काठमाडौँ । नेपालको सार्वभौसमसत्ता र अखण्डतामा आँच आउने गरी यूरोपेली संघले प्रतिवेदन बुझायो । प्रतिवेदन बुझे विवादास्पद सभामुख कृष्णबहादुर महराले । नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने गरी तयार पारिएको प्रतिवेदनमा कुन कुरा लेखिएको थियो भन्ने कुरा बुझ्दै नबुझीकन प्रतिवेदन ग्रहण गरेर सभामुख महराले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न सहयोग पु¥याएको भन्दै मुलुकभित्र र बाहिर चर्को आलोचना भएको छ ।
यूरोपेली संघले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका क्रममा गरेको अनुगमनको प्रतिवेदन सभामुख मरहालाई यही चैत ५ गते सभामुखको कार्यकक्षमा बुुझायो । खुसी हुँदै महराले प्रतिवेदन बुझे पनि । तर प्रतिवेदनमा के छ भन्ने कुरा उनले सोधेनन् र सोध्ने आवश्यकता पनि ठानेनन् । तर जब विवाद बढ्दै गायो, उनले स्पष्टिकरण दिए र भने मैले प्रतिवेदन बुझेकै छैन ।
प्रतिवेदन बुझ्ने आफै तर अहिले आएर विवाद भएपछि मैले प्रतिवेदन बुझेको छैन भन्दै स्पष्टिकरण दिएर हिडेका छन् । प्रतिवेदनको विपक्षमा चर्को आक्रोश पैदा भएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा सो प्रतिवेदनका विषयमा चर्को आलोचना भएको छ ।
नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलले सो प्रतिवेदनले नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा हस्तक्षेप गरेको, नेपालको संविधान माथि हस्तक्षेप गरेको तथा नेपाली जनताको निर्णयलाई अस्वीकार गरेको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ ।
राजनीतिक दल तथा विभिन्न संघ संस्थाले आपत्ति जनाएका छन् । तर सभामुख महराले ुझ्नै नहुने प्रतिवेदन बुझेको भन्दै उनको आलोचना भएपछि उनले काइते स्पष्टिकरण दिएका छन् ।
चौतर्फी विरोध भएपछि महराले मंगलबार साँझ एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्न लगाए र भने ‘युरोपियन युनियन निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनका बारेमा तयार पारेको प्रतिवेदन संघीय संसद प्रतिनिधि सभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले बुझेको भनेर सामाजिक सञ्जालहरुमा भइरहेको बहस र विवादका सम्बन्धमा मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । ’
इयू निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसन टोलीले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् सभामुखज्यूसँग भेटवार्ताका लागि गरेको अनुरोधअनुसार चैत्र ५ गते (मार्च २०) मा सभामुखज्यूले संसद सचिवालय सिंहदरबारमा शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको हो –प्रेस नोटमा भनिएको छ ।
भेटमा इयूको टोलीले आफूले तयार पारेको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको प्रतिवेदन ‘भोलि (चैत्र ६ गते÷मार्च २१) सार्वजनिक गर्दैछौं, अध्ययनका लागि सभामुखज्यूलाई एकप्रति प्रदान गर्छौं’ भनेपछि उहाँले उक्त प्रतिवेदन लिनुभएको हो – स्पष्टिकरणको शैलीमा महराले भनेका छन् ।
सभामुखले उक्त प्रतिवेदनमा के छ भनेर सोध्दा इयू मिसन टोलीले ‘२९ बुँदे सुझावसहित समग्र रिपोर्ट पेश गरेका छौं’ भनेर जवाफ दिएको समेत जिकिर गरिएको छ । छलफलका क्रममा हाल उठिरहेको प्रतिवेदनसम्बन्धी विवादको विषयमा सभामुखको प्रतिनिधि मण्डलले आफ्नो मतसहित मिसन टोलीलाई प्रश्न उठाएको थियो ।
