जोखिम वर्गलाई प्राथमिकताका आधारमा खोप लगाउन सांसदको माग

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका सांसदले कोरोना सङ्क्रमणको जोखिममा परेका नागरिकलाई प्राथमिकताका आधारमा खोप दिने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन ।जोखिम फेरि बढेर जान थालेकाले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्न, तेस्रो लहरको कोरोनाको उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थामा तयारी गर्ने व्यवस्था मिलाइ हाल्न पनि सांसदले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन। खोप त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दुर्गम क्षेत्रमा लैजान पनि सांसदको माग छ । 

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसद तारादेवी भट्टले राष्ट्रिय गौरवका आयोनामा काम गर्ने श्रमिकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर खोप लगाउने व्यवस्था गर्न माग गरे । कूल बजेटको सात प्रतिशतभन्दा बढी स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याइएको उल्लेख गर्दे उनले कार्यान्वयन हुने वातावरण बनाउन माग गरे ।

दार्चुला घटनाका दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै सांसद भट्टले पब्जी, फिफा, एग्रोगेसनजस्ता इन्टरनेटमा आधारित खेल बन्द गराएर बच्चाको स्वास्थ्य जोगाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद पर्शुराम मेघी गुरुङले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा कुनै कर्मचारी फेल नभएको उल्लेख गर्नुहुँदै सेवा प्रवाह चुस्त हुन नसकेको बताए । उनले विसं २१०० सम्म मुलुकलाई समृद्ध देशका रुपमा अघि बढाउने १५ औँ योजनाको लक्ष्य पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । १५ औँ योजनाका विकासका कार्यक्रमको अनुगमन एवं मूल्याङ्कन गर्न सर्वदलीय समिति गठन गर्न पनि उनले माग गरे। 

सांसद गङ्गाकुमारी बेल्वासेले रोजगारी नपाउँदा थुप्रै युवा विदेशमा जान बाध्य हुनुपरेको उल्लेख गर्दै सम्झौतानुसारका काम नपाउँदा समस्यामा पर्ने गरेको बताए । वैदेशिक रोजगारीमा गई अङ्गभङ्ग भएकाले उचित क्षतिपूर्ति नपाउने अवस्था रहेकाले कानूनी कारबाहीको उनले माग गरे ।

सांसद कोमल वलीले केपी ओली नेतृत्वको पूर्वसरकारले ढाल्ने दलले जनताले चाहेअनुरुपका कार्यक्रम दिन नसकेको बताए । दार्चुला घटनामा सरकारले भारतीय सरकारसँग सिधा वार्ता गर्न नसकेको बताए । समितिमै दार्चुला घटनालाई टार्न खोजेको हो कि भन्ने लागेको बताए । 

सांसद रामनारायण विडारीले संसद् विघटन गरेर अध्यादेशमार्फत संसदीय सुनुवाइ नगरी संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्त गरिएको, त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेको, सभामुखलाई सूचना नदिएकाले प्रधानन्यायाधीशबाट सुनुवाइ हुन्छ कि हुँदैन ? भनी प्रश्न गरे । यसले अदालतको आलोचना भएको, मानवअधिकारको खिल्ली उडेको, भूमि आयोग नियमावली बनाई जग्गाको वर्गीकरण नगरी बनाएकाले वास्तविक सुकुम्वासीलाई जग्गा दिन नसक्ने भएकाले अधिकार सम्पन्न आयोग बनाउन उनले माग गरे ।

सांसद प्रकाश पन्थले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभा सदस्यलाई बन्धक बनाएकाले छानबिन समिति गठन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरे । इतिहासले मोका दिएको पूर्ववर्ती केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकालमा काम गर्न नसकी अहिले रोइलो शुरु गरेको उनको आरोप थियो । लालपूर्जाका लागि लालझण्डा बोक्नुपर्ने वातावरण भएकाले भूमि आयोगलाई पुनःसंरचना गरिनुपर्ने सांसद पन्थको भनाइ थियो ।