बिहीबारदेखि सरकार जोगाउन छलफलमा थिए पोखरेल

काठमाडौं ।  लुम्बिनी प्रदेशका चार प्रदेशसभा सदस्य पदबाट निष्कासनमा परेपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल गत बिहीबारदेखि सरकार जोगाउन छलफलमा जुटेका थिए । एमालेले आइतबार संसदीय दलको बैठक बोलाएको थियो । पार्टीले कारबाही गरेका जसपाका चार सांसद कानुनी उपचार खोज्न काठमाडौं पुगेका थिए । जसपाले चार सांसदलाई कारबाही गरेपछि एमालेको एकल बहुमत पुग्ने भए पनि सम्भावित फ्लोर क्रस जोगाउन मुख्यमन्त्री पोखरेल छलफलमा थिए ।

शनिबारसम्म आफ्नै मतबाट सरकार जोगाउने रणनीतिमा पोखरेल थिए । एमालेमा दुई प्रदेशसभा सदस्य माधवकुमार नेपाल पक्षमा खुलेका छन् । उनीहरूको मत जोगाउने चुनौती थियो । नेपाल समूहमा खुलेका कपिलवस्तुका विष्णु पन्थी सरकार बनेदेखि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीका आकांक्षी हुन् । मुख्यमन्त्री पोखरेलले तीन वर्षसम्म अर्थ मन्त्रालय आफैंले राखे ।

त्यसैले पन्थी सुरुदेखि असन्तुष्ट थिए । यसअघि कांग्रेस–एमाओवादी गठबन्धनले सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेस गरेपछि पोखरेलले गत वैशाख ६ मा जसपाका चार जनालाई मन्त्री बनाए । उनले एमाले नेता वैजनाथ चौधरीलाई आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीमा नियुक्त गरे । अविश्वास प्रस्ताव दर्तासँगै हतारमा जसपाबाट मन्त्री नियुक्त गरेपछि एमालेभित्रै असन्तुष्टि बढेको थियो ।

मन्त्रीका आकांक्षी कपिलवस्तुका दृगनारायण पाण्डे, प्यूठानका हरि रिजाल, अर्घाखाँचीका चेतनारायण आचार्य, रूपन्देहीका भोजप्रसाद श्रेष्ठ, गुल्मीका कमल श्रेष्ठ बढी असन्तुष्ट थिए । असन्तुष्ट एक प्रदेशसभा सदस्यले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएकै दिन मन्त्री बनाएर मुख्यमन्त्रीले गम्भीर भूल गरेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

‘केही दिन कुर्नुपर्थ्यो, जसपा कसरी अघि बढ्छ भन्ने हेरेर मात्र मन्त्री दिएको भए हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘चारै जनालाई मन्त्री नदिएको भए पनि सरकार जोगिन सक्ने सम्भावना थियो, बेलैमा त्यो नसोच्दा अहिले संकट परेको छ ।’ राजीनामा दिएका एमाले सांसद पाण्डेले पार्टी नेतृत्वमा विकास भएको तानाशाहीकरण सहन नसकेर आफूले एमाले पार्टी र प्रदेशसभा सदस्यबाट राजीनामा दिएको आइतबार प्रतिक्रिया दिएका छन् । कान्तिपुरमा खबर छ ।