अहिले सामाजिक सञ्जालहरुमा सरकारले अस्विकार गरेको प्रतिवेदन सभामुखले किन बुझेको भनेर बहस भइरहेको छ, त्यो सरासर गलत छ – महराले आफू चोखिन खोजेका छन् । अध्ययनको लागि इयूको टोलीले सभामुखलाई दिएको उक्त प्रतिवेदन अहिले बुझेको नभई सरकारको धारणा आउनुअघि नै चैत्र ५ गते नै शिष्टाचार भेटवार्ताको क्रममा अध्ययनका लागि लिइएको हो । सरकारले अस्विकार गरिसकेपछि सभामुखले बुझेको भन्ने कुरा सरासर गलत हो । प्रतिवेदनबारे नेपाल सरकारको धारणासँग सभामुखज्यूको धारणा बाझिएको छैन महराले थप प्रष्टिकरण दिएका छन् ।
उसो त इयू मिसन टोलीसँग भेटवार्ता भएकै दिन चैत्र ५ गते अनलाइन न्यूज पोर्टलहरु र ६ गतेका दैनिक पत्रिकामा सभामुखज्यू र इयू टोलीको भेटघाटको समाचार आइसकेको थियो । समाचारमा प्रष्टसँग ‘इयू टोलीले सभामुखज्यूसँग शिष्टाचार भेटघाट गरेको र चैत्र ६ गते पत्रकार सम्मेलन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने’ उल्लेख गरिएको थियो ।
प्रतिवेदन बुझ्नु अगाडि त्यसमा के लेखिएको छ , कुन विषयको प्रतिवेदन हो, कुन प्रयोजनले काम गरिएको छ भन्ने सामान्य मूल्य तथा मान्यतालाई समेत लत्याएर महराले बदमासी शैलीमा काम गरेको भन्दै उनको माओवादी र उमाले भित्र समेत चर्को आलोचना भएको छ । विगतदेखिकै विवादास्पद शैलीमा यूरोपेली संघको प्रतिवेदन बुझ्ने कामलाई पनि अर्को रुपमा लिइएको छ ।
निर्वाचन पर्यवेक्षणको नाममा नेपाल आउने र धर्म प्रचारको काम गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत आपत्ति जनाएका छन् । उनले मात्रै नभई नेकपा(एमाले) र माओवादी केन्द्रले समेत विरोध गरेका छन् । तर माओवादी केन्द्रको तर्फबाट अनौपचारिक रुपमा मात्रै विरोध सार्वजनिक भएको छ । औपचारिक रुपमा कोही कसैले पनि विरोध गरेका छैनन् ।
यूरोपेली संघलाई प्रतिवेदन सच्याउन सरकारले आग्रह गरिसकेको छ । तर यूरोपेली संघ प्रतिवेदन सच्याउने पक्षमा देखिएको छैन । उसले सरकारलाई चुनौतीको भाषामा प्रतिवेदन नसच्याउने भन्दै विज्ञप्ति मार्फत अटेर गरेको छ ।
निर्वाचन पर्यवेक्षणको नाममा आएको संस्थाले धर्म प्रचार गरेको आरोप लागेको छ । नेपाल धर्म निरपेक्ष मुलुक हो । सबै धर्मलाई समान रुपमा व्यवहार गरिएको छ । नेपालमा करिब ९० प्रतिशत समुदाय हिन्दु धर्म अंगाल्ने भएपनि नेपाललाई धर्म निरपेक्ष घोषणा गरिएको छ । यूरोपेली संघले धर्मनिरपेक्षताको समेत उल्लघन गरेको छ । नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको खस आर्य समुदायलाई आरक्षणको कोटाबाट हटाउनुपर्ने भन्ने यूरोपेली संघको धारणा विवादास्पद मात्रै छैन स्वीकार्य समेत छैन ।
नेपालको आन्तरिक मामिलामा फरक फरक समयमा फरक फरक कोणबाट हस्तक्षेप भएको छ ।
नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारत, यूरोपेली मुलुक, अमेरिका लगायतले पटक पटक हस्तक्षेप गरेको, यसो गर उसो गर भनेको अवस्था हाम्रा लागू नयाँ र नौलो विषय होइन । तर पछिल्लो पटक निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि आएको संस्थाले जिम्मेवारी भन्दा बाहिर गएर जुन खालको अवस्था र प्रवृत्ति देखाएका छन्, त्यो स्वीकार्य विषय नभएको सरकारी अधिकारीको भनाइ छ ।
निर्वाचन आयोगका कर्मचारी कुन जातका हुन्, उनीहरुको समुदाय के हो भन्ने जस्ता विषयमा समेत यूरोपेली संघले चासो राख्ने गरेको थियो । आयोगका एक उच्च अधिकारीकाअनुसार संघले आयोगका कर्मचारीको हैसियत र अवस्थाका बारेमा समेत चासो राखेको थियो । यस्तै सर्वोच्च अदालतको कर्मचारीको समेत जात र पातको विषयमा चासो राखेको बताइएको छ । नेपालको आन्तरिक विषयमा हस्तक्षेप गर्ने र हुने विषय कोही कसैलाई पनि स्वीकार्य हुन नसक्ने भन्ने थाहा हुँदा हुँदै पनि सभामुखको पदमा बसेका व्यक्तिले थाहा नपाए झै गरी विवादास्पद प्रतिवेदन बुझ्नु समेत अर्को अनाधिकृत काम भएको बताइन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस