काठमाडौं । अधिकारवादी संस्था एमनेस्टी इन्टरनेशनलले बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका घटनामा सत्य निरुपण र न्याय प्रदान गर्नमा अवरोध नगर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसला तत्काल कार्यान्वयन गरी बलपूर्वक बेपत्ताका घटना र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअन्तर्गतका अन्य जघन्य अपराधका घटनालाई नियमित अदालतमार्फत अघि बढाउनुपर्ने पनि एमनेस्टी इन्टरनेशनलले बताएको छ ।
एमनेस्टी इन्टरनेशनलले सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सञ्चालन गर्न तथा द्वन्द्वकालीन मानअधिकारका उल्लंघनको छानबिन गर्न पटकपटक आदेश दिए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
नेपाल सरकारले विश्वसनीय र समसामयिक संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सञ्चालन गर्न विफल भएको रसर्वोच्च अदालतको स्पष्ट आदेशलाई पटकपटक उल्लंघन गरेको उसको ठहर छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिनका लागि गठन गरिएको बेपत्ता छानबिन आयोगले २ हजार ५०६ जनाको सूची प्रकाशित गरेको भए पनि प्रत्येक पटक बनेका सरकारहरुले कानूनी कारबाहीको प्रक्रियालाई अवरुद्ध पारेको एमनेस्टीको ठहर छ ।
नेपालमा चलेको सशस्त्र द्वन्द्व १५ वर्षअघि समाप्त भए पनि संक्रमणकालीन न्यायलाई राजनीतिज्ञहरुबीच हुने अपारदर्शी वार्तामा लेनदेनको विषय बनाइएको एमनेस्टीको भनाइ छ ।
एमनेस्टी इन्टरनेशनलले भनेको छ, ‘नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरु बलपूर्वक बेपत्ता लगायत अन्तर्राष्ट्रिय कानून अन्तर्गतका गम्भीर अपराधका पीडितहरुको पक्षमा उभिनुपर्दछ र उनीहरुले नेपाल सरकारलाई आफ्नो घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दायित्वलाई पालना गर्न र सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न स्पष्टसँग आव्हान गर्नुपर्दछ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
सोमबार, १४ भदौ २०७८, १३ : ५३
लेखकबाट थप