नयाँ बजेट ल्याउदैं लुम्बिनी सरकार, विधेयक फिर्ता लिने

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा गठबन्धन सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि नयाँ बजेट ल्याउने भएको छ। भदौ १ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशसभामा विचाराधीन रहेको प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि प्रदेश सरकारले नयाँ बजेट ल्याउने संकेत गरेको हो।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संसद्मा विचाराधीन रहेको उक्त विधेयक फिर्ता लिन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कृष्णध्वज खड्कालाई स्वीकृत प्रदान गरेको छ। साउन १ गते मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले ‘आर्थिक वर्ष २०७८र०७९ को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश’ तत्कालीन प्रदेश प्रमुखले जारी गरेका थिए। गठबन्धन सरकारले त्यसलाई फिर्ता ल्याएर आफू अनुकूल बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो। तत्कालीन मुख्यमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको सरकारले कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस) केन्द्रित भन्दै ४० अर्ब ९४ करोड ९७ लाख ६० हजार रुपैयाँको बजेट अध्यादेशबाट ल्याएको थियो। 

अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटमा समीक्षा भइरहेको लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कृष्णध्वज खड्काले जनाए। तत्कालीन सरकारले जनतामुखीभन्दा चुनावमुखी बजेट ल्याएको भन्दै गठबन्धनको सरकारले प्रदेशको वास्तविक बजेट ल्याउने मन्त्री खड्काले बताए।  

‘बजेट संसद्मा छलफल गरेर ल्याउनु पर्छ। तर तत्कालीन सरकारले संसद् छलेर अध्यादेशबाट ल्याएको थियो,’ उनले भने, ‘गठबन्धन सरकारले बजेट कस्तो आकारमा ल्याउने समीक्षा हुँदैछ।’ संसद् लगातार अवरुद्ध हुँदा पनि बजेट ल्याउन ढिला भइरहेको उनको भनाइ छ। छलफल गरेर संसद्बाटै पास गरेर गठबन्धन सरकारले बजेट ल्याउने उनले जनाए।

यसभन्दा अघिल्लो सरकारले घाटाको बजेट ल्याएको गठबन्धन सरकारको ठहर छ। करिब पाँचदेखि ६ अर्बसम्म घाटाको बजेट यसअघिको सरकारले बजेट अध्यादेशबाट ल्याएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जनाएको छ। अघिल्लो सरकारभन्दा केही रकम बजेट ल्याउने प्रदेश सरकारले तयारी गरिरहेको छ। यथार्तपरक र जनताको आवश्यकतालाई जोडेर बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री खड्काले बताए। नागरिक दैनिकमा खबर छ ।