ओलीकै योजनामा नेशनल पेमेन्टको ठेक्का पाएका असगर अलीले सिन्को भाँचेनन्

काठमाडौं । नेपालको नेशनल पेमेन्ट गेटवे स्थापना गर्ने सम्बन्धमा चर्चा भएको लामै समय भयो । भुक्तानी प्रणालीलाई सहज बनाउने लक्ष्यका साथ शुरु भएको सो कामका लागि ९५.८७ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ ।

पैसा लानेले लगिसके । सरकारी कागजमा काम भएको पनि देखिन्छ । तर, खास अर्थमा कुनै पनि काम हुन सकेको छैन । महालेखाले खर्च मात्रै हुने तर, प्रणाली किन सञ्चालनमा आएन भनेर सरकारलाई प्रश्न गरेको छ ।

सरकारले सो कार्यका लागि हालसम्म २३ करोड २७ लाख ५८ हजार बराबरको खर्च गरिसकेको छ । यौ सबै काम तत्कालीन खड्ग ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको हो । सो कार्यमा ७०करोडको घुस काण्डमा फसेका गोकुल बाँस्कोटाको हात रहेको छ । ओलीले गरेका सबै काम ठिक, अरु सबै बेठिक भन्ने मान्यता राख्ने बाँस्कोटाले इसेवाका सञ्चालक असगर अलीलाई सो कामका लागि खटाएका थिए ।

अलीले सबै काम सम्पन्न गर्छु भनेर सरकारको पैसा लिए । जनताले कर तिरेर जम्मा पारेको पैसा लिएको भएपनि हालसम्म कुनै पनि काम भएको छैन । काम नगर्ने, अरु राज्यबाट पैसा लिएर कामको नाममा वरको सिन्को समेत पर नसार्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । ओलीकै योजनामा असगरलाई सो ठेक्का दिइएको थियो । ओलीको अवैतनिक सल्लाहकार भन्दै अलीले राज्यका धेरैजसो ठेक्का हात पारेका थिए । राज्यकोष लुटन पल्केका अलीले नेशनल पेमेन्ट गेटवेको ठेक्का समेत हात पारेका थिए ।

सञ्चार मन्त्रालयले सो कार्यक्रम हरेक वर्ष राखेको छ । भुक्तानी पनि गरेको छ । तर कुनै पनि देखिने गरी काम हुन सकेको छैन । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार २०७५ असार २९ गतेभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने काम पूरा भएको छैन । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार २०७५ असार १९ गते आपूर्तिकर्तासँग सम्झौता भएको  थियो । सम्झौता भएको १० दिनमा काम गरिने उल्लेख थियो ।

मुलुकभित्र र बाहिरबाट हुने भुक्तानीलाई पूर्ण रुपमा विद्युतीय बनाउनका लागि अगाडि बढाइएको सो कार्यक्रम तत्कालीन सञ्चारमनत्री गोकस्ल बाँस्कोटाको योजनामा सामान आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई भुक्तानी दिइएको थियो ।नेशनल पेमेन्ट गेटवे नाम दिइएको सो आयोजनाको कूल बजेट २४ करोड २७ लाख ८० हजार रहेको छ । तर, ठेकेदारलाई २३ करोड २७ लाख ५८ हजार बराबरको भुक्तानी भइसकेको छ ।

पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको समन्वयमा काम हुनुपर्ने भएपनि कुनै समन्वय हुन नसकेको महालेखाले ठहर गरेको छ । सम्झौता भएको ३ वर्ष पूरा भएपनि काम नहुनु गलत भएको महालेखाको ठहर छ । कूल लागतको ९६ प्रतिशत भुक्तानी भएपनि गेटवे प्रयोगमा आउन सकेको छैन । जसले गर्दा वारेण्टी, ग्यारेण्टी , लाइसेन्स अवधि र प्रयोग मिति समेत सकिने जोखिम बढेर गएको महालेखाले स्पष्ट पारेको छ ।  

यस्तै सरकारी इमेल बनाउन मात्रै सरकारी स्रोतबाट झण्डै १० हजार खर्च भएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकूलप्रसाद बाँस्कोटाको कार्यकालमा एउटा इमले आइडी बनाउनका लागि मात्रै राज्यकोषबाट झण्डै १० हजार खर्च गरेर भ्रष्टाचार गरिएको छ । इमेल बनाउनका लागि १९ करोड ७७ लाख ४७ हजार बराबरको खर्च गरिएको छ ।