको गठबन्धनका नेताहरु बताउछन् ।

सरकारले पुर्णता नपाउनुमा जसपा पुनः फुट्ने डर
सरकारले पुर्णता पाउन नसक्नुमा जसपा पुनः फुट्न सक्ने डर जसपाका नेताहरुमा रहेको प्रमुख कारण भएको गठबन्धनका नेताहरुले बताए । भदौ २ मा जारी अध्यादेशअनुसार गठबन्धन सम्बद्ध दल नेपाली काँग्रेस, माओवाद र जसपा विभाजनका लागि बढीमा एक दर्जन सांसद भए पुग्ने अवस्था छ । त्यसमा पनि जसपा विभाजनका लागि ४ सांसद भए पुग्छ ।

अहिले जसपामा आफुहरुलाई मन्त्री नबनाए पार्टि फुटाउने धम्की सांसदहरुले दिईरहेकोले यस अघि जारि गरेको अध्यादेशलाई निष्क्रिय नबनाउदा सम्म सरकारलाई पुर्णता दिन नहुने पक्षमा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव रहेको जसपाकै नेताहरु बताउछन् । ‘गठबन्धनको सरकारमा आकाङ्क्षी सबैलाई मन्त्री बनाउन सम्भव छैन । मन्त्री नपाएको झोँकमा दल विभाजनको बाटो रोज्नेलाई रोक्नका लागि पनि अध्यादेश निष्क्रिय बनाउनुको विकल्प नरहेको गठबन्धनका नेताहरुले बताए ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशपछि गठित नेकपा एकिकृत समाजवादी माथिको कानुनी जटिलता किनारा लागि नसकेकाले भदौ २२ पछि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने गठबन्धनका नेताबीच सहमति भएको बुझिएको छ । तर यो मितिमा पनि भ्यागुताको धार्नी नपुग्ने प्रतिपक्षि दल एमालेका नेताहरु बताउछन् ।

भदौ ११ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारीमा रहेका देउवाले जसपा र नेकपा एकिकृत समाजवादीको कारण त्यो समय गुमाउन बाध्य भए । यो बिचमा नेताहरु पटक पटक छलफलमा बसे यही  आइतबार, सोमबार र मंगलबारको बैठकमा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि मन्त्रालयगत भागबण्डा टुङ्गो लागेन । राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशपछि गठित नेकपा एकिकृत समाजवादी माथिको कानुनी जटिलता किनारा लागि नसकेकाले भदौ २२ पछि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने गठबन्धनका नेताबीच सहमति भएको बुझिएको छ । तर यो मितिमा पनि भ्यागुताको धार्नी नपुग्ने प्रतिपक्षि दल एमालेका नेताहरु बताउछन् ।
 
अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्चमा छ मुद्धा
 
राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ५ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन्  । सरकारले जारी गरेको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई तत्काल संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशविरुद्ध रिट निवेदन पेस भएको सर्वोच्चका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् । अध्यादेशमा २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य वा सांसदले दल फुटाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो  । गठबन्धनले अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायरको फैसला पर्खिने नीति लिएको बुझिएको छ । त्यसैले अझै एक हप्ता सरकार विस्तारको सम्भावना न्यून रहेको नेताहरू बताउँछन् ।

अध्यादेश खारेज भए माधव लाई संकट
सर्वोच्चले अध्यादेश खारेज गरेको अवस्थामा माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा समाजवादीमा लागेका नेताहरू पुनः एमालेमै फकर्नु पर्ने बाध्यता रहन सक्ने छ ।राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमा पार्टीको केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलको २० प्रतिशत सदस्यले ‘एकैपटक’ दल दर्ताको निवेदन दिनसक्ने प्रावधान राखिएको थियो । दल दर्ताका लागि माधव नेपालले निर्वाचन आयोगमा दिएको निवेदनमा नाम नरहेका सोमप्रसाद पाण्डे, माया ज्ञवाली, तुलसा थापा, शारदा भट्टको सांसद पद धरापमा छ ।

उनीहरू निर्वाचन आयोगमा पुगेर हस्ताक्षर सनाखत गराउन माग गरे पनि अध्यादेशमा ‘एकैपटक’ भन्ने प्रावधान कारण उनीहरूको सनाखत भएन ।
यहि समस्या समाधानका लागि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकिकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले यसबारे कानुनी सहजताका लागि अर्को अध्यादेश ल्याएर भए पनि कानुनी गाँठो फुकाइदिन भनेका थिए । तर प्रधानमन्त्री देउवाले अर्को अध्यादेश ल्याउन नसकिने जवाफ दिएपछि  कानुनी छिद्रको खोजी गरिएको बताईन्छ ।

 
मन्त्री परिषदलाई पुर्णता दिन देउवालाई कांग्रेसको ताकेता
मन्त्रिपरिषद् विस्तार चाडै गर्न कांग्रेस पार्टीले पार्टीका सभापति तथा  प्रधानमन्त्री देउवालाई दावाव दिएको छ । काँग्रेसको संस्थापन इतर पक्षले अन्य दलमा केही समस्या भए काँग्रेसले पाउने मन्त्रालय टुङ्ग्याएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न आग्रह गरेको बुझिएको छ । मंगलबार बसेको काँग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले काँग्रेसले पाउने मन्त्रीको टुङ्गो लाएर मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न प्रधानमन्त्री देउवालाई भनेको थियो ।
 
भागबण्डामा लफडा
 
गठबन्धनमा सम्बद्ध नेकपा एकिकृत समाजवादी र जसपाबिच पोषण युक्त मन्त्रालयमा आ–आफ्नो दाबीले पनि मन्त्रिपरिषदमा ढिलाइ भएको बुझिएको छ । गठबन्धनको बैठकमा उपेन्द्र यादव र माधव नेपाल बिच मन्त्रालय  छनोटमा चर्काचर्की समेत भएको बताईन्छ ।  

काँग्रेसले गृह र कानुन मन्त्रालय सम्हालिसकेको छ भने माओवादी केन्द्रले  अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालय पाइसकेको छ । सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाबिच  पोषणयुक्त मन्त्रालयमा लफडा छ । माओवादी नेकपा एकिकृत समाजवादी र जसपाले  ५/५ मन्त्री र एक राज्य मन्त्री लिने पहिलेनै सहमति भएपनी मन्त्रालय कुन लिने भन्ने विवाद चर्को बनेको छ ।